स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान ग्रामीणची बोगसगिरी 

सोलापूर: स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान ग्रामीण 2018 अंतर्गत सोलापूर जिल्ह्याने देशात दुसरा क्रमांक पटकाविला. त्यानुसार नागरिकांकडून एसएसजी 18 हे ऍप डाऊनलोड करून गावातील सुधारणांबाबत प्रश्‍न विचारण्यात आले आहेत. परंतु, या अभियानांतर्गत संबंधित यंत्रणेच्या कर्मचाऱ्यांकडून नागरिकांना गावात सुविधा नसतानाही होय हा पर्याय निवडण्याचा आग्रह धरत असल्याचे समोर आले आहे.

6 ऑगस्टला स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018चा प्रारंभ करण्यात आला. केंद्र सरकारने निवडलेल्या सर्वेक्षण संस्थेकडून पहिल्या टप्प्यात सार्वजनिक ठिकाणाचे थेट निरिक्षण करण्यात येत आहे. यामध्ये शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायती तसेच प्रार्थनास्थळे, बाजाराची ठिकाणे व अन्य ठिकाणांचा समावेश आहे. गावस्तरावर सरपंच, ग्रामसेवक, सदस्य, अंगणवाडी, आशासेविका, शिक्षकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या जात आहेत. वेगवेगळ्या समूहांसमोर चर्चा करून तसेच निरिक्षणाद्वारे आणि संकेतस्थळावरून घेतलेल्या माहितीचे एकत्रित संकलन संस्थेकडून करण्यात येत आहे. 

होय या पर्यायासाठी आग्रह 
स्वच्छ भारत मिशनच्या अंमलबजावणीसह गावातील सर्वसाधारण स्वच्छतेत किती सुधारणा झाली आहे, ओल्या कचऱ्यासाठी (दूषित पाण्यासाठी) गावपातळीवर व्यवस्था आहे का, असे प्रश्‍न या ऍपच्या माध्यमातून विचारले जातात. त्यासाठी होय हाच पर्याय निवडावा, असा आग्रह संबंधित यंत्रणेकडून केला जात असल्याचे नागरिकांकडून सांगण्यात आले. 

कर्मचारीही वैतागले 
स्वच्छ भारत सर्वेक्षणामध्ये आपलाच जिल्हा देशात पहिला यावा, यासाठी जिल्हाभर जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील कर्मचाऱ्यांना किमान 100 लोकांचा प्रतिसाद घेण्याचे टार्गेट दिल्याची चर्चा आहे. हे टार्गेट पूर्ण करताना अनेक कर्मचाऱ्यांच्या नाकी नऊ आल्याने तेही वैतागले आहेत. स्मार्टफोन असलेला माणूस दिसला की त्याला हे ऍप डाऊनलोड करायला लावून प्रतिसाद देण्याचा जणू रट्टाच लावला जात आहे. त्यात पुन्हा होय हाच पर्याय निवडायचा असल्याने सर्वेक्षणाच्या विश्‍वासार्हतेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होत आहे. 

प्रतिसाद, सत्काराने वस्तुस्थिती बदलत नाही 
देशातील 130 कोटी लोकांपैकी अँड्रॉईड मोबाईल किती लोकांकडे आहे, हाही प्रश्‍नच आहे. त्यामुळे सर्व लोकांचा प्रतिसाद कसा मिळेल? केवळ प्रतिसाद आणि सत्कारातून सोलापूर देशात नंबर दोनवरून एकवर आणण्यासाठी सर्व यंत्रणा राबविणे चुकीचे असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. अशाने गावाची खरी वस्तुस्थिती बदलत नसून खरोखरच गाव स्वच्छ आहे का, सुविधा आहेत का, हे पाहणे आवश्‍यक आहे. गटविकास अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांची दैनंदिन कामे सोडून दिवसभर मोबाईलवर असणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्‍न खुद्द कर्मचारीच उपस्थित करत आहेत. 

बार्शी तालुक्‍यातील भांडेगाव येथे जिल्हा परिषदेचे काही कर्मचारी, अधिकारी आले होते. त्यांच्याकडून अँड्रॉईड मोबाईल असणाऱ्यांना एकत्रित बसवून एसएसजी 18 हे ऍप डाऊनलोड करायला लावले. त्यानंतर ऍपवरील सर्व प्रश्‍नांसाठी होय हाच पर्याय निवडावा, असा आग्रह करण्यात आला. परंतु, मी स्वत:चेच पर्याय निवडले. - कृष्णा आवटे, नागरिक, भांडेगाव