शहराचे बकालीकरण करणारे खोकी धोरण

जयसिंग कुंभार
मंगळवार, 18 एप्रिल 2017

सांगली - विश्रामबाग उड्डाणपुलामुळे सांगली जिल्हा पोलिस मुख्यालयालगतची वारणाली रस्त्यावरील खोकीधारकांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आम्हाला पर्यायी जागा द्यावी, अशी आग्रही मागणी सोमवारी आमदार सुधीर गाडगीळ आणि आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्यासमवेतच्या बैठकीत झाली. यापूर्वी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळली पाहिजे. शहरातील पुनर्वसन झालेल्या आणि न झालेल्या खोकीधारकांचे पुनर्वसनाचे स्थायी स्वरूपाचे धोरण महापालिकेने ठरवले पाहिजे. ती वेळ आता आली आहे. मागेल त्याला खोके हेच धोरण पुढे सुरू राहिले तर शहरातील सर्व रस्ते खोक्‍यांनी माखले जातील.

सांगली - विश्रामबाग उड्डाणपुलामुळे सांगली जिल्हा पोलिस मुख्यालयालगतची वारणाली रस्त्यावरील खोकीधारकांचा प्रश्‍न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. आम्हाला पर्यायी जागा द्यावी, अशी आग्रही मागणी सोमवारी आमदार सुधीर गाडगीळ आणि आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांच्यासमवेतच्या बैठकीत झाली. यापूर्वी झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती टाळली पाहिजे. शहरातील पुनर्वसन झालेल्या आणि न झालेल्या खोकीधारकांचे पुनर्वसनाचे स्थायी स्वरूपाचे धोरण महापालिकेने ठरवले पाहिजे. ती वेळ आता आली आहे. मागेल त्याला खोके हेच धोरण पुढे सुरू राहिले तर शहरातील सर्व रस्ते खोक्‍यांनी माखले जातील. प्रामाणिकपणे करदाते आणि व्यापाऱ्यांवरील तो अन्याय ठरेल. 

मध्यंतरी मथुबाई गरवारे कन्या महाविद्यालय व सिव्हिल हॉस्पिटलजवळील खोकी नियमित करण्याचा घाट घातला होता. नागरिकांच्या विरोधानंतर त्यांनी माघार घेतली. 
 

‘पदपथांवर अधिकार पादचाऱ्यांचाच’ असा न्यायालयाने यापूर्वीच निकाल दिला आहे. त्यामुळे रस्त्याकडेला  खोकी बसवण्याचा कोणताही अधिकार महापालिकेला नाही. त्यामुळे एखादी जनहित याचिका दाखल झालीच  तर सध्या बसलेली सर्व खोकी काढण्याचे आदेश न्यायालय देईल यात तिळमात्र शंका नाही. रस्त्याकडेला कायमस्वरूपी खोकी बसवता येत नाहीत म्हणूनच या खोकी पुनर्वसनाच्या ठरावात ‘पक्की मुव्हेबल खोकी’ असा शब्दप्रयोग केला आहे. म्हणजे ही खोकी कधीही हलवली जाऊ शकतात असा त्याचा अर्थ आहे. आज अशी खोकी बसवून जागोजागी शहराचे वाटोळे महापालिकेच्या ‘दूरदृष्टी’च्या नेत्यांनी केले आहे. आता त्याची पुनर्रावृत्ती टाळली पाहिजे. निदान यापुढे तरी या शहरात नव्याने कोणतेही खोके बसणार नाही या दिशेने काही पावले आयुक्तांनी उचलली पाहिजेत. त्यासाठी न्यायपूर्ण असे धोरण ठरवले पाहिजे.

वारसांना हस्तांतरण नको
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सध्याची खोकी नेमकी कोणाची आहेत. एकाच नावावर अनेक खोकी असतील तर ती कमी केली पाहिजे. ही सर्व खोकी आधार क्रमांकांशी जोडली पाहिजेत. कुटुंबातील कोणाच्याही नावे खोके असेल तर त्या कुटुंबातील ती व्यक्ती निवडणुकीस  अपात्र ठरवली पाहिजे. आज बसवण्यात आलेली खोकी कायमस्वरूपी नाहीत. भविष्यात हे रस्ते खोकीमुक्त व्हावेत यासाठी खासगी मालमत्तेप्रमाणे होणारे खोक्‍यांचे हस्तांतरण तत्काळ थांबवले पाहिजे. गोरगरीब विक्रेत्यांना जगण्यासाठी उपजीविकेचे साधन म्हणून कल्याणकारी भूमिकेतून ही खोकी देण्यात आली आहेत. ती पिढ्यान पिढ्यांच्या उपजीविकेचे साधन नाही. एखाद्याच्या हयातीपुरतेच ते खोके अस्तित्वात असेल त्यानंतर ती जागा कायमस्वरूपी मोकळी झाली पाहिजे. असे धोरण घेतले तरच आज ना उद्या सध्या व्यापलेले रस्ते मोकळे होतील. शहरातील सर्वच रस्त्यांचे शूटिंग करून त्याआधारे नव्याने खोके बसणार नाही याची  दक्षता घेता येईल. प्रभागात नवी खोकी तयार झाल्यास संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद हवी.

खोकी संकुलांची उभारणी 
जुन्या स्टेशन रस्त्यांवरील खोकीधारकांचे स्टेशन चौकातील गणेश मार्केट उभा करून पुनर्वसन झाले  आहे. अशी संकुले शहरात ठिकठिकाणी उभी करता येतील. त्यासाठी व्यापारी संकुलासाठीच्या आरक्षित  आणि खुल्या जागांचा विचार करता येईल. उपनगरांमध्ये अशी व्यापारी संकुले झाली तर या विक्रेत्यांना व्यवसायाच्या संधीही मिळतील. असे गाळे खिरापतीप्रमाणे न वाटता सवलतीच्या दरात द्यावेत. योग्य भाडेपट्टी आकारणी व्हावी. जेणेकरून नगरसेवकांकडून  या जागांचा बाजार होणार नाही. 

भाजी मंडई व्हाव्यात
शहराचा विस्तार पाहता गेल्या चाळीस-पन्नास वर्षांत उपनगरांमध्ये नव्याने भाजी मंडईच तयार झाल्या नाहीत. मटण, मच्छी मार्केट विकासासाठी शासनाची अनुदाने घेऊन विटा, आष्ट्यासारख्या पालिकांनी व्यापारी संकुले उभी केली; मात्र सांगली महापालिकेला हे शक्‍य झाले नाही. उपनगरांमध्ये रस्त्यांवरील धुळीत भरणारे आठवडा बाजार पाहून खरे तर कारभाऱ्यांना शरम वाटली पाहिजे. मात्र असे रस्त्यावर बाजार सुरू केले म्हणून विकास कामांच्या जाहिराती करणारे महाभाग नगरसेवक या शहरांमध्ये आहेत. किमान विस्तारित भागातील खुल्या जागांवर बाजार भरवण्यासाठी आयुक्तांनी पुढाकार  घ्यावा. 
 

फेरीवाला धोरण हवेच
प्रदीर्घ काळापासून भिजत पडलेले फेरीवाला धोरण तातडीने राबवण्याची गरज आहे. शहरातील ठराविक जागा रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांना रास्त भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करून द्याव्यात. त्या परिसरात स्वच्छतेपासूनच्या सर्व मूलभूत सोयी पुरवाव्यात. शहरात खाऊ गल्ल्या निर्माण झाल्या तर रस्तोरस्ती अस्वच्छ स्थितीत उघड्यावर होणारी खाद्यपेयांच्या विक्रीला आळा घालता येईल.