अनेकांना मिळेल उभारी..!

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 2 फेब्रुवारी 2017

या अर्थसंकल्पाचा नोकरदार, शेतकरी आणि उद्योजक यांच्या कुटुंबावर नेमका काय परिणाम झाला हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘सकाळ’ने केला.

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर अर्थव्यवस्था सावरण्याचा प्रयत्न करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मांडला. करसवलत देऊन नोकरदारांना दिलासा देतानाच शेतीसाठी तरतूद करून बळिराजालाही उभारी देण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केलेला दिसतो. छोट्या उद्योजकांसह बड्या उद्योजकांना प्राप्तिकरात काही प्रमाणात सूट देऊन या मोठ्या वर्गालाही अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या प्रवाहात सामील करून घेण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्र्यांनी केला आहे. या अर्थसंकल्पाचा नोकरदार, शेतकरी आणि उद्योजक यांच्या कुटुंबावर नेमका काय परिणाम झाला हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न ‘सकाळ’ने केला. या तिन्ही क्षेत्रांना सरकारने दिलासा देत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये बळ भरल्याचे दिसते.

व्यक्तिगत लाभाच्या घोषणा नाहीत - देसाई
‘‘मी सेंद्रिय शेती करतो. माझ्या दहा एकरांच्या क्षेत्रामध्ये मी हळद, ऊस, भात, सोयाबीनसह कडधान्ये घेतो. पीक विम्याच्या तरतुदीमध्ये बसत नसल्याने शेतीमधून नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई मिळत नाही. अर्थसंकल्पातून विमा योजनेत सुधारणा अपेक्षित होती. ती न झाल्यामुळे मला तरी व्यक्तिशः काहीही फायदा होताना दिसत नाही,’’ असे निरीक्षण तेरणी, ता. गडहिंग्लज येथील शेतकरी अरुण देसाई यांनी नोंदवले.

ते म्हणाले, ‘‘आजच्या अर्थसंकल्पात शेती, ग्रामीण विभागासंबंधी काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. विविध योजनांवरील निधीच्या तरतुदीत वाढ केली आहे; पण थेट शेतकऱ्यांना त्याचा किती फायदा होईल हे मात्र स्पष्ट होत नाही. व्यक्तिगत लाभाच्या नव्या योजनांची घोषणा या अर्थसंकल्पात सरकारने केली नाही. जमिनीच्या आरोग्य सुधारणेसाठीच्या प्रयोगशाळा कृषी विज्ञान केंद्रात तसेच खासगी संस्थांमार्फत उघडण्याची घोषणा केली आहे. ती आमच्यासाठी चांगली आहे. आम्हाला त्याचा फायदा होईल. खताचे योग्य प्रमाण राखण्यास मदत होईल. पण खतासह ठिबक सिंचन व शेतीच्या इतर निविष्ठांसाठी व्हॅट आकारणीमुळे उत्पादन खर्चात वाढ होते. तो कमी करण्यासाठी व्हॅट कमी करावा किंवा काढून टाकणे गरजेचे होते. प्रत्यक्षात तसे झालेले नाही.’’

ते म्हणाले, ‘‘कडधान्यांचे उत्पादन वाढवा, असे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात कडधान्यांची आयात करून दर पाडले जातात. आयातबंदीचा विचार होणे गरजेचे होते; पण त्याबाबत आजच्या अर्थसंकल्पात काहीही मांडलेले नाही. त्यामुळे कडधान्याचे उत्पादन घेताना आम्हाला विचार करावा लागणार आहे. पीक विम्याच्या तरतुदीतही वाढ केली आहे. आम्ही सोयाबीन घेतो. पावसाळ्यात खूपदा नुकसान होते. पण पश्‍चिम महाराष्ट्रासाठी उंबरठा उत्पादन पातळी सरासरी जास्त आहे. त्यामुळे पीक विम्याची तरतूद वाढवूनही याचा लाभ आम्हाला मिळणार कसा? आम्हाला विम्याचा लाभ होण्यासाठी योजनांमध्ये दुरुस्तीची गरज आहे. ती तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही.’’

ते म्हणाले, ‘‘करार शेती कॉर्पोरेट व्यवस्थापनाशी जोडण्यासाठी आधुनिक कायदा आणून विकास साधला जाणार आहे. ही योजना चांगली आहे; पण प्रत्यक्षात याचा शेतकऱ्याला काय फायदा हे या योजनेची सविस्तर माहिती आल्यानंतरच समजू शकेल. नोटाबंदीमुळे आम्हा शेतकऱ्यांना शेतमजुरांचे पगार भागवताना अडचणी आल्या. शेती हा व्यवसाय विश्‍वासावर चालतो याची प्रचिती आम्हाला आली; पण शेतमजुरांसह आमची झालेली परवड मात्र मांडली गेली नाही. कर्जमाफीची अपेक्षा धुळीस मिळाली. साठ दिवसांची व्याजमाफी घोषणा म्हणजे आमची चेष्टाच केलेली आहे.’’

‘‘क्रूड ऑईलला पर्याय वनस्पतीजन्य तेल आणि उसापासून इथेनॉल हा आहे. त्यावर दीर्घकालीन धोरण म्हणून ५० टक्केपर्यंत गरजा अशा उत्पादनांपासून भागवण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद किंवा ठोस निर्णय नाही,’’ असेही त्यांनी नमूद केले.

ते म्हणाले, ‘‘व्यक्तिगत थेट शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशी कोणतीही तरतूद या अर्थसंकल्पात दिसत नाही. विजेचे दर वाढत आहेत; पण त्यावरही नियंत्रण आणण्यासाठी तरतूद या अर्थसंकल्पात नाही. एकंदरीत पाहता, शेतीचा उत्पादन खर्च कमी होईल अशी कोणतीही तरतूद अर्थसंकल्पात नसल्याने मला व्यक्तिगत यामध्ये काही फायदा वाटत नाही.’’

दृष्टिक्षेपात
 विजेच्या दरवाढीवर नियंत्रण गरजेचे आहे.
 साठ दिवसांची व्याजमाफीची घोषणा ही चेष्टाच
 उत्पादन खर्च कमी होण्याबाबत कोणतीच घोषणा नाही
 करार शेती कॉर्पोरेट व्यवस्थापनाशी जोडण्याचा कायद्यात सुधारणेचा निर्णय चांगला

क्रूड ऑईलला पर्याय वनस्पतीजन्य तेल आणि उसापासून इथेनॉल हा आहे. त्यावर दीर्घकालीन धोरण म्हणून ५० टक्केपर्यंत गरजा अशा उत्पादनांपासून भागवण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद किंवा ठोस निर्णय नाही.
-अरुण देसाई, प्रगतशील शेतकरी, तेरणी