आश्रमशाळा ठिकाणी शिक्षकांना राहणे सक्तीचे

सोळांकूर - आश्रमशाळांत विद्यार्थ्यांवर होणारे वाढते अत्याचार रोखण्यासाठी संबंधित शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्रमशाळेच्या मुख्यालयाच्या ठिकाणी राहणे बंधनकारक केले आहे. यासंबंधीचा अध्यादेश सामाजिक न्याय विभागाने काढला आहे.

राज्यात ५२६ प्राथमिक, २९८ माध्यमिक आश्रमशाळांत ११,५२० शिक्षक, ४,५७८ शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. बुलडाणा जिल्ह्यातील कोकरे आश्रमशाळेत लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेमुळे आश्रमशाळांतील ढिसाळ नियोजनाची गंभीर दखल शासनाने घेतली. या घटनेपासून राज्यातील आश्रमशाळा शासनाच्या रडारवर आल्या आहेत.

आश्रमशाळेतील मुलांवर लैंगिक अत्याचारासह छळवणुकीच्या अनेक तक्रारी होत्या; मात्र त्यांची दखल घेतली जात नव्हती. याबाबतचा अहवाल राज्यपालांना सादर करण्यात आला होता. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली. संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांसह सर्वांनाच राजभवनावर पाचारण करून त्यांना याबाबत कडक उपाययोजना करण्याचे
आदेश दिले.

राज्यपालांच्या या पवित्र्यानंतर सरकारला जाग आली व त्याबाबतचे आदेश निघाले. यानुसार विमुक्त जाती व भटक्‍या जमाती, अनुसूचित जमातीच्या अनुदानित आश्रमशाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांसाठीच्या अनुदानित आश्रमशाळा, मागासवर्गीय मुलामुलींची अनुदानित वसतिगृहे व अपंग संस्थांच्या विशेष शाळा, कार्यशाळा, निवासी शाळा व आश्रमशाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आता आश्रमशाळेच्या मुख्यालयात राहण्याची सक्ती केली आहे.