जिल्हाधिकारी व्हायचेय... मग उद्दिष्टपूर्ती करा - फडणवीस

संतोष भिसे
गुरुवार, 30 मार्च 2017

मिरज - मार्चअखेरचे दोन दिवस उरलेले असताना जिल्हा परिषद प्रशासन एकाच गोष्टीमागे धावते आहे, ती म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेची उद्दिष्टपूर्ती. राज्यातच अशी स्थिती आहे. अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात कामाची नोंद होणार असल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. जिल्हाधिकारी व्हायचेय, तर उद्दिष्टपूर्ती झालीच पाहिजे, असा दम खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच भरला आहे.

मिरज - मार्चअखेरचे दोन दिवस उरलेले असताना जिल्हा परिषद प्रशासन एकाच गोष्टीमागे धावते आहे, ती म्हणजे प्रधानमंत्री आवास योजनेची उद्दिष्टपूर्ती. राज्यातच अशी स्थिती आहे. अधिकाऱ्यांच्या सेवापुस्तकात कामाची नोंद होणार असल्याने अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. जिल्हाधिकारी व्हायचेय, तर उद्दिष्टपूर्ती झालीच पाहिजे, असा दम खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच भरला आहे.

निर्मल महाराष्ट्र, प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना आणि शबरी घरकुल योजना या प्राधान्यक्रमावर असणाऱ्या योजना आहेत. लाभार्थी शोधून योजना त्यांच्यापर्यंत पोचवण्याची स्पर्धा प्रशासनात सुरू आहे. नोव्हेंबर 2016 मध्ये मुंबईत "ग्लोबल सिटिझन फोरम' झाला. महाराष्ट्र 2018 पर्यंत हागणदारीमुक्तची घोषणा झाली. 30 नोव्हेंबरला आढावा घेण्यात आला. ग्रामीण, शहरी भागात शौचालय बांधकामाची प्रगती असमाधानकारक असल्याचे निदर्शनास आले. ही बाब अयोग्य असल्याची टिप्पणी मुख्यमंत्र्यांनी केली.

बेघर कुटुंबांना घरे देण्यासाठीच्या शबरी, रमाई आवास घरकुल योजनांची प्रगतीही असमाधानकारक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यांना चालना देण्यासाठी राज्यभरात क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांवर जबाबदाऱ्या निश्‍चित करण्यात आल्यात. शासकीय योजना राबवण्याची सरकारी बाबूंची पारंपरिक मानसिकता पाहता या योजना गतीने पूर्ण होण्यासाठी दंडुका उगारल्याविना पर्याय नाही, हे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे कामकाजाची नोंद थेट सेवापुस्तकात करण्याचा जालीम उपाय शोधून काढला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा महापालिका आयुक्त यांनी उद्दिष्ट पूर्ण केल्याशिवाय त्यांना जिल्हाधिकारीपदी नियुक्ती देऊ नये, असेही खडसावले.

निर्मल महाराष्ट्र, आवास योजना प्रकल्प शासनाने गांभीर्याने घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या पत्रावरून स्पष्ट होते. मार्चअखेर जवळ आला असताना हे फर्मान प्रशासनाच्या मानगुटीवर बसले आहे. सर्व जिल्ह्यांत या योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीची लगीनघाई सुरू आहे. विशेषतः आवास योजना केंद्राकडून राबवल्या जात असल्याने अधिकाऱ्यांवर प्रचंड दबाव आहे.

सांगलीची स्थिती बरी
सांगलीसाठी प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचे उद्दिष्ट 6052 आहे. आजअखेर 4634 लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव तयार झालेत. ही कामगिरी 76 टक्के आहे. जतसाठी 1100 घरकुलांचे उद्दिष्ट असताना शून्य प्रगती आहे. त्यामुळे उद्दिष्ट अन्य तालुक्‍यांनी वाटून घ्यावे, यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न आहेत. देशात मार्चअखेर उद्दिष्टपूर्तीसाठी धावपळ सुरू आहे. योजनेच्या सर्व्हरवर प्रचंड ताण आहे. दिवसभरात अनेक वेळा तो ठप्प होतो. अधिकारी, कर्मचारी मध्यरात्रीपर्यंत थांबून प्रस्ताव अपलोडिंगचे काम करत असल्याचे दिसते आहे.

Web Title: devendra fadnavis warning to officer