तर विकास आराखडा कागदावरच...

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 19 मे 2017

सांगली महापालिकेची स्थापना ९ फेब्रुवारी १९९८ रोजी झाली. तेव्हा शिवसेनाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील युती शासन होते. मधली पंधरा वर्षे काँग्रेस आघाडीची गेली आणि आता पुन्हा भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील युती शासनच आहे. पुरेशा उत्पन्नाअभावी आज दरमहा महापालिकेला पगारासाठी एलबीटीच्या अनुदानाकडे डोळ लावून बसावे लागतेय. मुख्यमंत्र्यांनी कवठेमहांकाळ दौऱ्यात दिलेल्या शब्दाप्रमाणे रेंगाळलेला विकास आराखड्याला मंजुरी दिली खरी. जवळपास १८ वर्षांनंतर तीन शहरांसाठीचा विकास आराखडा अस्तित्वात आला. 

सांगली महापालिकेची स्थापना ९ फेब्रुवारी १९९८ रोजी झाली. तेव्हा शिवसेनाच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील युती शासन होते. मधली पंधरा वर्षे काँग्रेस आघाडीची गेली आणि आता पुन्हा भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील युती शासनच आहे. पुरेशा उत्पन्नाअभावी आज दरमहा महापालिकेला पगारासाठी एलबीटीच्या अनुदानाकडे डोळ लावून बसावे लागतेय. मुख्यमंत्र्यांनी कवठेमहांकाळ दौऱ्यात दिलेल्या शब्दाप्रमाणे रेंगाळलेला विकास आराखड्याला मंजुरी दिली खरी. जवळपास १८ वर्षांनंतर तीन शहरांसाठीचा विकास आराखडा अस्तित्वात आला. 

या आराखड्याच्या अंमलबजावणीचे महाकाय आव्हान महापालिकेसमोर आहे. दुसरीकडे गुंठेवारी नियमितीकरण कायद्याप्रमाणे या शहरातील २००१ पूर्वीच्या सर्व रहिवासी मालमत्तांचे नियमितीकरण करता येते. या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आतापर्यंत दर सहा महिन्याला या प्रमाणे २२ वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तरीही आज किमान आठ हजार गुंठेवारीचे प्रस्ताव धूळखात पडले आहेत. विकास आराखड्यातील आरक्षणापासून अनंत त्रुटींमुळे हे प्रस्ताव रेंगाळले आहेत. प्रशासनाकडून त्याकडे ढुंकूनही पाहिले जात नाही. अधूनमधून नियमितीकरणाच्या मोहिमा सुरू होतात. दोन्ही कायदे राज्य शासनाचेच मात्र एकमेकाला छेद देणारे. गुंठेवारी संघर्ष चळवळीने हा प्रश्‍न सतत लावून धरला. मात्र कायद्याचा प्रत्येकाने आपापल्या स्तरावर अर्थ काढून  प्रश्‍न भिजतच पडले आहेत.

दुसरीकडे गुंठेवारीतील आरक्षणाचे ठराव उठवण्याचा मोठा धंदाच महापालिकेत तेजीत आहेत. लाखों रुपये गोळा करून असे ठराव केले जातात. त्यानंतर पुन्हा मालमत्ताधारकांचे मंत्रालयापर्यंत खेटे घालणे सुरू राहते. तेथेही दलालांचे फावते. त्यातून पुन्हा गुंठेवारीला उत्तेजन मिळते. कमी अधिक फरकाने ही समस्या राज्यातील सर्व नागरी भागांची आहे. या सर्व बाजूंचा विचार करून कायद्यांमध्ये सुधारणांची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांकडे नगर विकास खात्याचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे या प्रश्‍नांच्या सोडवणुकीची  थेट जबाबदारी त्यांच्यावर येते. अन्यथा अठरा वर्षांनंतर मंजूर झालेला विकास आराखडा पुढच्या अठरा वर्षांनंतरही कागदावरच असेल.

मुख्यमंत्री इकडे लक्ष देतील?
जकात-एलबीटी हटल्याने महापालिका झाली मागतकरी.
भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या ड्रेनेज योजनेची हवी चौकशी. 
विशेष लेखा परीक्षणाच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता.
अठरा वर्षांनंतरही कुपवाडसाठी ड्रेनेज योजना नाही.