जिल्हा सहकारी बॅंकांचा अर्थमंत्री जेटलींवर संताप 

सांगली - केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बॅंका काळा पैसा पांढरा करण्याच्या "एजन्सी' म्हणून काम करतील, असे विधान केल्याने राज्यातील जिल्हा बॅंकांनी संताप व्यक्त केला आहे. सरकारच्या या भूमिकेला न्यायालयीन लढ्यातूनच उत्तर देऊ, असा निर्धार केला आहे. त्यासाठी मुंबई जिल्हा बॅंकेसह सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील बॅंक अध्यक्षांनी दिलीप पाटील यांच्याशी संपर्क साधून पुढील धोरणावर चर्चा केली. 

केंद्राने नागरी सहकारी, शेड्युल बॅंकांना व्यवहारास मान्यता दिली. फक्त जिल्हा बॅंकांना पाचशे व हजाराच्या नोटा बदलून देण्यास बंदी घातली. दुसरीकडे ग्राहकांची मागणी वाढत असताना शंभर, पन्नास, वीस व दहाच्या नोटा देण्यातही हातचे राखून निर्णय घेतला जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा जिल्हा बॅंकांशी सुरू असलेला "व्यवहार' संशयास्पद वाटावा, अशी स्थिती असल्याचे बोलले जाते. सांगली जिल्हा बॅंकेकडे 201 कोटी रुपये अतिरिक्त पडून आहेत. शिवाय लोकांकडून शंभर कोटी जमा करून घेण्याची मागणी आहे. ग्राहकांना द्यायलाही पैसे नाहीत. ही स्थिती राज्यभर आहे. त्याबद्दल संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. 

दरम्यान, रिझर्व्ह बॅंकेच्या धोरणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया आज सुरू झाली. त्यासंदर्भातील कागदपत्रे जिल्हा बॅंकेने मुंबईतील कायदा सल्लागारांकडे पाठवली आहेत, असे दिलीप पाटील यांनी सांगितले. 

""जिल्हा बॅंकांची अवस्था तोंड दाबून बुक्‍क्‍याचा मार, अशी झाली आहे. लोकांच्या ठेवी आहेत, त्यांना पैसे हवेत, ते मागत आहेत, आमच्याकडे द्यायला ते नाहीत. लोकांचे पैसे स्वीकारायचे नाहीत, मग काम काय राहिले? सरकार जिल्हा बॅंकांचे वाटोळे करायला टपले आहे, त्याला कायदेशीर भाषेतच उत्तर देऊ.'' 

- दिलीप पाटील, अध्यक्ष, सांगली जिल्हा बॅंक.