वाहनांच्या वादात लुटूपुटूची लढाई नको

सांगली : कचरा उठावासाठी वाहने इलेक्ट्रिक सीएनजी असावीत या महापौर दिग्विजय सूर्यवंशी यांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखवत स्थायी समिती सभापतींनी पारंपरिक डिझेलची वाहने खरेदीचा घेतलेला निर्णय सत्तासंघर्षाची सुरवात ठरू शकतो. अर्थात भाजप आणि राष्ट्रवादीतील छुपी युती लक्षात घेता हा संघर्ष पेल्यातले वादळच ठरण्याची शक्यता अधिक. मात्र यानिमित्ताने वाहने कोणती असावीत हा मुद्दा दुर्लक्षित करता येणार नाही. केवळ इंधन बचतच नव्हे, तर प्रदूषणमुक्त शहरांसाठी दोन पाऊले सर्वांनीच टाकण्याची गरज आहे. हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा अथवा टक्केवारीचा न करता काळाची गरज काय हे आधी पाहिले पाहिजे.

भाजपने स्थायी समितीचे सभापतिपद राखण्यात यश मिळवले. ते करताना सभापती निरंजन यांचे वडील सुरेश आवटी यांनी निवडणुकीपूर्वी राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील यांची घेतलेली भेट व त्यानंतर आवटी यांच्या नावाला भाजपने दिलेली संधी पाहता भाजप आणि राष्ट्रवादीतील छुपी युती लपून राहिलेली नाही, पूर्वानुभवही तोच सांगतो. येत्या वर्षभरात घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प हा सर्वाधिक कळीचा मुद्दा आहे. त्याच्या मंजुरीसाठी भाजप आणि राष्ट्रवादीतील कारभाऱ्यांच्या उठाबशा सुरू आहेत. आयुक्तांनी तर ऐन कोरोना काळात कचरा प्रकल्पाची ‘खिचडी’ शिजायला टाकली होती. गेले वर्षभर हा विषय लांबणीवर पडल्यानंतर आता पुन्हा एकदा ही प्रक्रिया नव्याने राबवण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. कोणत्याहीक्षणी यासाठीच्या फेरनिविदा जाहीर होतील. त्याआधी सभापती आवटी यांनी कचरा प्रकल्पाची पूर्व तयारी म्हणून वाहन खरेदी करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

किमान शंभर कोटींच्या या प्रकल्पाची गुंतवणूक असेल. तो कसा करायचा, त्याचे स्वरूप काय असेल हे सारे अद्याप ठरायचे आहे त्याआधीच वाहन खरेदीची सुरू असलेली घाई अनाकलनीय आहे.

यापुढे सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी इंधनावरीलच असतील असे राज्याचे पर्यावरण मंत्री अदित्य ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे. त्यानुसार पुढील वर्षातच राज्यातील पुणे, मुंबई, औरंगाबाद, नागपूर आणि नाशिक या चार महापालिकांची पहिल्या टप्प्यात वाहन खरेदी असेल. केंद्र सरकारकडूनही यासाठीचे समग्र धोरण जाहीर झाले आहे. यात सांगली महापालिका कोठे असेल हा महत्त्‍वाचा मुद्दा आहे. आजघडीला कचरा उठावासाठी लागणारी सर्व वाहने सध्या सीएनजी गॅस आणि इलेक्ट्रीक स्वरुपाची उपलब्ध आहेत. सध्या नागपूर महापालिकेत ३५ वाहने वापरात आहेत. खरेतर पालिकेच्या कारभाऱ्यांनाही वेगळी वाट चालण्याची ही एक संधी आहे.

इलेक्ट्रिक घंटागाड्या आणि सीएनजीवरील डंपर आणि इतर वाहने खरेदी केल्यास महापालिकेच्या केवळ इंधनातून महिन्याकाठी चाळीस लाख रुपयांची बचत होणार आहे. यासाठी पुढाकार घ्यायची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे.