सार्वजनिक ग्रंथालयांचे ई-लायब्ररीत रूपांतर 

अमृता जोशी 
बुधवार, 29 मार्च 2017

 या योजनेचा वाचनसंस्कृती वाढण्यास निश्‍चित फायदा होईल. जिल्हा ग्रंथालयाकडे याबाबतचा निश्‍चित आराखडा शासनाकडून आलेला नाही. योजना राबविण्यास सुरवात झाल्यानंतर सर्व ग्रंथालयांतील जवळपास दीड लाख ग्रंथ इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरूपात तयार होण्यासाठी साधारणपणे एक वर्षाचा अवधी लागेल. सध्या मिळणाऱ्या अनुदानापैकी 50 टक्के पुस्तकांवर खर्च केले जातात. इतर खर्च वगळता केवळ अनुदानातून ई-ग्रंथालयाची योजना राबविणे शक्‍य नाही. शासनाने यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करावी. 
- मनीषा शेणई, 
ग्रंथपाल, करवीर नगर वाचन मंदिर 

राज्य शासनाचा निर्णय - शासकीय ग्रंथालयांना मिळणार आधुनिक चेहरा 

कोल्हापूर -  माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात राज्य शासनाने शासकीय ग्रंथालयांना आधुनिक चेहरा देण्याचा संकल्प केला आहे. याचबरोबर मोबाइल गेम्स, सोशल-डिजिटल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मागे पडत चाललेली वाचनसंस्कृती वृद्धिंगत करण्यासाठी दरवर्षी ग्रंथोत्सव साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अपरिहार्य असलेले तंत्रज्ञान, इंटरनेटचा वापर आणि वाचनसंस्कृती यामध्ये समतोल साधला जाणार आहे. सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर महिन्यात ग्रंथोत्सव होईल. शासनातर्फे राज्यातील सर्व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालये ई-ग्रंथालयांमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाचकांना आता ई-ग्रंथालयाच्या सुविधेचा लाभ घेता येणार आहे. यासाठी समितीची नेमणूक करण्यात येणार आहे. 
या ग्रंथालयांत साहित्यसंग्रह हा डिजिटल स्वरूपात साठविलेला असेल. तो इंटरनेटद्वारे वापरता येईल. ग्रंथालयांमध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरूपातील वाचनसाहित्य संग्रहाचे शास्त्रीय पद्धतीने व्यवस्थापन केले जाईल. ग्रंथालय संचालनालयांतर्गत डिजिटल रिसोर्सेस डेव्हलपमेंट सेलची स्थापना करण्यात येणार आहे. या कक्षामार्फत ई-ग्रंथालय प्रणालीचे नियंत्रण, विकास, अद्ययावतीकरण, तसेच याकरिता लागणारी माहिती, तंत्रज्ञान, कौशल्य, योग्य मनुष्यबळाची निवड होईल. यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली नसून कला व संस्कृती, ग्रंथालयांसाठीच्या पंचवार्षिक योजनेंतर्गत केलेली योजना, मध्यवर्ती, जिल्हा, तालुका ग्रंथालयांना मिळणारे साह्य, संगणक खर्च, सहायक अनुदाने आदींमधून हा खर्च केला जाणार आहे. 

ई-ग्रंथालय रचना व कार्यपद्धती 
- ग्रंथालय नेटवर्क - या रूपांतरासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्रक्‍चर, ई-रिसोर्समध्ये (वाचनसाहित्य) सर्व्हर, संगणक संच, ई-ग्रंथालय आज्ञावली, प्रिंटर, स्कॅनर, नेटवर्क व केबलिंग, इंटरनेट कनेक्‍शन, सीडी, हार्ड डिस्कस्‌ आदींची व्यवस्था केली जाईल. 
- ग्रंथालय संचालनालयाची एमआयएस प्रणाली अद्ययावत करणे व शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयांचे अनुषंगिक कामकाज ऑनलाइन करणे. 
- केंद्र शासन पुरस्कृत (एनआयसी) ग्रंथालय आज्ञावली राज्यस्तरावर प्रस्थापित करणे. 
- ऑनलाइन माहितीस्रोत, सीडी, डीव्हीडी स्वरूपातील माहिती स्रोत, मल्टिमीडिया, व्हिडीओ तंत्रज्ञानाचा सहभाग, पूर्ण डिजिटल स्वरूपातील ग्रंथ (ई-बुक, ई-जर्नल्स, ई-डेटाबेस, ई-एनसायक्‍लोपीडिया किंवा मल्टिमीडिया एनसायक्‍लोपीडिया) या स्वरूपात उपलब्ध करणे. 
- वर्गणी भरून घेतलेले इलेक्‍ट्रॉनिक स्वरूपातील वाचनसाहित्य संकेतस्थळाच्या किंवा ग्रंथालयातील वायफाय/ब्ल्यू टूथच्या माध्यमातून गरजू वाचकांना उपलब्ध करून देणे. 
- वाचक सभासदांना युजर आयडी, पासवर्ड देण्यात येईल. 

ई-ग्रंथालयांद्वारे देण्यात येणाऱ्या सेवा - 
शेअर्ड कॅटलॉगिंग - यामुळे ग्रंथपालांना विविध डिजिटल ग्रंथालयांमध्ये उपलब्ध तालिकांची माहिती वापरणे शक्‍य होणार आहे. 
वेब ओपॅक - विविध ग्रंथालये आणि माहिती केंद्रांचे कॅटलॉग इंटरनेट वेबच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकतील. 
आंतर ग्रंथालयीन देवघेव सेवा - वाचकांच्या गरजा पुरविण्यासाठी एक ग्रंथालय दुसऱ्या ग्रंथालयाशी इंटरनेट वेबच्या माध्यमातून देवघेव करू शकेल. 
रेफरल सेवा - ग्रंथालयांमध्ये उपलब्ध नसणाऱ्या माहितीसाठी जेथे माहिती उपलब्ध असते, अशा स्रोतांचा संदर्भ दिलेला असतो. 
करंट अवेअरनेस सर्व्हिस - ग्रंथालयातील नवीन ग्रंथ, नियतकालिके, पेटंटस्‌, मानके, दृकश्राव्य साधनांची यादी वाचकांसाठी अंतर्गत वेबवर प्रदर्शित केली जाते. 
माहितीची निवडक प्रसारण सेवा - वाचकांच्या मागणीनुसार ई-मेलच्या माध्यमातून माहिती, गरजांचे एकत्रिकरण, वाचन, पृथ्थक्करण करणे शक्‍य होणार आहे. तसेच, संपर्कही करता येईल. 

प्रत्येक जिल्ह्यात ग्रंथमहोत्सव 
राज्य सांस्कृतिक धोरणांतर्गत जिल्ह्याच्या ठिकाणी प्रतिवर्षी सप्टेंबर-ऑक्‍टोबर महिन्यात ग्रंथोत्सव साजरा करण्यासाठी सर्व जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे. यासाठी लागणारा निधी मुंबई येथील शासकीय मध्यवर्ती ग्रंथालय संचालकांनी संबंधित जिल्हा ग्रंथालय अधिकाऱ्यांना वितरित करावा. होणारा खर्च शासकीय मध्यवर्ती, विभागीय व जिल्हा ग्रंथालयांना मिळणाऱ्या सहायक अनुदानातून केला जावा, असा आदेश राज्य शासनाने दिला आहे. महोत्सवामुळे वाचक, प्रकाशक यांना एकाच छताखाली आवश्‍यक सुविधा उपलब्ध होईल. पूर्वी ही योजना मराठी भाषा विभागातर्फे राबविण्यात येत होती. 2016-17 पासून ती ग्रंथालय संचालनालयाकडे हस्तांतरित केली आहे. 

 

Web Title: book e library