‘रोड रजिस्टर’ ठेवा; भ्रष्टाचाराची बिळे बुजवा!

जयसिंग कुंभार
शुक्रवार, 12 मे 2017

जिल्हा सुधार समितीने पुन्हा एकदा महापालिकेच्या सुमारे सव्वादोन कोटींच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करताना आरोपांचा भडीमार केला. यापूर्वी केलेल्या काही आरोपांमध्ये तथ्यही आढळले होते. आता पुन्हा एकदा वाद-प्रतिवाद होत राहतील. एक निश्‍चित की, महापालिकेतील अशी बोगस कामे कागदोपत्री करून बिले काढली जातात यावर कुणाचेही दुमत असणार नाही. मिरजेतील नगरसेवकांचा तर यात हातखंडा आहे. वर्षानुवर्षे महापालिकेतील ठरावीक नगरसेवकांची यात ‘मास्टरी’ आहे. भ्रष्टाचाराची ही बिळे बुजवण्यासाठी पायाभूत स्वरूपाचे काम म्हणजे महापालिकेचे रोड रजिस्टर तयार करणे गरजेचे आहे.

जिल्हा सुधार समितीने पुन्हा एकदा महापालिकेच्या सुमारे सव्वादोन कोटींच्या निविदा प्रक्रियेवर प्रश्‍नचिन्ह उभे करताना आरोपांचा भडीमार केला. यापूर्वी केलेल्या काही आरोपांमध्ये तथ्यही आढळले होते. आता पुन्हा एकदा वाद-प्रतिवाद होत राहतील. एक निश्‍चित की, महापालिकेतील अशी बोगस कामे कागदोपत्री करून बिले काढली जातात यावर कुणाचेही दुमत असणार नाही. मिरजेतील नगरसेवकांचा तर यात हातखंडा आहे. वर्षानुवर्षे महापालिकेतील ठरावीक नगरसेवकांची यात ‘मास्टरी’ आहे. भ्रष्टाचाराची ही बिळे बुजवण्यासाठी पायाभूत स्वरूपाचे काम म्हणजे महापालिकेचे रोड रजिस्टर तयार करणे गरजेचे आहे. यासाठी लागेल ते कुशल मनुष्यबळ आणि पैसा खर्च करून हे काम तडीस नेले पाहिजे. अन्यथा असे आरोप होत राहतील. केले तरी त्यातून काही निष्पन्न होणार नाही.

महापालिकेचा प्रशासकीय खर्च वजा जाता वर्षाकाठी किमान ८० कोटींचा निधी वेगवेगळ्या स्रोतांमधून जमा होत असतो. त्यातून पाच वर्षांत सरासरी चारशे कोटी रुपये नक्की उपलब्ध होतात. यातला बहुतांश पैसा रस्त्यांवर खर्च होतो. चारशे कोटींचा निधी खर्च होऊन पाच वर्षांत महापालिका क्षेत्राचा काही चेहरा बदलला आहे असे चित्र मात्र दिसत नाही. असे का व्हावे? असा प्रश्‍न प्रत्येक नागरिकाला पडला पाहिजे. या प्रश्‍नाच्या मुळाशी गेल्यास दोन कारणे स्पष्ट होतात. ती म्हणजे रस्ते कामांची तयार होणारी अव्वाच्या सव्वा अंदाजपत्रके. ती करण्यासाठी तांत्रिक नियमांचा आधार घेतला जातो.

त्याच वेळी प्रत्येक टेबलाचा खर्च आणि झालेल्या कामांची बिले पदारात पडेपर्यंतच्या विलंबाचा विचार ठेकेदारांनी केलेला असतो. तरीही कामांची अंदाजपत्रके इतकी वाढवून असतात की, ठेकेदार कधी कधी स्पर्धेमुळे ३०-३५ टक्के कमी दराने निविदा भरतात. काही दिवसांपूर्वी वखारभागातील एका कामाचे दोन लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक होते. हे काम मंजूर करून त्याचे बिल निघेपर्यंतच्या कालावधी गृहीत धरून संबंधित ठेकेदाराने ते काम करण्यास नकार दिला. त्याने संबंधित नगरसेवकाला फक्त चाळीस हजार रोखीत द्या, तुमचे काम आठ दिवसांत पूर्ण करून देतो, अशी ऑफर दिली. एकूणच यातून महापालिकेतील कामांची अंदाजपत्रके आणि त्यातली नफेखोरी लक्षात यावी.
महापालिकेतील रस्त्यांची बोगस कामे हा सनातन विषय आहे. या प्रक्रियेतच त्रुटी आहेत आणि त्या दूर करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर काही ठोस कृती गरज आहे. एकाच रस्त्याचा उल्लेख वेगवेगळ्या नावाने करून वर्षा, दोन वर्षांतून एकदा पॅचवर्क, डांबरीकरण आणि हॉटमिक्‍स करून पैसे काढायचे उद्योग सर्रास होत असतात. दोन लाखांच्या आतल्या अशा फायलींचे ढिगारे महापालिकेच्या दप्तरी पडून असतात. महापालिकेच्या अव्वाच्या सव्वा अंदाजपत्रकात तरतुदी होतात आणि त्याआधारे ही कामे होत राहतात. आमदार निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांसाठी महापालिकेकडून ना हरकत घेतली जाते; मात्र त्याच रस्त्यावर महापालिकेच्या निधीतून काम होते आहे हे फक्त संबंधित अधिकारीच सांगू शकतो. जेव्हा कुंपणच शेत खाते तेव्हा हा घोटाळा बाहेर  येण्याची शक्‍यता कमी. 

आजघडीला महापालिकेच्या ताब्यात रस्ते किती, त्यांची लांबी-रुंदी, त्यावरील पूल, बाजुपट्टया, बांधकामांचा तपशील अशी कोणतीच अद्ययावत माहिती नोंद नाही. प्रत्येक रस्त्यावरचा वाहतुकीचा लोड, याआधी त्या रस्त्यासाठी झालेल्या कामांचा तपशील अशी कोणतीच माहिती महापालिकेकडे उपलब्ध नाही. ही सारी एकत्रित माहिती म्हणजे रोड रजिस्टर..थोडक्‍यात प्रत्येक रस्त्याची ही कुंडलीच. जन्मापासूनची. अगदी आत्ताच्या भाषेत बोलायचे तर आधार क्रमांक. असा क्रमांक एकदा रस्त्याला मिळाला तर बरेच फायदे आहेत. त्यातला पहिला फायदा म्हणजे प्रत्येक रस्त्याचे काम कधी झाले आणि झालेल्या कामाचा दोषदायित्व कालावधी निश्‍चित करून ठेकेदारावर जबाबदारी निश्‍चित करता येईल.  एकच काम दुबार करून पैसे उकळण्यासाठी मिळणारा कायदेशीर आधारच नष्ट होणार असल्याने चौकशीत किंवा ऑडिटरला हा घोटाळा नेमका सिद्ध करता येणे शक्‍य आहे. (जे आज माहिती अधिकारात पाठपुरावा करूनही शक्‍य नाही.) महापालिकेतील लाख- सव्वा लाख मालमत्तांना क्रमांक देण्याचा ठेका परस्पर दिला जातो; (ज्याची फलनिष्पती शून्य आहे.) मात्र रस्त्यांना क्रमांक देणे ते का शक्‍य नाही? येणाऱ्या पावसाळ्यात महापालिकेची सर्व यंत्रणा लावली तर दोन-तीन महिन्यांत हे सहज शक्‍य आहे. त्यासाठी आवश्‍यक यंत्रणा मशिनरी आयुक्तांनी उपलब्ध करून द्यावी. भ्रष्टाचाराची बिळे संपूर्णतः बुजवण्याची अपेक्षा भाबडीच, मात्र म्हणून त्यासाठी उपाययोजनाच टाळणे हा लबाडपणा ठरू शकतो, जो आजवर झाला आहे, यापुढे तरी तो न व्हावा!

कामांचे डुप्लिकेशन व्हायची शक्‍यता
बांधकाम विभागाच्या ताब्यातील रस्त्यांचा १२ किलोमीटरच्या भागांचे डांबरीकरण गेल्या काही वर्षांपासून महापालिका करीत आहे. तेच रस्ते बांधकाम विभागही करीत असतो. यात कामांचे डुप्लिकेशन व्हायची शक्‍यता आहे. असा प्रकार गेल्या वर्षी उपमहापौर विजय घाडगे आणि शेखर माने यांनी उघडकीस आणला होता. वसंतदादा सूत गिरणी ते  कुपवाडपर्यंतचा हा रस्ता एकाच वेळी महापालिका आणि बांधकाम विभाग करणार होता. तक्रारीनंतर दोन्ही विभागांची संयुक्त बैठक झाली आणि मग या रस्त्याची हद्द वाटून घेऊन काम झाले. त्यातून किमान कोटीभर रुपयांचा घोटाळा टळला. हे सारे प्रकार सतत होत आहेत आणि ते टाळले पाहिजेत.