उद्रेकाला राजकीय रंग नको

सांगलीत येत्या 27 सप्टेंबरला मराठा क्रांती मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. मोर्चाच्या निमित्ताने पुढे आलेल्या अपेक्षांकडे समाजधुरीण कसे पाहतात? समाजाचे भिजत पडलेले प्रश्‍न सोडविण्याची मोठी संधी म्हणून या विराट मोर्चाकडे पाहावे लागेल, असा सूर आहे. या अपेक्षांची सोडवणूक कशी करता येईल, या दृष्टीने आजपासून विचारांचा जागर सुरू करीत आहोत.

मुद्दा राजकारणाचा करू नका !
वर्षानुवर्ष त्यांच्याकडे सत्ता होती. मात्र तिचे लाभ समाजातील फक्त पाच टक्के लोकांपर्यंत पोहोचले. शेतीतील अपयशामुळे मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या पिचत चालला आहे. हा मुख्य आर्थिकस्रोतच आटत चालला आहे. त्यामुळे आत्महत्येपर्यंत हा समाज जात आहे. सुशिक्षितांना नोकऱ्या नाहीत, ही एक भावना प्रबळ होत आहे. आपण मागे पडत आहोत ही भावना उद्रेकाचे कारण आहे. आरक्षण मिळाले, तेही न्यायालयाच्या कचाट्यात अडकले आहे. सध्याचे सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करतेय. दुसरीकडे मराठा दलितांविरोधात रस्त्यावर आला आहे, असा समज करून दिला जात आहे. मात्र हा विस्थापित मराठ्यांचा हुंकार आहे. तो सर्व समाजाने समजून घ्यावा. कृपा करून राजकारण्यांनी या उद्रेकाला राजकीय मुद्दा करू नये. समाजाच्या मूळ प्रश्‍नांकडे जाण्याची ही सुरवात ठरावी.

महिलांची सुरक्षितता अजेंड्यावर
प्रज्ञा सावंत, (बाल मानसशास्त्रतज्ज्ञ)
कोपर्डी घटनेच्या निमित्ताने सुरू झालेले हे आंदोलन एका निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. यातून बलात्कार करणाऱ्यांना कठोर शासन झाले पाहिजे ही अपेक्षा शासनाने समजून घ्यावी. त्यासाठीच्या आवश्‍यक त्या सर्व प्रशासकीय उपाययोजना कराव्यात. दलित अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत समाजाच्या मागण्या समजून घेतल्या पाहिजेत. हा कायदा रद्द नव्हे तर त्यातील त्रासदायक तरतुदी रद्द कराव्यात, ही मागणी रास्त आणि न्यायपूर्णच आहे. त्याचा दुरुपयोग होणार नाही यासाठी सुधारणा व्हाव्यात. मराठा समाज चिवट, लढाऊ, बुद्धिमान आहे. त्याला संधी द्या, हे गाऱ्हाणे त्याचे आहे. आरक्षणाची मागणी या अपेक्षेपोटी आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहा, मार्ग काढा.
गरजूंना द्या आरक्षण
हणमंतराव पाटील (संचालक, सांगली अर्बन बॅंक)
मराठा मोर्चा जिल्ह्याच्या इतिहासात क्रांती करेल. समाजाच्या या एकजुटीला विधायक दिशा देऊया. समाजातील तरूणांनी हे आंदोलन पुढे नेले आहे. बेरोजगारीच्या प्रश्‍नाला आता भिडलेच पाहिजे. विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणापासून कोणीही वंचीत राहता कामा नये. आरक्षणाचाच फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे. गरजूंना आरक्षण कसे मिळेल हे पाहिले पाहिजे. ही बाब अतिशय संवेदनशीलपणे हाताळली पाहिजे. उद्योग, व्यापार आणि शिक्षण यात संधी कशा देता येतील, याची उत्तरे आता शोधलीच पाहिजेत.

आर्थिक समस्येला भिडा
अशोक सावंत (उद्योजक)
शेतीचे ढासळलेल्या अर्थकारणासह मराठा समाजातील अस्वस्थतेची अन्य कारणे वेळीच शोधून त्यावर तात्पुरत्या आणि दीर्घकालीन उपाययोजना केल्या पाहिजेत. आरक्षणाबाबतचा निर्णय तातडीने करण्यासाठी शासनाने जरूर प्रयत्न करावेत. मात्र शासनाच्या हातात करता येण्यासारखे जे आहे त्याला विलंब नको. पैशाअभावी मराठाच नव्हे तर कुणाचेही शिक्षण अडणार नाही हे पाहा. विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी मराठा समाजाला आर्थिक मदत अपेक्षित आहे. शासनाने ती तातडीने करावी. केंद्राचा कौशल्य विकास कार्यक्रम तळागाळापर्यंत पोहोचवणे आणि रोजगारक्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणाची गरज आहे. उद्योग उभारणीसाठी अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून योग्य कर्जदार शोधून पतपुरवठा करण्याची गरज आहे. या महामंडळाला सक्षम केले पाहिजे. मराठा समाजाची या अस्वस्थतेला विधायक वळण देण्याची जबाबदारी सर्व समाजधुरीणांची आहे. आर्थिक प्रश्‍नाबद्दल समाजातील तरुणांमध्ये चर्चा घडविली पाहिजे. त्याची उत्तरे उद्रेक करून शोधली जाणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी लागेल.