जिल्हा बॅंकांना नोटाबंदीतून वगळणे अशक्‍य - फडणवीस

नगरपालिका निवडणुकीवर नोटाबंदीचा परिणाम नाही होणार
कोल्हापूर - चलनातून 500 व 1000 च्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाचे सामान्य जनता स्वागत करत असून, जिल्हा बॅंकांवरील नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागातील अर्थकारण ठप्प झाल्याची जाणीव आपल्याला आहे.

याबाबत मार्ग काढण्याची विनंती रिझर्व्ह बॅंकेकडे तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे मी व्यक्तिशः केली आहे. जिल्हा बॅंकांना नोटाबंदीतून वगळावे लागेल; पण या बॅंकांतील यापूर्वीचे व्यवहार पाहता ते शक्‍य नाही, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोल्हापुरात पत्रकारांशी चर्चा करताना व्यक्त केले.

जिल्ह्यातील नगरपालिका निवडणुकीतील भाजप उमेदवारांच्या प्रचारासाठी फडणवीस यांची काल इचलकरंजी येथे सभा होती. बुधवारी पुढील दौऱ्याला जाण्यापूर्वी सकाळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

नोटाबंदीचा परिणाम निवडणुकीवर काय होईल, या प्रश्‍नावर बोलताना ते म्हणाले, ""नोटाबंदीबाबत सामान्य लोकांच्या चांगल्या प्रतिक्रिया आहेत. सर्व स्तरांतून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. नगरपालिका निवडणुकीत त्याचा फायदा भाजपलाच होईल.''

'सुरवातीचे काही दिवस नोटाबंदीमुळे बॅंका व एटीएमबाहेर लोकांच्या लांबच लांब रांगा दिसत होत्या. आता रांगा कमी झाल्या आहेत. राज्यातील 60 टक्के एटीएम केंद्रे सुरू झाली आहेत. पाच लाख कोटी रुपये जुन्या नोटा बॅंकांत जमा झाल्या आहेत. दोन हजारच्या नव्या नोटा व 100 च्या नोटाही एटीएममध्ये पुरेशा प्रमाणात भरल्या आहेत. येत्या काही दिवसांत ही परिस्थिती पूर्वपदावर येईल,'' असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्हा बॅंकांवरील नोटाबंदीमुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. याकडे त्यांचे लक्ष वेधले असता फडणवीस म्हणाले, की नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर दोन दिवस जिल्हा बॅंकांत नोटा स्वीकारल्या; पण इतर बॅंकांच्या तुलनेत जिल्हा बॅंकांत जमा झालेल्या नोटांचा भरणा अधिक दिसला. जिल्हा बॅंका या राजकीय व्यक्तींच्या ताब्यात असतात. त्यातून घडलेला हा प्रकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या लक्षात आला. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने निर्बंध घातले. याचा परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर झाला हे खरे आहे म्हणूनच काही प्रमाणात जिल्हा बॅंकांना यातून वगळावे किंवा अन्य काही पर्यायांचा विचार व्हावा, अशी मागणी आपण स्वतः रिझर्व्ह बॅंकेच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. याबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडेही मागणी केली आहे; पण रिझर्व्ह बॅंक यासाठी तयार होईल, असे वाटत नाही.''

कर्जमाफीत काय झाले?
जिल्हा बॅंकेला पुरेसे चलन मिळाले पाहिजे; पण त्यांना नोटा स्वीकारण्याची परवानगी मिळण्याची शक्‍यता नाही. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी योजना जाहीर केली, त्या वेळी याच बॅंकांनी काय काय प्रकार केले हे माहिती आहे. जुने कर्ज नवे करण्याच्या नावाखाली अनेकांच्या नावांवर कर्ज टाकले. कोल्हापुरातही असे काही प्रकार घडले. नोटा स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेत हाच संशय रिझर्व्ह बॅंकेला आला, त्यामुळेच जिल्हा बॅंकांवर निर्बंध घालण्यात आल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.