नोटाबंदीविरुद्ध जिल्हा बॅंका उच्च न्यायालयात जाणार 

सांगली - जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांमध्ये पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास कदापि मान्यता देणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गुरुवारी जाहीर केले. त्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्हा बॅंकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी (ता. 18) ही याचिका दाखल करण्यात येईल, असे सांगली जिल्हा बॅंकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील यांनी गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. 

मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेत काल राज्यातील जिल्हा बॅंक अध्यक्षांची बैठक झाली होती. त्यात जिल्हा बॅंकांमध्ये पाचशे, हजार रुपयांच्या नोटा स्वीकारण्यास आणि बदलून देण्यास मान्यता मिळावी म्हणून केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी मुख्यमंत्री बोलतील, असा निर्णय झाला होता. अर्थमंत्र्यांनी नकार दिल्यास रिझर्व्ह बॅंकेलाच न्यायालयात खेचण्याचा इशारा देण्यात आला होता. अर्थमंत्र्यांनी आज महत्त्वाची घोषणा करून जिल्हा बॅंकांची कोंडी केली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील ग्राहकांचे मोठे हाल होणार असून, त्याविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले. 

ते म्हणाले, ""देशातील एकूण अर्थकारणाच्या केवळ 2 टक्के पैसे सहकारी बॅंकांमध्ये आहेत. त्यात किती काळा पैसा असणार आहे? आमच्या बॅंका अत्याधुनिक आहेत, सलग तीन-तीन वर्षे "अ' वर्ग मिळाला आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहोत; मग कोणत्या कारणास्तव आम्हाला नाकारले आहे. किमान त्याचे कारण द्यायला नको का? या प्रकरणी आम्ही गप्प राहणार नाही. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून ग्रामीण जनतेचा आवाज न्यायालयापर्यंत पोहोचवू.'' 

दररोज पाच लाखांचा तोटा 

जिल्हा बॅंकेला 147 कोटी रुपयांचे चलन नियमित ठेवावे लागते. शिवाय, नोटाबंदी काळात 242 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. ही सारी रक्कम बिनव्याजी बॅंकेत पडली आहे. त्यावर ग्राहकांना मात्र व्याज द्यावे लागणार आहे. परिणामी, बॅंकेला दररोजचा पाच कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांमध्ये पैसे जमा करून घेण्यास व बदली नोटा देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. 

जिल्हा बॅंक "स्ट्रॉंग' 

जिल्हा बॅंकेच्या ठेवी 4 हजार 31 कोटीत आहे. कर्ज येणे बाकी 3 हजार 207 कोटी आहे. गेल्या वर्षी ढोबळ नफा 84 कोटी झाला. एनपीए 0.82 टक्के आहे. नेटवर्थ पॉझिटिव्ह आहे. 26 लाख खातेदार असलेली ही बॅंक "स्ट्रॉंग' आहे; मग बंदी का? असा सवाल याचिकेत उपस्थित केला जाणार आहे. 

ही याचिका अत्यंत संवेदनशील विषयावर असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. ग्रामीण जनतेची फरफट करून सरकार काय साध्य करणार आहे. ज्यांच्याकडे काळा पैसा आहे, ते निवांत आहेत. गोरगरीब जनता आणि छोटे व्यापारी, शेतकरी, कामगार रांगेत उभे आहेत. त्यांच्या घरांपर्यंत पोहोचलेल्या जिल्हा बॅंकेवरच बंदी घातल्याने त्यांनी करायचे काय? 

- दिलीप पाटील, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा बॅंक.