कोंडाळेमुक्त कोल्हापूर हेच व्हिजन - अभिजित चौधरी

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 14 मे 2017

कोल्हापूर - कोंडाळेमुक्त कोल्हापूर हेच आपले व्हिजन असल्याचे महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांनी स्पष्ट केले. कॉफी वुईथ "सकाळ' या उपक्रमांतर्गत त्यांनी आज संवाद साधला. आयुक्त पदाची सूत्रे हाती घेऊन चौधरी यांना महिना होत आहे. 2011 च्या बॅचचे आएएस असलेले चौधरी हे तरुण आणि नव्या दमाचे अधिकारी आहेत. पूर्वी औरंगाबाद येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि भंडारा येथे जिल्हाधिकारी म्हणून त्यांनी काम पाहिले आहे. "सकाळ'च्या व्यासपीठावर आगामी कार्यपद्धती कशी असेल, यासंबंधी त्यांनी मते व्यक्त केली.

"सकाळ'चे कार्यकारी संपादक मनोज साळुंखे, उपसरव्यवस्थापक रवींद्र रायकर, मुख्य बातमीदार निखिल पंडितराव या वेळी उपस्थित होते.
चौधरी म्हणाले, ""कोल्हापूर शहराचे प्रश्‍न खूप आहेत. एकाच दमात सोडवा म्हटले तर ते शक्‍य होणार नाही. लोकप्रतिनिधी, समाजाच्या सर्वच घटकांना सोबत घेऊन प्रश्‍न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. कचऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. कचरा गोळा केला जातो; मात्र टाकायचा कुठे, असा प्रश्‍न आहे. टोप येथील जागेचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. कचरा ही महापालिकेची समस्या आहे. नागरिकांनी या कामी पुढाकार घ्यावा. ओला आणि सुक्‍या कचऱ्याचे घरातच वर्गीकरण झाले तर बरे होईल. "एकटी' संस्थेच्या माध्यमातून वॉर्ड क्रमांक 67 आणि 69 मध्ये घरोघरी कचरा गोळा करण्याचे काम सुरू झाले आहे. अन्य पाच वॉर्डमध्येही प्रायोगिक तत्त्वावर उपक्रम राबविला जाणार आहे. प्रत्येकाला आपल्या दारात कोंडाळा नको वाटतो. जेथे जमा होतो तेथेच वर्गीकरण केले जावे. टीसीई या संस्थेला सविस्तर आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. एकदा धोरण निश्‍चित झाले की त्या दृष्टीने कार्यवाही करता येईल. कचऱ्यापासून अमूक करणार तमूक करणार,अशी घोषणा न करता नेमकेपणाने काम कसे करता येईल, यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. हळूहळू कोंडाळा मुक्त सिटी करण्याचा प्रयत्न आहे.

हरितपट्टा योजनेनुसार वृक्षलागवडीसाठी निधी आला आहे. त्याचे नियोजन लवकरच केले जाणार असल्याचे सांगून ते म्हणाले, ""थेट पाइपलाइनसह महापालिकेचे महत्त्वकांक्षी प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नाहीत, ही मोठी समस्या आहे. थेट पाइपलाइनच्या कामाबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. सल्लागार संस्थेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यास सांगितले आहे. करारात जेवढी यंत्रणा आणि मनुष्यबळ पुरविणे अपेक्षित आहे तेवढे पुरविले आहे का, याची चौकशी केली जाईल. यापुढे जेवढे काम तेवढेच पैसे दिले जातील. योजनेसंबंधी त्रुटी आहेत त्या जरूर दाखवा पण काम बंद पडणे, हा काही पर्याय नाही.''

पंचगंगा नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. दुधाळी येथे सतरा एमएलडीचा एसटीपी प्रस्तावित आहे. नाल्यावर प्रक्रिया सुरू आहे. "अमृत' योजनेतून कसबा बावडा येथे सहा एमएलडी एसीटीपीचा प्रस्ताव आहे. प्रकल्प सुरू व्हायला कोणतीही अडचण नाही मात्र वेळेत पूर्ण होण्यावर अधिक भर राहील.

स्वयंसेवी संस्थासह, खासगी संस्थांना सामाजिक बांधिलकीच्या माध्यमातून पंचगंगा स्मशानभूमीसह अन्य प्रकल्प राबवायचे असतील तर त्यांनी ते स्वखर्चाने राबवावेत. त्यांचा हेतू चांगला असल्याने महापालिकेच्या स्तरावर तातडीने मंजुरी दिली जाईल. कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम आमचे अधिकारी करतील. विविध प्रकल्प सुरू आहेत, त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी केवळ सात कनिष्ठ अभियंते आहेत. इतक्‍या मोठ्या प्रकल्पावर अधिकारी कसे नियंत्रण ठेवणार. अपुरे मनुष्यबळ आणि एक्‍सपर्टचा अभाव यामुळे सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करावी लागते. थेट पाइपलाइनसाठी एमजेपीकडून जादा मनुष्यबळासह शाखा अभियंता मागविण्याची तयारी आहे. मात्र करार झाली त्या कामाला संबंधित अधिकारी जबाबदार असेल. मी सही करणार नाही, अशी भूमिका मान्य केली जाणार नाही.

अतिक्रमणविरोधी विभाग सक्षम करणार
वाहतूक कोंडी, पार्किंग समस्या, घरफाळा, पाण्याची बिले ऑनलाइन भरण्यासाठी जादाची सुविधा या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. घरफाळा ऑनलाइन भरण्यासाठी तांत्रिक अडचणी आहेत, त्या दूर केल्या जातील. डिजिटल फलक, बॅनर, दुकादारांचे बोर्ड यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. त्यासाठी अतिक्रमणविरोधी विभाग अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. सार्वजनीक वाहतूक व्यवस्था अर्थात केएमटी स्वतःच्या पायावर कधीच उभी राहणार नाही. परिवहनच्या मदतीसाठी महापालिकेला आर्थिक मदत द्यावीच लागेल. खर्च कसा कमी करता येईल, यासाठी जरूर प्रयत्न केले जातील.

सीएसआरअंतर्गत कामे करा
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सलिटी (सीएसआर) अंतर्गत अनेक विकासकामे करता येतात. महापालिकेच्या हद्दीतही अनेकांनी या अंतर्गत कामे करता येतील. कोणालाही समाजाच्या हितासाठी कुठे ही काम करायचे असल्यास त्यांनी समोर यावे. सगळे नियोजन त्यांनीच करावे. महापालिकेचा कोणताही हस्तक्षेप त्यामध्ये नसेल. परंतु परवागनी किंवा त्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम महापालिका करेल. यापुढे कोणालाही सीएआर अंतर्गत काम करताना अडवणूक केली जाणार नसल्याचे आयुक्त चौधरी यांनी स्पष्ट केले.