शेतीला कर्ज देण्याची मुख्यमंत्र्यांकडे ताकद आहे का ? 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 2 डिसेंबर 2016

कोल्हापूर - जिल्हा बॅंकांनी शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठाच बंद केला, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांद्वारे तो सुरू करण्याची ताकद मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्यात आहे का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी आज उपस्थित केला. जिल्हा बॅंकेच्या वतीने नोटाबंदीनंतर बॅंकेला होत असलेल्या अपुऱ्या चलन पुरवठ्याकडे राज्य व केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित सहकारी संस्था प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते. 

कोल्हापूर - जिल्हा बॅंकांनी शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठाच बंद केला, तर राष्ट्रीयीकृत बॅंकांद्वारे तो सुरू करण्याची ताकद मुख्यमंत्री व पालकमंत्री यांच्यात आहे का, असा सवाल राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी आज उपस्थित केला. जिल्हा बॅंकेच्या वतीने नोटाबंदीनंतर बॅंकेला होत असलेल्या अपुऱ्या चलन पुरवठ्याकडे राज्य व केंद्र शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी आयोजित सहकारी संस्था प्रतिनिधींच्या बैठकीत ते बोलत होते. 

श्री. मुश्रीफ म्हणाले, ""जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यात जिल्हा बॅंकांचे जाळे पोचले आहे. ग्रामीण भागातील शेतकरी असो, की सर्वसामान्य. त्यांना ही बॅंकच आधार आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांत अपुरे कर्मचारी, त्यांच्या अटी, शर्ती, त्यात परराज्यातून येणारे अधिकारी यातून ते शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडवू शकत नाहीत. नोटाबंदीला आमचा विरोध नाही, काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी हा निर्णय असेल, तर तो चांगलाच आहे; पण त्याची पूर्वतयारी व्यवस्थित न झाल्याने भयानक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील काळात ती आणखी भयानक होण्याचा धोका आहे.'' 

ते म्हणाले, ""शेतकऱ्यांना कमी व्याजदराने जिल्हा बॅंकाच कर्जपुरवठा करतात. एकूण पीक कर्जात सर्वच जिल्ह्यांत जिल्हा बॅंकांचा मोठा वाटा आहे. या जिल्हा बॅंकांनीच शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठा बंद केला, तर तो राष्ट्रीयीकृत्त बॅंकांतून सुरू करण्याची ताकद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किंवा पालकमंत्री यांच्यात आहे का? सहकार चळवळ उद्‌ध्वस्त करण्याचा हा डाव आहे आणि तो हाणून पाडला पाहिजे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी गट-तट, राजकीय पक्ष बाजूला ठेवून याविरोधात आवाज उठवला पाहीजे.'' 

ते म्हणाले, ""जिल्हा बॅंकांना नोटा स्वीकारण्यास बंदी घालण्याच्या निर्णयाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो होतो. देशभरातील असे दावे आता सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित केले आहेत. त्याची सुनावणी होईल, त्याचा निकाल काहीही लागेल; पण तोपर्यंत शांत बसायचे का? हा प्रश्‍न आहे. देशाची लोकसंख्या व साक्षरतेचे प्रमाण पाहता "कॅशलेस' व्यवहारासाठी अजून शंभर वर्षे लागतील.'' 

मल्ल्यांचे पैसे चालतात 
कर्जासाठी बॅंकांना बुडवून पळून गेलेल्या विजय मल्ल्यांसारख्या उद्योगपतींनी कर्ज भरण्यासाठी जुन्या नोटा दिल्या तर चालतात; पण प्रामाणिक शेतकरी याच नोटाद्वारे कर्ज भरणार असेल तर ते चालत नाही, हा अन्याय का? अनेक उद्योगपतींची कर्जे जुन्या नोटांनी भरून घेतली, पण गोरगरीब, सामान्यांना मात्र जिल्हा बॅंक, नागरी बॅंकांत पैसे भरण्यावर निर्बध घातला गेला, हे सरकार कोणाचे? असेही श्री. मुश्रीफ यावेळी म्हणाले. 

... तर खोत दिसणारही नाहीत 
जिल्हा बॅंकांनी विश्‍वासार्हता गमावली असल्याने त्यांच्यावरील नोटा घेण्यास घातलेली बंदी योग्य असल्याचे राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी म्हटल्याकडे श्री. मुश्रीफ यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, ""जिल्हा बॅंकांनी विश्‍वासार्हता गमावली असेल, तर या बॅंकांनी शेतकऱ्यांचा कर्जपुरवठाही बंद केला, तर श्री. खोत इस्लामपुरात काय, कुठेच दिसणार नाहीत.'' 

Web Title: The chief minister has the power to give agriculture loans?