काही सातारकर पितात फुकट पाणी ! 

सातारा - महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अनागोंदी कारभारामुळे निम्म्या साताऱ्यात सुमारे साडेतीन हजार कनेक्‍शन पालिकेच्या परवानगीशिवाय दिली गेली. या बिगर महसुली पाणीवाटपामुळे काही सातारकर वर्षाला लाखो रुपयांचे पाणी फुक्कट पीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पालिका प्रशासन मात्र याबाबत अजूनही ढिम्म आहे. 

लहान व मध्यम शहरांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास (यूआयडीएसएसएमटी) या शासनाच्या कार्यक्रमांतर्गत साताऱ्याच्या सुधारित पाणी वितरण व्यवस्थेच्या कामास मंजुरी मिळाली. हे काम प्राधिकरणामार्फत मक्तेदार नेमून करण्यात आले. साडेपाच वर्षे झाली अद्याप योजना पूर्ण झालेली नाही. या योजनेत दोन भाग आहेत. पहिला पालिका भाग व दुसरा जीवन प्राधिकरण भाग. पालिका भागात पोवई नाक्‍यापासून पश्‍चिमेकडील शहराचा अंतर्भाव होतो. या क्षेत्रासाठी पालिका स्वत:ची पाणी योजना चालविते. शहापूर व कास उद्‌भवाच्या माध्यमातून या भागास पाणी वितरण केले जाते. प्राधिकरण भागात सदरबझार, गोडोली या पोवई नाक्‍याच्या पूर्वेकडील; परंतु पालिका हद्दीतील भागाचा समावेश होतो. या भागाला प्राधिकरण कृष्णा नदी उद्‌भवातून पाणीपुरवठा करते.

सुधारित पाणी वितरण योजनेचे (निळी पाइप) काम करत असताना दबावापोटी पालिकेचा पाणी कर भरल्याची पावती न पाहताच नळ कनेक्‍शन दिली गेली. ही कनेक्‍शन तोंडी मागणीनुसार दिली गेली. कनेक्‍शन देण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर प्राधिकरणाने नागरिकांना दिलेल्या कनेक्‍शनची यादी पालिकेला सादर केली. पालिकेच्या दप्तरातील नळ कनेक्‍शनच्या नोंदी आणि प्राधिकरणाने जुन्या कनेक्‍शनच्या बदल्यात निळ्या पाइपचे नव्याने दिलेल्या कनेक्‍शनच्या नोंदी यामध्ये प्रचंड तफावत आढळली. ही तफावत एक नव्हे, दोन नव्हे तर तब्बल साडेतीन हजार कनेक्‍शन इतकी आहे. पालिका एका घरगुती कनेक्‍शनला १५०० रुपये वार्षिक पाणीपट्टी आकारते. या दराने पालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. या गोष्टीला वर्ष लोटले. पालिका प्रशासन अद्याप ढिम्म आहे. 

मीटरने मोजून पाणी देणे गरजेचे 
शहराच्या बहुतांश भागात नळांना मीटर बसवले असले तरी काही भागात अद्याप मीटर बसविण्यात आलेले नाहीत. काही प्रभागांमध्ये नळांना मीटर बसवून दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला आहे. काही ठिकाणी उघड्यावर बसविलेले मीटर चोरीस गेले आहेत. पाणीचोरी, पाण्याची नासाडी आदी प्रकारांना आळा बसायचा असेल तर वार्षिक सरासरी पाणीपट्टी ऐवजी मीटरने मोजून पाणी देणे गरजेचे आहे. पालिका मीटरच्या दराची अंमलबजावणी कधी करणार, असा प्रश्‍न आहे.