भुयारी गटार योजनेचा निर्णय महिन्यापासून शासनाकडे प्रलंबित 

सोलापूर -  अमृत योजनेतंर्गत भुयारी गटार योजना राबविण्याबाबत 7 एप्रिलच्या आत निर्णय घेतला नाही तर प्रकल्प रद्द करू, अशी धमकीवजा सूचना देणाऱ्या शासनाने ठराव पाठवून महिना होत आला तरी अद्याप त्यास मंजुरी दिली नाही. त्यामुळे असे पत्र पाठविण्यामागे सुत्रे हलविणारा 'शुक्राचार्य' शासन मंजुरीसाठी का प्रयत्न करत नाही, अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे. 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत योजनेतंर्गत सोलापूर शहर भुयारी गटार योजनेचा अंतिम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासाठी 180.24 कोटी रुपये खर्च येणार आहे. या योजनेतंर्गत 13 ड्रेनेज झोनमध्ये तब्बल 58 हजार 60 घरांमध्ये जोड दिला जाणार आहे. हा प्रस्ताव 7 एप्रिल रोजी बहुमताने मंजूर करण्यात आला. भुयारी गटार योजनेचा मक्ता देण्याच्या प्रस्तावावरून सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी उपस्थित केलेल्या अभ्यासपूर्ण प्रश्‍नांमुळे प्रशासनाला अक्षरशः घाम फुटला होता. दरम्यान, नेत्याचा निरोप आल्यावर काँग्रेसने अचानकपणे आपल्या भूमिकेत बदल केला आणि निर्णय लांबणीवर पडण्याची स्थिती निर्माण झालेल्या मक्‍त्याच्या विषयाला अनपेक्षित मंजुरी मिळाली. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे किसन जाधव हे मात्र शेवटपर्यंत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहिले आहेत. 

भुयारी गटार योजनेचा ठराव 7 एप्रिलच्या आत करून, तो विशेष दूतामार्फत शासनाकडे पाठवावा. तांत्रिक समितीसमोर त्याचे सादरीकरण करायचे आहे, असे नगरविकास विभागाकडून आलेल्या पत्रात म्हटले होते. शहराचे नुकसान होऊ नये यासाठी अनिच्छेने का होईना सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनी नमते घेतले आणि प्रशासनाला हव्या असलेल्या पद्धतीनुसार ठराव करून दिला. हा ठराव ई-मेल आणि विशेष दूतामार्फतही शासनाकडे पाठविण्यात आला. मात्र अद्यापही त्यास मंजुरी मिळाली नाही. झालेल्या ठरावाला शासनाकडून मंजुरी मिळत नसेल तर, ठराव करण्याची घाई का करण्यात आली, असा प्रश्‍न या घडामोडीच्या पार्श्‍वभूमीवर आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. 

असा असेल योजनेसाठीचा हिस्सा 
केंद्र शासनाचे अनुदान - 90.12 कोटी (50 टक्के) 
राज्य शासनाचे अनुदान - 45.06 कोटी (25 टक्के) 
महापालिकेचा हिस्सा - 45.06 कोटी (25 टक्के) 

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.