‘सहकार’ला हवे सहकार्य

(संकलन - निवास चौगले)
शनिवार, 7 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

सहकार क्षेत्राबाबत निश्‍चित अशा धोरणांचा अभाव, भ्रष्टाचारी यंत्रणा म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन आणि यात घुसलेल्या अपप्रवृत्तीने आधीच बदनाम झालेले हे क्षेत्र आता नोटाबंदीमुळे आणखी अडचणीत सापडले आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असलेल्या या सहकार चळवळीला आता राज्य व केंद्र शासनाच्या सहकार्याची गरज आहे. 

राज्याचा विचार केल्यास वर्षाला सात ते आठ लाख कोटी रुपयांची उलाढाल या क्षेत्रातून होते. राज्यात सहकार ज्या पद्धतीने रुजला, वाढला व प्रगती केली तेवढी प्रगती अन्य राज्यात या क्षेत्रात झालेली नाही. जिल्हा बॅंक, विकास सोसायट्या, पतसंस्था, दूध संस्था, तालुका खरेदी-विक्री संघ, दूध संघ हा सहकाराचा पाया आज तो डळमळीत झाल्यासारखी स्थिती आहे. 

पतसंस्थातील ठेवींना विमा सरंक्षण नाही, नागरी बॅंकांना प्राप्तिकर सक्तीचा, साखर कारखान्यांनी एफआरपीपेक्षा जादा दर दिला तर त्यावर प्राप्तिकर, सूत गिरणींचेही अनेक प्रश्‍न प्रलंबित, जिल्हा बॅंका तर सरकारच्या खिजगणतीतच नाहीत, अशीच काहीशी स्थिती सहकाराची आहे. केंद्र सरकारच्या पातळीवर सहकाराविषयी एखादे धोरण ठरवताना त्यात राज्यांचा विचार केला जात नाही. ९७ व्या घटनादुरुस्तीचा अभ्यास केला तर हे वास्तव समोर येते. राज्याचा सूचीत सहकार असताना केंद्राने काही निर्बंध लादणे हा या क्षेत्रावर आघातच आहे. ९७ व्या घटनादुरुस्तीचे मूळ कारण सहकारी संस्था स्वायत्त व्हाव्यात हे होते. प्रत्यक्षात तसे झाले का हा विचार केला तर चित्र विसंगत आहे. 

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचा व्यवसाय असलेल्या साखर उद्योगाबाबतही निश्‍चित असे धोरण नाही. पुढील तीन वर्षांचे साखर व उसाचे दर निश्‍चित करण्याची गरज आहे. तसे झाल्यास दरवर्षी दरासाठी आंदोलन व त्यातून हंगाम लांबण्याचे प्रकार होणार नाहीत. साखर कारखान्यांनाही प्राप्तिकराच्या नोटिसा लागू झाल्या आहेत. साखर आयात-निर्यातीचे निश्‍चित धोरण हवे. आयात साखरेवर शुल्क वाढवण्याची मागणी प्रलंबित आहे. काही प्रमाणात हे वाढवले; पण अजून त्यात वाढ अपेक्षित आहे. कारखान्यांनी तयार केलेली वीज खरेदीही आता बंद केली आहे. त्यावर मार्ग काढावा. 

पीक कर्जात राष्ट्रीयीकृत बॅंकांपेक्षा मोठा वाटा सहकाराचा आहे. जिल्ह्याच्या एकूण पीक कर्जापैकी ७० टक्‍क्‍यांहून अधिक कर्ज जिल्हा बॅंकेमार्फतच दिले जाते. १ लाखापर्यंत कर्ज शून्य टक्के दराने तर त्यापुढील कर्ज २ ते ४ टक्के दराने कर्जनिहाय वेगळे व्याजाने दिले जाते; पण याला प्रोत्साहन देण्याऐवजी रिझर्व्ह बॅंकेने खासगीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याचाही फटका सहकाराला बसला आहे. नागरी बॅंकांना प्राप्तिकर भरण्याची सक्ती केली ती चुकीची आहे. पतसंस्थातील ठेवींना विमा संरक्षण नाही. पतसंस्थांतून दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी सिक्‍युरिटायझेशन कायदा त्यांना लागू नाही. एखाद्या कर्जदाराची मालमत्ता कर्जासाठी जप्त करून ती विकायची झाल्यास पतसंस्थांसमोर अनेक अडचणी आहेत. साखर कारखानेही प्राप्तिकरच्या नोटिशीने घाईला आले आहेत. सूत गिरण्यांना कमी दराने वीज पुरवठ्याचा प्रश्‍न असो किंवा कापसाची उपलब्धता, हे सगळे प्रश्‍न आहे तसेच आहेत.  नोटाबंदी काळात जिल्हा बॅंकेला पुरेसा चलन पुरवठा नाही. त्यामुळे या बॅंकेच्या पतपुरवठ्यावर अवलंबून असलेल्या व सभासद असलेल्या विकास सोसायट्या असो किंवा दूध संस्था, पतसंस्था, नागरी बॅंका यांच्यासमोरचे प्रश्‍न वाढले आहेत. जिल्हा बॅंक सक्षम करण्याची आवश्‍यकता आहे.

राज्यात बाजार समित्यांची वार्षिक उलाढाल काही हजार कोटींत आहे; पण त्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. पुरेसे मनुष्यबळही त्यासाठी नाही. जिल्हा पातळीवर जिल्हा उपपनिबंधकाच्या कार्यालयात या कामासाठी केवळ एक मुख्य लिपिक आहे. बाजार समितीत शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली तर यासंबंधीच्या तक्रारींचे एक-दोन महिने उत्तरही मिळत नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाच्या धर्तीवर बाजार समित्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. सुस्थितीतील बाजार समित्यांनी पायाभूत सुविधांकरिता निधी खर्च करावा. कोल्हापूर जिल्ह्यात गुळासाठी कोल्ट स्टोअरेज 

उभारावे. गुजरातमध्ये कोल्हापुरी गुळाच्या नावाखाली भलताच माल खपवला जातो.

जिल्हा दृष्टिक्षेपात
 एकूण संस्था    ११ हजार १०३
 संस्थांचे प्रकार     ४५
 जिल्हा बॅंक      १, शाखा १९१
 नागरी बॅंका      ४७
 विकास सोसायट्या     १८४०
 पतसंस्था      १२१३
 प्राथमिक दूध संस्था     ४४९४
 पणन संस्था (कृषी औद्योगिक, खरेदी विक्री इ.)- २५३
 साखर कारखाने     १५ सहकारी, ७ खासगी
 सूतगिरण्या     ३१
 यंत्रमाग      ३३४
 उपसा, जलसिंचन व इतर      ४७९
 कुक्कट, मच्छीमार व इतर      ४९५

तज्ज्ञ म्हणतात
बॅंकिंग क्षेत्रातील इतर आव्हानांबरोबरच आता बॅंकांसमोर खासगीकरणाचे आव्हान मोठे आहे. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून बॅंकांनी आता ‘अपडेट’ राहायला हवे. सरकारचे धोरण हे सरकारी बॅंकांना अनुकूल तर नागरी व सहकारी क्षेत्राला प्रतिकूल असे आहे. सर्वसामान्यांच्या सहकारी बॅंका सरकारने मोडू नयेत.
- निपुण कोरे, अध्यक्ष, नागरी बॅंक असोसिएशन

पतसंस्थांना सिक्‍युरिटायझेशन ॲक्‍ट लागू करण्याची गरज आहे. ठेवीदारांना पैसे परत देण्याची  जशी आमची जबाबदारी आहे तशीच जबाबदारी कर्ज घेतलेल्या 
लोकांचीही कर्ज परत करण्याची आहे. जाणूनबुजून पैसे न भरण्याची मानसिकता वाढली आहे. त्याविरोधात कारवाई करण्याची पतसंस्थांना परवानगी मिळावी.
- अनिल पाटील, उपाध्यक्ष पतसंस्था फेडरेशन व संचालक, जिल्हा बॅंक

सहकारात काम करणाऱ्या महिलांना स्वायत्तता हवी. महिला बॅंकेतूनही एखाद्या नोकरदार महिलेला कर्ज द्यायचे झाल्यास तिच्या पतीची किंवा मुलांची संमती घ्यावी लागते, हे चुकीचे आहे. नागरी बॅंकांना प्राप्तिकर लावणे चुकीचे आहे. हा निर्णय रद्द व्हावा. महिलांना विनातारण, विनाजामीन ५० हजार रुपये कर्ज देण्याची परवानगी मिळावी.
- शैलेजा सूर्यवंशी, अध्यक्षा, महिला सहकारी बॅंक

कोल्हापुरात शेतकरी आत्महत्या करत नाही त्याचे श्रेय ‘गोकुळ’ला आहे. दुग्ध व्यवसायात ‘गोकुळ’ने क्रांती केली आहे. या व्यवसायाच्या मागे शासनाने खंबीरपणे उभे राहण्याची गरज आहे. शासनाने दुग्ध व्यवसायासाठी निश्‍चित धोरण ठरवावे. दूध संस्थांची अवास्तव ऑडिट फी कमी करावी. कमी खर्चात खाद्यपुरवठा व्हावा.
- अरुण डोंगळे, संचालक, गोकुळ दूध

जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेसारख्या सहकारी संस्थेचे जाळे जिल्हाभर पसरलेले असताना या बॅंकांना सरकारने बळ दिले पाहिजे. त्याउलट आमचे पाय बांधण्याचा कार्यक्रम सरकार राबवत आहे. सामान्यातील सामान्य माणूस सहकारी बॅंकिंगमधून विकास साधू शकतो, हे आम्ही सिद्ध केले आहे. चूक झाली असेल; मात्र त्यामुळे सर्वांनाच चोर ठरवणे चुकीचे.
-दिलीप पाटील, अध्यक्ष जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक

सांगली जिल्ह्यात सिंचन योजनांतून दुष्काळी पट्टयातील शेतीचा गतीने विकास होत आहे. त्याला रोजगाराची  जोड दिली तर आर्थिक प्रगती होऊ शकेल.  सहकारातूनच हे शक्‍य होणार आहे. कारण, खासगी उद्योग वाढीला इथे खूप मर्यादा आहे. सरकारने सहकारी तत्त्वावर उद्योगाला चालना द्यावी.
- भारत डुबुले, माजी सभापती बाजार समिती.

सांगली जिल्ह्याच्या विकासाला गती सहकारी क्षेत्राने दिली. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा बॅंक, प्रक्रिया उद्योगाने रोजगार दिला.  मधल्या दहा वर्षांत पतसंस्था, काही बॅंका, कारखाने अडचणीत आले, मात्र सर्व सहकारच भ्रष्टाचाराने बरबटलेला  आहे हा समज चुकीचा आहे. या संस्थांना बळकटी दिल्यास सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल.
-शरद देशमुख, सांगलीवाडी

नोटाबंदीनंतर सरकारकडून कॅशलेस व्यवहाराची सक्ती झाल्याने सहकार क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे आहे. ५० टक्के ग्रामीण भाग अद्याप इंटरनेटपासून वंचित आहे त्यामुळे सरकारला अपेक्षित काम करताना अडचण येत आहे. त्यामुळे पन्नास टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त नागरिक जोडले गेलेले नाहीत. सहकारी पतसंस्थांमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था टिकून आहे. त्याला सरकारने पाठबळ द्यावे.
- सुभाषराव चव्हाण

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला सहकार महाराष्ट्रात रुजला; परंतु सहकार चळवळीला बळकटी देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण पतपुरवठा, कृषी औद्योगिक अर्थकारण, सहकारी बॅंका, गाव, सेवा सोसायट्या ही शेती आणि शेतीपूरक उत्क्रांतीची नाळ आहे. सहकाराला केवळ कायद्याच्या जोखडात बांधण्यापेक्षा नियंत्रण ठेवून ही व्यवस्था बळकट करावी.
- सतीश सावंत

पश्चिम महाराष्ट्र

शाखेत होती अठरा लाखाची रोकड; आरोपी सीसीटीव्ही कॅमेरात कैद श्रीगोंदे (जिल्हा नगर) : तालुक्यातील घोगरगाव येथील जिल्हा सहकारी...

04.51 PM

कोल्हापूर : शासनाकडून शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफीचे भरण्यात येणाऱ्या आॅनलाईन, आॅफलाईन अर्ज नोंदींची माहिती...

04.48 PM

शालेय शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण : सौ.जाधव. मुरगूड (कोल्हापूर) : ज्ञानमंदिरात मिळालेल्या शिक्षणाच्या आणि संस्कार...

04.39 PM