पाणीवापर संस्थांचा निर्णय लाभार्थ्यांवर

संतोष सिरसट
गुरुवार, 11 मे 2017

सिंचन क्षेत्र 56 टक्‍क्‍यांहून 76.44 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट

सिंचन क्षेत्र 56 टक्‍क्‍यांहून 76.44 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढविण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट
सोलापूर - राज्याच्या जलसंपत्तीविषयक कायद्यातील तरतुदीनुसार पाणीवापर संस्था स्थापन करायच्या आहेत. मात्र, सरकारच्या नव्या सूक्ष्म सिंचन धोरणानुसार लाभक्षेत्रात पाणीवापर संस्था स्थापन करायच्या झाल्यास त्याचा निर्णय लाभार्थ्यांशी (शेतकऱ्यांशी) विचारविनिमय करून घ्यावा लागणार आहे.

राज्यात वापरायोग्य पाणी मर्यादित आहे. सिंचनासाठी उपलब्ध होणाऱ्या पाण्यातून सिंचन प्रकल्पाद्वारे प्रवाही पद्धतीने पाण्याचा वापर पिकांसाठी केल्यास जास्तीत जास्त 85 लाख हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. हे प्रमाण राज्यातील एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या 37.37 टक्के इतकेच आहे. याशिवाय भूजल, जलंसधारण, स्थानिकस्तर, कृषी विभाग यांनी राज्यात निर्माण केलेल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांमधून 41 लाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येईल. सिंचन प्रकल्प व जलसंधारणाची कामे या सगळ्यांचा हिशेब केला तरी 126 लाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. हे प्रमाण एकूण लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या 56 टक्के इतकेच आहे.

भारतातील सिंचन क्षमतेची राष्ट्रीय सरासरी 76.44 टक्के इतकी आहे. राज्यातील सिंचन क्षमता तेवढी करण्यासाठी सरकारच्यावतीने हा सारा खटाटोप केला जात आहे, त्यामुळे प्रवाही सिंचन पद्धतीचे परिवर्तन टप्प्याटप्प्याने सूक्ष्म सिंचनामध्ये करण्याचा विचार सरकार करत आहे. सरकारने जरी याबाबत धोरण जाहीर केले असले, तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी कशा पद्धतीने होते, यावर ओलिताखाली किती क्षेत्र येणार हे अवलंबून असेल. राष्ट्रीय सरासरीपर्यंत पोचण्यासाठी प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात उपलब्ध होणारे कालव्याचे पाणी, पावसाचे पाणी, भूजलाच्या एकात्मिक वापराचे योग्य ते नियोजन सरकारला करावे लागणार आहे.

पाणीवापर संस्थांची सरळमिसळ नको
लाभक्षेत्रातील नाल्यावर एकापेक्षा जास्त जलसाठे असल्यास नाल्याच्या संपूर्ण पाणलोट क्षेत्रासाठी एकच पाणीवापर संस्था स्थापन करावी. यापेक्षा वेगळी स्थानिक परिस्थिती असल्यास या संस्थांचे कार्यक्षेत्र सरमिसळ (एकाच कार्यक्षेत्रात अनेक संस्था) होणार नाही, हा दृष्टिकोन डोळ्यांसमोर ठेवून पाणीवापर संस्था स्थापन कराव्या लागणार आहेत.

Web Title: The decisions of the water use are to the beneficiaries