शहर विकासासाठी प्राधिकरणाची प्रक्रिया सुरू - चंद्रकांत पाटील

कोल्हापूर - कोल्हापूर विकास प्राधिकरणाची प्रक्रिया आजपासून सुरू झाल्याची घोषणा महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज केली. आजचा दिवस कोल्हापूरच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी नोंदवावा असा आहे. प्राधिकरणासंदर्भात महिन्यात नागरिकांनी लेखी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्याव्यात.

त्यानंतर जिल्हाधिकारी शासनाला अहवाल देतील, असेही या वेळी पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. केशवराव भोसले नाट्यगृहात प्राधिकरण म्हणजे काय आणि त्याचे स्वरूप कसे असेल याविषयीची माहिती देण्यासाठी झालेल्या सादरीकरणप्रसंगी ते बोलत होते. नगररचना विभागाचे संचालक एन. आर. शेंडगे, राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांनी प्राधिकरणाची संकल्पना स्पष्ट केली. या वेळी महापौर अश्‍विनी रामाणे, खासदार धनंजय महाडिक, आमदार राजेश क्षीरसागर, आमदार सुजित मिणचेकर, आर. के. पोवार, आयुक्त पी. शिवशंकर आदी उपस्थित होते. 

प्राधिकरणासाठी विशेष निधी 
शासन प्राधिकरण स्थापन करताना त्याला खास निधी देईल. प्राधिकरणात येणाऱ्या गावांमध्ये पाणी, मलनिस्सारण, उड्डाणपूल आदी सुविधा देण्यासाठी निधी असेल. शासन प्राधिकरणाला विभागात असणाऱ्या सरकारी जागा देईल. त्या प्राधिकरणाने विकसित करून त्यातूनही काही निधी उभा करायचा आहे. 

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, शहराच्या हद्दवाढीवरून काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील वातावरण तापत होते. त्यामुळे सरकारला यामध्ये काही तरी निर्णय घेणे अपेक्षित होते. सरकार कोणा एकाचे नसते. कोणाची बाजू त्याला घेता येत नाही. त्यामुळे हद्दवाढ मागणाऱ्या आणि हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्यांना विश्‍वासात घेऊन निर्णय घेणे अपेक्षित होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत 30 ऑगस्टला झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई आणि पुणे महापालिकेच्या धर्तीवरचे प्राधिकरण स्थापन करण्याचा पर्याय समोर ठेवला होता. पारंपारिक प्राधिकरणापेक्षा काही नवीन संकल्पना राबवायच्या असल्यास तसा कोरा धनादेश देण्याचे मान्य केले आहे. म्हणजे प्राधिकरणात काही नवे नियम करायचे झाल्यास मुभा आहे. त्यामुळे यामध्ये महापौर, आमदार आणि जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष यांचे सदस्यत्व प्राधिकरणात घेता येईल. 

महापालिका, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीचे अस्तित्व कायम 
महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींचे अस्तित्व कायम ठेवून हे प्राधिकरण काम करणार आहे. त्यासाठी आयएएस दर्जाचा अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून काम करेल. तसेच प्राधिकरणाचे अध्यक्ष पालकमंत्री, उपाध्यक्ष महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष,पंचायत समिती सदस्य,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,अधिक्षक अभियंता जलप्राधिरण यांचा यामध्ये समावेश असेल. समितीत आणखी कोण असावे, याविषयी काही अधिकार मुख्यमंत्री देणार आहेत, असेही पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

प्राधिकरण म्हणजे विकासाला संधी 
नगररचना विभागाचे संचालक एन. आर. शेंडे म्हणाले, प्राधिकरणाचे तीन प्रकार आहेत. महानगर प्राधिकरण, क्षेत्रीय प्राधिकरण आणि नवनगर प्राधिकरण यांचा त्यामध्ये समावेश आहे. कोल्हापूरच्या दृष्टीने क्षेत्रीय प्राधिकरण होईल. महापालिका आणि शहरालगतची गावे यांच्यात काही समान विकासकामेही करता येणार आहेत. याचा फायदा ग्रामीण आणि शहरी असा होणार आहे. ग्रामीण भागातील विकासाला संधी मिळणार आहे. सुनियोजित विकास होईल. जमिनीचे दर वाढतील. विकासाचे अधिकार प्राधिकरणाला राहणार आहेत. तसेच सर्वसामान्यांसाठी यामुळे स्वस्तात घरे उपलब्ध होतील. 

महापालिकेलाही फायदा 
प्राधिकरणात समाविष्ट असणाऱ्या गावांबरोबरच शहराचाही फायदा होणार आहे. शहराला टप्प्याटप्प्याने मिळकत कर मिळेल. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न वाढेल. तसेच पालिकेच्या विकास आराखड्याला पूरक असा प्राधिकरणात समाविष्ट असणाऱ्या गावांचाही विकास आराखडा तयार होईल. पालकमंत्री प्राधिकरणाचे अध्यक्ष असल्याने शासन आणि महापलिका, प्राधिकरण यात दुवा निर्माण होणार आहे. 

प्राधिकरणाला प्रतिसाद द्या 
पिंपरी चिंचवाड विकास प्राधिकरणाचे काम केलेले राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सुहास दिवसे यांनी प्राधिकरणाबाबतचे अनुभव सांगीतले. मुंबई, पुणे, नागपूर या शहरात पूर येत आहेत. कारण नदी, नाले वाहण्याचे नैसर्गिक मार्ग अतिक्रमण करून बंद केले आहेत. त्यामुळे पुरासारखी स्थिती होती. अनियंत्रित विकास हीच त्याची कारणे आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी प्राधिकरणाला सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा. यामुळे शहर आणि गावे यांचाही विकास होईल, असे दिवसे यांनी सांगितले 

प्राधिकरण म्हणजे सुवर्णमध्य 
खासदार धनंजय महाडिक म्हणाले, ""प्राधिकरण म्हणजे हद्दवाढ होऊ नये आणि हद्दवाढ होण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षातील एक सुवर्णमध्ये शासनाने काढला आहे. यामध्ये पालकमंत्री पाटील यांचे योगदान आहे. हद्दवाढ व्हावी, यासाठी आग्रही होतो. पण ग्रामीण जनतेलाही विश्‍वासात घेतले पाहिजे, अशी भूमिका घेतली होती.‘‘ 

चांगला पर्याय 
आमदार राजेश क्षीरसागर म्हणाले, ""हद्दवाढीसाठी मी सुरवातीपासून आग्रही आहे. तसेच प्राधिकरणाच्या पर्यायाबाबतही विधानसभेत बोललो होतो. शहराचा त्याचबरोबर बाजूंच्या गावांचा विकास हेच धोरण आहे.‘‘ 

लोकांसोबत चर्चा करू 
ग्रामपंचायती आणि जिल्हा परिषदांचे अस्तित्व कायम ठेवून प्राधिकरण होणार असेल तर तसे लोकांना पटवून दिले जाईल. आपणही लोकांचे म्हणने ऐकून घेऊ. अजून महिना आहे. त्यानंतर यासंदर्भात सूचना करू. 

महापालिकाही कर्जमुक्त करा 
महापालिकेवर नगरोत्थान, थेट पाईपलाईन, शिंगणापूर योजना आदींचे तीनशे कोटी कर्ज आहे. मुख्यमंत्र्यांनी चंद्रकांतदादांकडे कोरा चेक दिला आहे. त्यामुळे महापालिकाही कर्जमुक्त व्हावी. 

भुलीचे इंजेक्‍शन देऊन ऑपरेशन 
प्राधिकरणाबाबत अजूनही संभ्रम आहे. पण शासनाने हद्दवाढीला विरोध करणाऱ्यांना भुलीचे इंजेक्‍शन देऊन ऑपरेशन केले आहे, असे ऍड. महादेवराव आडगुळे म्हणाले. 

प्राधिकरणाबाबत सकारात्मक 
नाथाजीराव पोवार म्हणाले, ""शहराच्या आजूबाजूच्या गावांच्या विकासासाठी प्राधिकरण होणार असेल तर सकारात्मक आहोत. ग्रामीण लोकांचे दु:ख ऐकून तसा निर्णय व्हावा. नागपूरला प्राधिकरणामुळे विकास झाला आहे.‘‘ 

ग्रामपंचायतीच्या अधिकारावर गदा नाही 
महेश जाधव म्हणाले, ""महापलिका व ग्रामपंचायती याच्या अधिकारावर गदा न येता हे प्राधिकरण करण्याची संकल्पना चंद्रकांत पाटील यांनी आणली आहे. त्यामुळे कोल्हापूरच्या विकासाचा मार्ग तयार झाला आहे.‘‘ 

या वेळी जिल्हाधिकारी अमित सैनी, आर. के. पोवार, क्रिडाईचे महेश यादव, माजी महापौर महादेवराव आडगुळे, व्ही. बी. पाटील यांची भाषणे झाली. उपमहापौर शमा मुल्ला, सभागृह नेते प्रवीण केसरकर, स्थायी सभापती मुरलीधर जाधव यांच्यासह महापालिका पदाधिकारी व आदी उपस्थित होते.