मराठवाडीचे धरणग्रस्त अन्‌ लाभक्षेत्रही हताश! 

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 17 मार्च 2017

तब्बल 20 वर्षे उलटूनही प्रश्‍नांची तड लावण्यात अपयश; कोंडीत सापडल्यासारखी स्थिती 

ढेबेवाडी - तब्बल 20 वर्षे उलटायला आली तरीही ना धरणग्रस्तांच्या सर्व प्रश्‍नांची तड लागली ना धरणात पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविण्याबरोबरच लाभक्षेत्रातील सिंचनाचे नियोजन. मराठवाडी धरणातील या विचित्र स्थितीमुळे धरणग्रस्तांबरोबर लाभक्षेत्रातील शेतकरीही कोंडीत सापडलेत. कुणी ठोस तोडगा काढणार आहे, की नाही, असा सवालही त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे. 

धरणग्रस्तांच्या प्रखर लढ्यांमुळे मराठवाडी धरण राज्याला परिचित आहे. 1997 मध्ये 2.73 टीएमसी क्षमतेच्या या धरणाचे बांधकाम सुरू होऊनही आजतागायत ते पूर्ण झालेले नाही. 20 वर्षांमध्ये धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नांचा निपटारा झालेला नाही आणि पूर्ण क्षमतेने पाणी अडविण्याइतपत धरणाचे बांधकामही होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे या सर्वाचा परिणाम धरणाच्या लाभक्षेत्रावरही झाला आहे. धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमिनी काढून घेऊनही पुरेसे पाणी मिळत नसल्याने "तेलही गेले आणि तूपही गेले' अशीच तेथील शेतकऱ्यांची स्थिती झाली आहे. 

धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी सातारा व सांगली जिल्ह्यांत 15 गावठाणे विकसित करण्यात आली आहेत. मात्र, पुनर्वसनाचे प्रश्‍न प्रलंबित असल्याने अनेक कुटुंबे या गावठाणांकडे न फिरकता मूळ गावातच वास्तव्याला आहेत. 2011 पासून प्रत्येक पावसाळ्यात पाणी अडविण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी पाण्याच्या फुगवट्यामुळे कोंडीत सापडणाऱ्या गावांच्या प्रखर विरोधामुळे तो यशस्वी होत नाही. चार वर्षांपासून प्रत्येक पावसाळ्यात आणि नंतरही या धरणातून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जात आहे. त्यामुळे उन्हाळ्यात गरजेच्या वेळी पाणी सोडण्याचे वेळापत्रकही कोलमडत आहे. धरणातील पाण्याच्या भरवशावर बागायती क्षेत्र वाढवून बसलेल्या शेतकऱ्यांपुढे मोठा बिकट पेच उभा राहात आहे. 

लाभक्षेत्राला पाणी देण्यासाठी मराठवाडी, भोसगाव, मालदन, खळे, साईकडे, मानेगाव, काढणे, कोळे, आणे, पोतले येथे बंधारे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले. त्यातील सहा बंधाऱ्यांची कामे पूर्णही झाली. मात्र, उर्वरित चार बंधारे सात वर्षांपासून रखडलेल्या स्थितीत आहेत. यातील काही बंधाऱ्यांच्या कामांनी तर अजून जमिनीच्या वर डोकेही काढलेले नाही. एकीककडे "आमच्या हयातीत तरी या धरणाचे पाणी आमच्या शेतीला मिळणार का' असा सवाल लाभक्षेत्रातील शेतकरी करत आहेत, तर दुसरीकडे "या जन्मात तरी आमच्या मागण्या आणि प्रश्‍नांची तड लागणार का?' अशी हताश विचारणा धरणग्रस्त करताना दिसत आहेत. 

बोलाचीच कढी अन्‌.... 
मराठवाडी धरणस्थळी येऊन आतापर्यंत अनेक मंत्री आणि शासकीय अधिकाऱ्यांनी आश्‍वासनांची खैरात केली असली, तरी त्यातील किती आश्‍वासने खरी ठरली हा तसा संशोधनाचाच विषय आहे. तत्कालीन जलसंपदामंत्री रामराजे नाईक- निंबाळकर यांनी सात वर्षांपूर्वी बंधाऱ्यांच्या भूमिपूजनप्रसंगी "या धरणाचे पाणी शासन स्वखर्चाने शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पोचवेल' असे सांगितले होते. दोन वर्षांपूर्वी सध्याचे मंत्री विजय शिवतारे यांनी "तीन ते चार महिन्यांतच धरणग्रस्तांच्या प्रश्‍नांची तड लावेन. तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने हे धरण पूर्ण करून मी तुमच्यासह लाभक्षेत्राच्या शेतकऱ्यांनाही न्याय देईन,' असा शब्द धरणाच्या भिंतीवर धरणग्रस्तांना दिला होता. यातील किती आश्‍वासने खरी ठरली, हे या प्रकल्पाची सद्यःस्थिती पाहून सहज लक्षात येते.