प्राधिकरणावरून आयुक्त पुन्हा लक्ष्य

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 28 ऑक्टोबर 2016

कोल्हापूर - प्राधिकरणाच्या मुद्द्यावरून आयुक्तांना आज पुन्हा एकदा लक्ष्य करण्यात आले. आयुक्तांना लोकांची भावना समजत नाही का? सूचना पाठविण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी राहिला असताना आयुक्तांनी नेमके केले काय, अशा प्रश्‍नांचा भडिमार करण्यात आला. अखेर महापौरांच्या सहीने महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, असे पत्र शासनाला पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.

कोल्हापूर - प्राधिकरणाच्या मुद्द्यावरून आयुक्तांना आज पुन्हा एकदा लक्ष्य करण्यात आले. आयुक्तांना लोकांची भावना समजत नाही का? सूचना पाठविण्यासाठी तीन दिवसांचा अवधी राहिला असताना आयुक्तांनी नेमके केले काय, अशा प्रश्‍नांचा भडिमार करण्यात आला. अखेर महापौरांच्या सहीने महिन्याची मुदतवाढ द्यावी, असे पत्र शासनाला पाठविण्याचा निर्णय बैठकीत झाला.

कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच ताराराणी आघाडीचे पदाधिकारी, प्रशासनाची बैठक महापौर अश्‍विनी रामाणे यांनी बोलाविली होती. स्थायी समिती सभागृहात सकाळी बैठक झाली. राज्य शासनाचा प्राधिकरणाचा पर्याय आपल्यासमोर ठेवला आहे. तो कसा योग्य आहे अथवा नाही तसेच शहरात नेमक्‍या कोणत्या बाबींची गरज आहे, कोणत्या कामासाठी किती निधी आवश्‍यक आहे यासंबंधी प्रशासनाने प्रकल्प आराखडा तयार केला आहे का? अशी विचारणा दोन्ही आघाडीच्या सदस्यांनी केली. अभ्यास करून सांगतो असे उत्तर आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिल्याने पदाधिकारी संतप्त झाले. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, क्षेत्रीय आणि नवनगर अशी प्राधिकरणाची दोन रूपे आहेत. आपल्याला नेमके कोणते हवे आहे याचा अभ्यास प्रशासनाने केला आहे का? लगतची 18 गावे आणि शहराचा विकास एकाच वेळी अपेक्षित आहे. अशा स्थितीत शहरातील प्राधान्याचे विषय कोणते, त्यासंबंधी सूचनांचा अभ्यास केला का, सूचना पाठविण्याची तीन दिवस बाकी असताना प्रशासन नेमके करणार काय?
शारंगधर देशमुख यांनी प्राधिकरणापेक्षा हद्दवाढ हा नैसर्गिक पर्याय असल्याचे सांगून प्राधिकरणासाठी प्रशासनाने ठोस भूमिका घेणे आवश्‍यक असल्याचे सांगितले. सत्यजित कदम यांनी प्रशासनावर ताशेरे ओढत तहान लागली की विहीर खोदायला जायचे अशी अवस्था असून प्राधिकरणासंबंधी सूचना आणि हरकती देण्याची मुदत संपत आली असताना प्रशासनाच्या हाती काहीच नाही हे योग्य नसल्याचे नमूद केले. सभागृह नेता प्रवीण केसरकर, किरण नकाते, अजित ठाणेकर यांनी प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाविरोधात नाराजी व्यक्त केली. अखेर सूचना पाठविण्यासंबंधी महिन्याची मुदतवाढ शासनाकडे मागा. तसे पत्र महापौर देतील आणि आयुक्तांनी पत्र द्यावे यावर एकमत झाले.

महिला, बालकल्याण सभापती वृषाली कदम, शेखर कुसाळे, राजसिंह शेळके, राजाराम गायकवाड आदी चर्चेत सहभागी झाले.

प्राधिकरणाच्या मुद्द्यावर प्रशासनाची भूमिका संभ्रमाची आहे. लोकांची भावना प्रशासनाला समजत नाही का? सूचना दिली नाही म्हणून उद्या दोन्ही पर्याय गेले तर लोकांना आम्ही काय उत्तर देणार?
- ऍड. सूरमंजिरी लाटकर, नगरसेविका

Web Title: Commissioner again targed because Pradhikaran Issue