|
कोल्हापूर - जात वैधता प्रमाणपत्राची सर्वस्वी जबाबदारी ही संबंधित उमेदवारांवरच राहील, जिल्हाधिकारी असो किंवा आयुक्त हे मध्यस्थाची भूमिका करतील, असे जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. जात वैधता प्रमाणपत्राची जबाबदारी आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपवल्याचे शासनाचे परिपत्रक निघाल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर काल (ता. 12) झालेल्या पत्रकार परिषदेत याचा खुलासा डॉ. सैनी यांनी केला.
ते म्हणाले, 'प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अलीकडेच स्वतंत्र जात पडताळणी समिती कार्यरत झाली आहे. त्यामुळे एकाच समितीवर जादा कार्यभार नाही. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी राखीव गट, गणातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी अर्जासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र जोडले नसले तरी चालेल; पण जात वैधता समितीकडे त्यासाठी अर्ज केल्याची पावती जोडावी लागेल. विजयी उमेदवारांना निकालानंतर सहा महिन्यांत हे प्रमाणपत्र निवडणूक यंत्रणेला सादर करावे लागेल.''
डॉ. सैनी म्हणाले, 'सर्व कागदपत्रांची पूर्तता असेल, तर सात दिवसांत हे प्रमाणपत्र कोणालाही न सांगता मिळू शकते; पण कागदपत्रे अपुरी, सुनावणीला गैरहजर, प्रमाणपत्रासाठी आवश्‍यक ते पुरावे नाहीत अशा निवडून आलेल्या उमेदवारांची जबाबदारी जिल्हाधिकारी किंवा आयुक्तांवर कशी? सर्व कागदपत्रांची पूर्तता असताना समितीने काही अडथळे आणल्यास संबंधित समितीच्या अध्यक्षांना याबाबत विचारू; पण सर्वस्वी जबाबदारी आमच्यावर असा त्याचा अर्थ नाही. यासंदर्भात शासनाने काढलेल्या परिपत्रकातही हेच म्हटले आहे.''
स्वतंत्र समिती
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुलाशाने राखीव प्रभागातून निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांची जात वैधता प्रमाणपत्रासंदर्भातील जबाबदारी वाढली आहे. अलीकडेच शासनाने कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांसाठी असलेल्या समितीचे विभाजन करून प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र समिती कार्यरत केली. कोल्हापूरच्या समितीचे अध्यक्ष प्रकाश कदम यांच्याकडे सांगलीच्या समितीचा कार्यभार सोपवला आहे.
|
