कोअर झोनमधील 14 गावे वगळा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 14 डिसेंबर 2016

जाचक अटींच्या निषेधार्थ सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन
पाटण - कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील जाचक अटींच्या निषेधार्थ पाटण तालुका मानवी हक्‍क संरक्षण समिती व पाटण तालुका कोयना पुनर्वसन समितीतर्फे आजपासून तहसील कार्यालय पाटण येथे बेमुदत धरणे आंदोलनास सुरवात केली आहे.

जाचक अटींच्या निषेधार्थ सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन
पाटण - कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्या व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील जाचक अटींच्या निषेधार्थ पाटण तालुका मानवी हक्‍क संरक्षण समिती व पाटण तालुका कोयना पुनर्वसन समितीतर्फे आजपासून तहसील कार्यालय पाटण येथे बेमुदत धरणे आंदोलनास सुरवात केली आहे.

राजाभाऊ शेलार, बाळासाहेब कदम, शोभा कदम, सत्यजित शेलार, रामभाऊ मोरे, रमेश जाधव, बबन कांबळे, राम यमकर, धोंडिबा ताटे, लक्ष्मण झोरे, दीपक कदम, संपत जाधव, के. डी. कांबळे व विविध गावांच्या सरपंच, उपसरपंच, सदस्यांसह महिला व कोयना विभागातील जनता मोठ्या संख्येने सहभागी झाली आहे.

कोअर झोनमधील 14 गावे वगळण्याचा निर्णय अमलात आणावा, मळे, कोळणे, पाथरपुंज या गावांचे पुनर्वसन त्यांनी पसंत केलेल्या जागेत करावे. कुमरी शेती करण्यास परवानगी व शेती संरक्षणासाठी बंदुकीचे परवाने द्यावेत. जंगली श्‍वापदांपासून होणाऱ्या नुकसानीस बाजारभावाप्रमाणे भरपाई, रस्त्यांचे खडीकरण व डांबरीकरण करण्यास बंधन असूनही पक्‍की घरे बांधण्यास परवानगी द्यावी. गावठाण सोडून इतर जमिनीत घर बांधण्यास बंधन असूनही व कोअर व बफर झोनमध्ये एक इंचही खासगी क्षेत्र घेऊ नये अशा 11 मागण्या सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाबाबत आहेत.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नागरी सुविधांचा तीन वर्षे बंद असणारा निधी त्वरित द्यावा. 14 अनधिकृत वस्त्यांना मान्यता द्यावी. एक हजार 500 खातेदारांचे रखडलेले जमीन वाटप करावे. उजनी धरणाच्या लाभक्षेत्रात जमिनी घेण्याबाबतची सक्‍ती नसावी. सरकारी नोकरीत प्रकल्पग्रस्तांना दहा टक्‍के आरक्षण द्यावे. कोयनेची वीज वापरणाऱ्या मोठ्या खासगी कारखान्यांनी दहा प्रकल्पग्रस्तांना सेवेत घ्यावे. पोट खातेदारांना खातेदाराचा दर्जा देऊन चार एकर पर्यायी जमीन द्यावी. देवस्थानचे ट्रेझरीत पडून असणारे बिनव्याजी पैसे व्याजासह मिळावेत व प्रकल्पग्रस्त दाखला असतानाही नोकरी नसणाऱ्यांना 20 लाख रुपये अनुदान द्यावे, अशा कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या नऊ मागण्या धरणे आंदोलनाचा मुख्य उद्देश आहे.

शासन जोपर्यंत मागण्या मान्य करणार नाही, तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन सुरू राहील. दोन दिवसांत निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पाटण तालुका मानवी हक्‍क संरक्षण समिती व कोयना पुनर्वसन समितीचे अध्यक्ष राजाभाऊ शेलार यांनी दिला आहे. दिवसभरात विविध मान्यवरांनी आंदोलनास भेट देऊन पाठिंबा जाहीर केला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र

स्टुडंट युनियनची जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने कोल्हापूर : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक कर्ज सरसकट माफ व्हावे, केजी टू पीजी...

05.03 AM

सोलापूर : आपल्यांना मनातलं काही तरी सांगायचं, पण नातं तुटण्याची भीती आहे. अशा परिस्थितीत नाव न सांगता एखादी गोष्ट सांगायला मिळाली...

04.03 AM

विद्यापीठात राज्य महिला आयोगाची कार्यशाळा कोल्हापूर: भारतीय राज्यघटनेने स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व स्वीकारले असले तरी...

03.33 AM