कॅशलेस सोसायटी; स्वप्न नव्हे सत्यच!

नोटाविना व्यवहार सरकारचे ध्येय आहे, असं आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने या दिशेने पहिले ठोस पाऊल टाकले. गेल्या ८ नोव्हेंबरला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानंतर गेल्या महिन्याभरात पुलाखालून बरेच पाणी गेलेय. या निर्णयाचे अनेक परिणाम आहेत. त्यातला कॅशलेस सोसायटी (रोकडविरहित समाज) या संकल्पनेच्या दिशेने गतीने जाण्याचा निर्धार आपल्या व्यवस्थेने केला आहे. हे एक दिवास्वप्न, मृगजळ असल्याची टीकाही विरोधकांकडून होते आहे. भारतासारख्या देशासमोरच्या अडचणी पाहता हे स्वप्न प्रत्यक्षात येण्यासाठी किती वर्षे लागतील, अशा मर्यादा आहेत. याच विषयावर विविध मुद्यांना स्पर्श करण्याचा प्रयत्न ‘सकाळ’च्या वतीने ‘सिटिझन एडिटर’ या उपक्रमात झाला. कॅशलेस केवळ स्वप्न नाही तर भविष्यात अवतरणारे सत्यच आहे, असा सूर यातून व्यक्‍त झाला.

कॅशलेससाठी प्रशासनाची सज्जता - शेखर गायकवाड, जिल्हाधिकारी 

नोटाबंदीचा निर्णय अनेक अर्थाने क्रांतिकारी आहे. त्याचे होणारे परिणामांचे विश्‍लेषण आर्थिक आणि सामाजिक पातळीवर होत राहील. ‘रोकडविरहित व्यवहार’ हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर खूप काही बदल आणि निर्णय होत आहेत. पुढील चार महिन्यांत किमान सत्तर ते ऐंशी टक्के व्यवहार रोकडशिवाय होतील. ते शंभर टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्यात पुरेशा बॅंकिंगसह अन्य पायाभूत सुविधांचा अभाव हा मोठा अडसर असेल. स्वाइप मशीन्स, आधार संलग्न बायमेट्रीक ॲप आणि प्रीपेड कार्ड या तीन गोष्टीचा प्रसार रोकडला पर्याय ठरू शकतो. बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेतल्या आहेत. यार्डातील तीनशेपैकी किमान दीडशे अडत्यांकडे स्वाइप मशीन्स दोन तीन दिवसांत सुरू होतील. ते भाजी-चहा विक्रेत्याकडेही असेल. त्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. 

दोन दिवसात प्रत्येक बॅंकेतून किमान ४० लाख रुपयांची प्रीपेड कार्ड उपलब्ध करून दिली आहेत. या कार्डचा उपयोग चलनी नोटांप्रमाणेच केला जाऊ शकतो. हे कार्ड अगदी हजारांपासून उपलब्ध असतील. लोकमानस याबाबत सकारात्मक आहे. बॅंकांनी व्यापक प्रबोधन मोहीम हाती घेतली पाहिजे. नीती आयोगाने व्हिडिओ चित्रफितीचे एक साधनच त्यांच्या संकेतस्थळावर टाकले आहे. येत्या ३० डिसेंबरपूर्वी बॅंकांनी ऑनलाइन व्यवहारांवरील कर रद्द करणे गरजेचे असल्याचे मत सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यासमवेतच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या चर्चेत व्यक्त केले होते. अडचणी अनंत आहेत. मात्र कॅशलेस सोसायटीच्या दिशेने जायचा निर्धार सर्वांनी केला आहे. त्यात सर्वांचे हित आहे. नवीन पिढी सकारात्मक आहे. आपण बदलाला सिद्ध झाले पाहिजे.

अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णय अनिवार्य - रमेश जोशी, जिल्हाध्यक्ष, कौन्सिल ऑफ इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकौंटंट

रोकडविरहित व्यवहाराच्या दिशेने सरकारने ठोस पाऊल टाकले आहे. संघटना सरकारच्या या निर्णयासाठी आवश्‍यक ते सर्व सहकार्य करेल. आम्ही जिल्हा प्रशासनासोबत संघटनेच्या वतीने लोकप्रबोधनाच्या मोहिमेत सक्रियपणे सहभागी होऊ. स्वाइप मशीन्सवरील साडेबारा टक्के उत्पादन शुल्क माफ केल्याने या मशीन्सची किंमत तातडीने तेवढी कमी होईल. ही मशीन्स स्वस्त होणे आणि ती भाजी विक्रेत्यासारख्या छोट्या 
व्यापाऱ्यालाही सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. काळा पैसा बाहेर येईल याबाबत अवास्तव अपेक्षा नकोत. मात्र या निर्णयाचे काळा पैसा 
निर्मिती रोखण्यासाठी फायदे होतील. कॅशलेस व्यवहार हा निर्णय कधीना कधी आपल्यासाठी अनिवार्यच असेल!

स्वाइप मशिन्सवरील कर नको - अतुल शहा, अध्यक्ष व्यापारी महासंघ

कॅशलेस व्यवहारामधील सध्याची सर्वात मोठी अडचण स्वाइप मशिन्स व्यवहारांवर साधारण दीड ते दोन टक्के लागणारा कर. बॅंकांमध्ये जाऊन केल्या जाणाऱ्या व्यवहारात मनुष्यबळ लागते तरीही ते व्यवहार पूर्णतः मोफत आहेत. अशावेळी विना मनुष्यबळाच्या ऑनलाइन व्यवहारांसाठी कर लावणेच चुकीचे आहे. ऑनलाइन व्यवहारांची सुरक्षा आणि त्यातील बॅंकाची जबाबदारी निश्‍चित केली पाहिजे. त्यासाठी देशात पुरेसे सक्षम कायदे नाहीत. कॅशलेस सोसायटीकडे जाताना आजचे आपले वास्तव समजून घेतले पाहिजे. देशातील फक्त १० टक्के व्यवहारच रोकडशिवाय होतात. त्यामुळे क्रेडिट कार्डसह, ऑनलाइन व्यवहारांबाबत पुरेशी जागृती हेच आपल्यासमोरचे मोठे आव्हान आहे. ठाण्याजवळील धसई हे गाव राज्यातील पहिले शंभर टक्के रोकडविरहित गाव ठरेल. त्यासाठी तेथील एका बॅंक अधिकाऱ्याने घेतलेले कष्ट अधिक महत्त्वाचे आहेत. 

कॅशलेसमुळे देशातील काळा पैसा संपेल - गजानन परळीकर, अर्थक्रांती

केंद्राने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला हा अर्थक्रांती प्रस्तावातील काही एक भाग आहे. हजार, पाचशेच्या नोटा रद्द करून दोन हजारांची नोट आणण्याच्या निर्णयाबद्दल केंद्र सरकारवर टीका होते आहे. मात्र लोकांना व्यवहारात अडचण येऊ नये यासाठी घेतलेला हा पर्यायी मार्ग आहे. यथावकाश ही नोटही रद्दच करावी लागेल, कारण कॅशलेस सोसायटीकडे जाण्यासाठी ते गरजेचेच असेल. अर्थक्रांतीने सर्वच कर रद्द करून बॅंक ट्रॅन्झॅक्‍शन टॅक्‍स (बीटीटी) चा पर्याय सुचवला होता. त्याबद्दल अनेक अडचणी किंवा सबबी पुढे केल्या जात आहेत. मात्र सकारात्मक दृष्टीने पाहिल्यास त्यात अशक्‍य काहीही नाही. कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने देशाला जावेच लागेल. त्याची गती कमी अधिक असू शकते. कॅशलेस व्यवहारामुळे देशातील काळा पैसा संपेल, असे मात्र नाही तर कररचनेतच आमूलाग्र बदलाची गरज आहे. बीटीटी हा सक्षम पर्याय आहे. अर्थक्रांती ही चळवळ पुढे नेऊ पाहतेय.

आपल्या देशाच्या मर्यादा
ब्रॉड बॅंड सेवा देशात फक्त सात टक्के लोकांपर्यंत,
मात्र सिंगापूरमध्ये ९८ टक्‍के अशी सेवा आहे. 
यलंड, मलेशियासारख्या छोट्या देशात ती ३६ टक्के आहे.
महाराष्ट्रात गडचिरोलीसारख्या, तसेच शिराळ्या तालुक्‍यातील 
काही खेड्यात अजून वीजही पोहोचलेली नाही. इंटरनेट सेवा फार दूरची गोष्ट.
आपल्या देशात पाच कोटी आऊटलेट आहेत. मात्र त्या तुलनेत 
स्वाइप यंत्रे, एटीएम मशीन यांची कमतरता आहे. 
देशात १४ लाख ६१ हजार यंत्रे असल्याचे नोंद रिझर्व्ह बॅंकेच्या पोर्टलवर आहे.

रोकडविरहित व्यवहारासाठी...
हायस्पीड आणि मोफत इंटरनेट सेवा
तळागाळापर्यत बॅंकिंग सेवा
बॅंकाचा प्रबोधनासाठी पुढाकार
शंभर टक्के करमुक्त ऑनलाइन व्यवहार
स्वाइप मशीन्सची मुबलकता
ग्रामीण भागापर्यंत सर्व पायाभूत सुविधा

जग कॅशलेसकडे...
जगात स्विडन हा पहिला देश पूर्ण कॅशलेस व्यवहार करणारा
नॉर्वे, डेन्मार्क, केनीया, कॅनडा, साऊथ कोरीया, सिंगापूर, हाँगकाँग, 
बेल्जीयम, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया या देशांत सर्वाधिक कॅशलेस व्यवहार होतात.
आपल्याकडे ठाणे जिल्ह्यातील धसई या छोट्या गावात कॅशलेसचा पहिला प्रयोग