अलिबाबा आणि ‘खाकी’तले चोर

‘अलिबाबा आणि चाळीस चोर’ ही कथा सर्वश्रुत आहे; पण ‘अलिबाबा (मोहिद्दिन) आणि पोलिस चोर’ अशी नवी कथा साकारण्याचा थोर पराक्रम सांगलीच्या तत्कालीन एलसीबीच्या टीमने केला आहे. त्यामुळे एलसीबीचा नवा लौकिक ‘लोकल कलेक्‍शन ब्रॅंच’ असा करण्याचाही मान यातील पोलिस निरीक्षक आणि त्यांच्या टोळीला दिला जाईल. एकेकाळी पोलिस अधिकारी म्हणून कारकीर्द गाजविलेल्या किरण बेदी यांनी एके ठिकाणी असे म्हटले आहे, की देशातील भ्रष्टाचार पाहून लोकांचा आता कोणत्याच यंत्रणेवर विश्‍वास राहिलेला नाही. गेल्या वर्षभरात पोलिसांची अशी काही प्रकरणे बाहेर आली आहेत, की त्यामुळे या खात्याची अब्रू पूर्णपणे वेशीला टांगली गेली आहे. खेदाने लोकांना असे म्हणावे लागते आहे, की अब खुद शरम भी इन्हे शरमाती होगी.

‘पारदर्शक’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडेच गृहखाते आहे. आता त्यांच्या पारदर्शकतेचे पुरते धिंडवडे सांगली-कोल्हापुरातील पोलिस कारनाम्यांनी काढले आहे. मती गुंग आणि सुन्न करणारे, व्यवस्थेवरील विश्‍वासाच्या पार चिंध्या करणारे, धक्‍कादायक आणि तितकेच संतापजनक अशी घटना रविवारी उघडकीस आली. ‘ऐकावे ते नवल’ असा थक्‍क करणारा अनुभव कोल्हापूर जिल्ह्यातील वारणानगर येथील चोरीने दिला आहे. मुळात या चोरीच्या पहिल्या भागातच एवढे धक्‍का तंत्र होते, की मिरजेतील बेथेलहेमनगर झोपडपट्टीत मोहिद्दीन मुल्ला नावाच्या एका कामगाराजवळ त्याने झोपडीत ठेवलेली तीन कोटी रुपयांची रक्‍कम पोलिसांना सापडली.

अलिबाबाच्या कथेतही चोरांच्या हाती सोन्याची नाणी लागतात आणि त्यानंतर अलिबाबाला वेठीस धरून चोर त्या सोन्याचे घबाड दडलेल्या गुहेतील खजिन्याचे दार उघडतात. अगदी तसाच पुढील प्रवास या घटनेतून आता पुढे आला आहे. यातील मुख्य आरोपी मोहिद्दीन बुलेट घेऊन फिरायचा. त्याची नंबर नसलेली गाडी तपासताना दीड लाख रुपये त्याच्या खिशात सापडले आणि पोलिसांना हा अलिबाबा सापडला. त्यानंतर एलसीबीकडे तपास आला. त्यांनी मोठी शिकार सापडल्याचे पुढे आणले. त्यावेळी आरोपीकडून दोन बुलेट घेणारे पोलिस इरफान नदाफ आणि समीर मुल्ला हे दोघे निलंबित झाले. त्यानंतर एवढे पैसे कोणाचे? याबाबतचा सस्पेन्स अजूनपर्यंतही कायम राहिला. वारणानगर येथील एका फ्लॅटमधील ते आहेत. बांधकाम व्यावसायिक झुंजार सरनोबत या रकमेचे मालक म्हणून पुढे आले. मात्र रकमेचा सस्पेन्स अजून कायम आहे. अर्थात याबाबत सांगली एलसीबीच्या तपासावरच प्रश्‍नचिन्ह उभे राहिले. न्यायालयानेही यंत्रणेचे कान टोचले, त्यानंतर कोल्हापूरचे आणि सांगलीचे अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक सोहेल शर्मा आणि कृष्णकांत उपाध्याय यांनी या प्रकरणात केलेला तपास पोलिस यंत्रणेची थोडीफार लाज राखणारा ठरला. त्यांनी वेळोवेळी यासाठीच्या नोंदी अहवाल केल्यानेच पोलिस दलातील दरोडेखोरांची टोळी चव्हाट्यावर आली.

घनवट वगळता अन्य सहाजण निलंबित झाले. फरारांचा शोध घेणारेच सध्या फरार झाले आहेत.

सांगली एलसीबीचे कारनामे सर्वपरिचित आहेत. ते काय काम करतात यावर एक दृष्टिक्षेप टाकायला हवा. रहस्यमय किचकट गुन्हे शोधणे हे त्यांचे काम. दडलेले गुन्हेगार, फरार गुन्हेगारांचा छडा लावायची त्यांची जबाबदारी. तपास लागत नसेल तेव्हा एलसीबी तपास करते. त्यामुळे या दलाच्या कामगिरीवर जिल्हा पोलिस दलाची कामगिरी ठरते; किंबहुना हा विभाग पोलिस दलाचे नाक मानले जाते. मात्र गेल्या काही वर्षांत लोकल क्राईम ब्रॅंचची वास्तवातील कामगिरी लोकल कलेक्‍शन ब्रॅंच अशीच राहिली आहे. तिची विश्‍वासार्हता पार घसरली आहे. दोन वर्षापूर्वी या शाखेचा प्रमुख असलेले अधिकारी बाळकृष्ण कदम हेच लाच मागितल्या प्रकरणी सापडले.

त्यानंतर विश्‍वनाथ घनवट यांच्याकडे सूत्रे आली. त्यांनी काही रहस्यमय खुनातील आरोपी शोधून काढले. मात्र अंतर्गत धुसफुशीनंतर तत्कालीन एसपी फुलारी यांनी एलसीबीचे विभाजन करून घनवट यांना बाजूला केले. घनवट यांची मजल एवढी गेली, की त्यांनी थेट एसपींच्यावर जाहीर टीकास्त्र सोडले. पोलिस खात्यातील राजकारण आणि राजकारण्यांच्या हस्तक्षेपातून यात एसपींचीच बदली झाली. पोलिस खात्यातील राजकारण आणि भानगडी यामुळे मुळात बेसिक पोलिसिंगवरच वाईट परिणाम झाला आहे. एखादा पोलिस निरीक्षक एसपीवर कुरघोडी करतो यातून यंत्रणेतील बेदिली लक्षात आली. राजकीय हस्तक्षेपाचे दुष्परिणामही समोर आले. पोलिस निरीक्षक म्हणजे पेशवाईतील घाशीराम कोतवाल झाले आहेत. दोन महिन्यांपूर्वीच सांगली शहर पोलिस ठाण्यातील संतोष पाटील आणि किरण पुजारी दोन पोलिसांनी गुंडांना सोबत घेऊन केलेला राड्याने खाकीतील गुंडगिरीचा चेहरा जनतेसमोर आला. खंडण्या, सावकारी, दुकानदारी, लुटीतील पार्टनर अशी अनेक रूपे येथे खाकी वर्दीची दिसून येतात. अनेक भानगडीत खाकी वर्दी लोळत पडली आहे. यातूनच प्रचंड व्यसनाधीनतेच्याही अनेक आहारी गेले आहेत. अगदी सोनसाखळी पळविणाऱ्या टोळीच्या मागे लपलेलेही नग आहेत. निलंबन ही गोष्टच यांच्यासाठी हास्यास्पद आहे. निलंबित अधिकारी तीन महिन्यांच्या आत सेवेत घेतले जातात, एवढे राजकीय प्रेशर आहे. त्यामुळे प्रामाणिक पोलिस अधिकाऱ्यांनाही तोंड दाबून बुक्‍क्‍यांचा मारच आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडून सापळे रचून लाच घेताना जे अधिकारी सापडतात त्यात संपूर्ण राज्यात महसूलनंतर पोलिसांचा नंबर आहे. हे घाशीराम कोतवालालाही लाजवणारे...!

गुन्हे दाखल करताच का?
२०१५ आणि २०१६ या वर्षात अनुक्रमे २७५ आणि २२८ पोलिस लाच घेताना सापडले. त्यांपैकी फक्‍त ५२ पोलिसांवरच आरोपपत्र दाखल झाले. बाकीच्या लाचखोरांना पोलिसांनीच क्‍लिन चिट दिली. कारण वरिष्ठांनी परवानगी दिल्याशिवाय लाचखोरांवर आरोपपत्र दाखल होत नाही. मग ही परवानगी का दिली नाही? याचीही स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी. स्वच्छ पारदर्शक कारभाराचा ठेका घेतलेल्या भाजपच्या पार्टी विथ डिफरन्स या विशेषणाचे पुरते वाटोळे झाले आहे. भाजपवाले विरोधक असते, तर त्यांनी सरकारला फाडून खाल्ले असते. मात्र, आता सारेच मौनात आहेत. बलात्काऱ्याला शोधणे दूर, पीडित महिलेवरच गुन्हा दाखल होतो आणि पुन्हा त्याबद्दल निलंबित महिला अधिकारी पुन्हा सेवेत रुजू होतात. त्यांचे प्रमोशन होते. पोलिस गुंडांना घेऊन राडा करतात. जतला प्रशिक्षणार्थी उपनिरीक्षकच लाच घेताना सापडला. उमदीच्या पोलिस निरीक्षकांवर संशयिताच्या आत्महत्येप्रकरणी गुन्हा दाखल होतो. अशी किती यादी द्यावी. ज्याचे पुढे काहीच होत नाही. मग गुन्हे तरी कशासाठी दाखल करायचे?