दूध संघातही सभासदांना मिळावा मताधिकार 

सुनील पाटील - सकाळ वृत्तसेवा 
सोमवार, 6 फेब्रुवारी 2017

कोल्हापूर - दूध संघाच्या निवडणुकांमध्ये ठरावदारांचा दर "वधारलेला' असतो. लाखोत होणाऱ्या या उलाढालीत सभासदांना केवळ चर्चेवरच समाधान मानावे लागते. संघांमधील या "अर्थ'पूर्ण घडामोडींमुळे गावागावांतील सहकारी दूध संस्थांमध्ये राजकारण होऊन संस्था अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे, शासनाने आता शेतकरी किंवा दूध संस्थांच्याच सभासदांना मतदानाचा अधिकार दिला तर ठरावदारांचे महत्त्व कमी होऊन दूध संस्थांमधील राजकारण कमी होईल.

कोल्हापूर - दूध संघाच्या निवडणुकांमध्ये ठरावदारांचा दर "वधारलेला' असतो. लाखोत होणाऱ्या या उलाढालीत सभासदांना केवळ चर्चेवरच समाधान मानावे लागते. संघांमधील या "अर्थ'पूर्ण घडामोडींमुळे गावागावांतील सहकारी दूध संस्थांमध्ये राजकारण होऊन संस्था अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे, शासनाने आता शेतकरी किंवा दूध संस्थांच्याच सभासदांना मतदानाचा अधिकार दिला तर ठरावदारांचे महत्त्व कमी होऊन दूध संस्थांमधील राजकारण कमी होईल. यातून सभासदांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो, यासाठी राज्यातील जिल्हा सहकारी बॅंकांमध्ये शेती व सभासदांना जसा मतदानाचा अधिकार दिला जाणार आहे, त्याचप्रमाणे ज्या-त्या जिल्ह्यातील दूध संघांमध्येही ठरावदारांऐवजी थेट दूध संस्थांच्या सभासद शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पाहिजे, अशी मागणी होत आहे. 

राज्यात जिल्हा बॅंकांच्या उपविधीमध्ये तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960, नियम 1961 मध्ये सुधारणाही कराव्या लागणार आहेत. शासनाने यासाठी 6 सदस्यांची समितीची स्थापन केली आहे. यावर राज्यातील सर्व जिल्हा बॅंकांच्या सभासद आणि सदस्यांचा विचार करून हा निर्णय घेतला जाणार आहे. एक महिन्यांच्या आत यावर निर्णय होईल. 

राज्यातील जिल्हा बॅंकांच्या माध्यमातून सेवा संस्थांच्या सभासदांना पीककर्ज वाटप केले जाते, मात्र याच संस्थांचे "ठराव'दार जिल्हा बॅंकेला मतदान करून आपल्याला हवा तोच उमेदवार किंवा पार्टी निवडून आणतात. त्यामुळे याला आता आळा बसविण्यासाठी शासन सभासदांनाच मतदानाचा अधिकार देत आहे. याचे सर्वच स्तरातून स्वागत झाले. आता असाच निर्णय सहकारी दूध संघांमध्येही घेतला जावा, अशी मागणी होत आहे. 
31 डिसेंबर 2016 अखेर महाराष्ट्रात 31 हजार सहकारी दूध संस्था, 106 सहकारी दूध संघ आहेत. दूध संस्थापैकी 25 ते 45 टक्के संस्था तोट्यात आहेत. दरम्यान, जे सहकारी दूध संघ आहेत. त्यांच्या निवडणुकीतही सभासदांऐवजी संस्था सभासद किंवा ठरावदारांनाच मतदान करण्याचा अधिकार दिला जातो. निवडणुकीवेळी ठरावदारांचा "भाव' चांगलाच वधारलेला असतो. सर्वसामान्य दूध उत्पादक किंवा शेतकरी सभासदाला याचा फायदा मिळत नाही. त्यामुुळे "ठरावा'वरूनही गावागावांत मोठे राजकारण घडताना दिसते. 

कोल्हापूर जिल्ह्यात तर केवळ "ठरावा'साठी एक-एका गावात चार-चार ते पाच-पाच दूध संस्था काढल्याचे चित्र आहे. दूध संघ पातळीवर किंवा यापूर्वीही शासनाने एक गाव एक संस्था हा संकल्प सोडला होता. पण याचा विचार न करता राजकारणातील गावपातळीवरील आपली ताकद सुरक्षित ठेवण्यासाठी दूध संस्था, सेवा संस्था आपल्या ताब्यात असणे गरजेचे वाटू लागल्याने "एक गाव, एक संस्था' या उपक्रमाचा फज्जा उडाला आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्हा बॅंकांप्रमाणेच दूध संघांच्या सर्वसामान्य शेतकरी सभासदांना मतदानाच अधिकार मिळाला पाहिजे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र

माझ्या मंत्रीपदामुळेच त्यांना पोटशुळ; ...ती आत्मक्‍लेष यात्रा नव्हे सदाभाऊ द्वेष यात्रा सांगली : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतून...

07.45 PM

सातारा - पावसाने लागोपाठ दगा दिला. पेरलेल्या पिकाला कोंबच फुटले नाहीत. घर, शेतावर काढलेलं कर्ज वाढत गेलं. बा सारखा इचारात असायचा...

11.15 AM

कऱ्हाड ः तालुक्यात स्वाइन फ्लूच्या रूग्णात वाढ होत आहे. त्यातच काल रात्री निगडी (ता. कऱ्हाड) येथील एकाचा स्वाइन फ्लूमुळे मृत्यू...

10.51 AM