सभापतींच्या समित्या वाटप फॉर्म्युला यंदा बदलणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

सांगली  - जिल्हा परिषदेतील सभापतींना समित्या वाटपाचा यंदा फॉर्म्युला बदलला जाणार आहे. गेली दहा वर्षे सभापतींना दिलेल्या समित्यांची फेररचना करण्यात येईल, असे संकेत सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी दिले आहेत. उपाध्यक्षांकडे पंधरा वर्षांपूर्वी असलेली कृषी व पशुसंवर्धन समिती दिली जाईल. फेररचनेत एका बिनखात्यांच्या सभापतींकडे आरोग्य, शिक्षण आणि दुसऱ्या सभापतींकडे बांधकाम व अर्थ समित्यांचा कारभार दिला जाणार आहे. सभापती समित्या वाटप आणि समिती सदस्य निवडीसाठी गुरुवारी (ता.२०) दुपारी एक वाजता वसंतदादा पाटील सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन केले आहे.

सांगली  - जिल्हा परिषदेतील सभापतींना समित्या वाटपाचा यंदा फॉर्म्युला बदलला जाणार आहे. गेली दहा वर्षे सभापतींना दिलेल्या समित्यांची फेररचना करण्यात येईल, असे संकेत सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी दिले आहेत. उपाध्यक्षांकडे पंधरा वर्षांपूर्वी असलेली कृषी व पशुसंवर्धन समिती दिली जाईल. फेररचनेत एका बिनखात्यांच्या सभापतींकडे आरोग्य, शिक्षण आणि दुसऱ्या सभापतींकडे बांधकाम व अर्थ समित्यांचा कारभार दिला जाणार आहे. सभापती समित्या वाटप आणि समिती सदस्य निवडीसाठी गुरुवारी (ता.२०) दुपारी एक वाजता वसंतदादा पाटील सभागृहात विशेष सभेचे आयोजन केले आहे. अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. 

विषय समित्या वाटप आणि सदस्य निवडीच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा परिषद अध्यक्ष देशमुख यांच्या सांगलीतील वसंत बंगल्यावर आज दुपारी सत्ताधारी गटाचे नेते, आमदार, निवडक कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. सभापती समित्या वाटप आणि सदस्य निवडीबाबत चर्चा झाली. कोणाला कोणती समिती द्यावयाचे, याचा कच्चा आराखडाच तयार केला आहे.   

चार सभापती निवडी बिनविरोध करण्यात यश आल्यामुळे विषय समित्यांवरील सदस्य निवडीतही फारशी ताणाताणी न करता विरोधी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतील सदस्यांना संख्याबळावर सदस्य निवडले जातील, असे स्पष्ट संकेत आहेत. सभागृहाची सदस्य संख्या पंचायत समिती सभापतींसह ७० तर १० विषय समित्यांवरील सदस्यांची संख्या ८३ आहे. १९ सदस्यांना दोन समित्या आणि ४५ सदस्यांना एक समितीत काम करण्याची संधी मिळेल. संख्याबळानुसार भाजप, मित्रपक्षांना ४९ तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ३४ जणांची दहा समित्यांवर वर्णी लागेल. 

सभापती समित्या वाटप, समिती सदस्यांच्या निवडीसाठी सदस्यांना नेत्यांकडे फिल्डिंग लावली आहे. वजनदार बांधकाम, अर्थ समित्यांवर काही सदस्यांचा डोळा आहे. चार सभापती निवडी बिनविरोध होऊनही समिती सदस्य निवडीत सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेस व राष्ट्रवादी आघाडी यांच्यात एकमत झाले नाही तर मात्र निवडणूक प्रक्रिया घ्यावी लागेल. प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. प्रशासनाने समितीवर सदस्यांच्या निवडीसाठी मतदान झाले तरीही त्यांची तयारी पूर्ण केली आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यासाठीचे प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. 

विषय समिती सदस्य निवडीसाठी प्राधान्य क्रमाने मतदान घ्यावे लागते. झेडपीच्या प्रत्येक सदस्यांचे मूल्य १०० शासनाने ठरवून दिले आहे. सर्व म्हणजे झेडपीचे ६० सदस्य आणि पंचायत समित्यांच्या १० सभापती यांचे एकूण मूल्य ७००० एवढे होते. उदाहरणार्थ स्थायी समितीवर ८  सदस्य निवडले जातात. त्यासाठी ७० सदस्य मतदानासाठी पात्र ठरतील. याचाच अर्थ प्रत्येक सदस्यांसाठी विजयाचा कोटा ८७५ मतांचा असेल. अर्थात किचकट प्रक्रिया राबवण्याची वेळ झेडपीच्या इतिहासात एकदाही आलेली नाही. 

दहा विषय समित्या आहेत. समितीनिवाहय निवडले जाणारे सदस्य असे ः स्थायी समिती- ८, जलव्यवस्थापन समिती- ६, अर्थ, आरोग्य, शिक्षण, बांधकाम, पशुसंवर्धन, महिला व बालकल्याण समितीत प्रत्येकी ८ आणि कृषी समितीत १०, तर समाजकल्याणमध्ये ११ सदस्य निवडले जाणार आहेत. झेडपीचे  ६० सदस्य आहेत. दहा पंचायत समिती सभापती हे सभागृहाचे सदस्य असतात. सहा पदाधिकारी वगळले तर झेडपीचे ५४ आणि पंचायत समितीचे १० सभापती यांना समित्यांचे वाटप केले जाईल. दहा समित्यांवर ८३ सदस्यांना संधी मिळेल. त्यात १९ सदस्यांना दोन तर ४५ सदस्यांना एका समितीवर घेतले जाईल. कृषी पशुसंवर्धन आणि शिक्षणवर पंचायत समितीच्या १० सभापतींची सदस्य म्हणून निवडीची परंपरा आहे.

Web Title: chairman committee distribution formula changes