कर्नाटकचे महाराष्ट्राच्या डोळ्यांत अंजन

जयसिंग कुंभार
मंगळवार, 11 एप्रिल 2017

पाच वर्षांचा कालखंड लोटला. महाराष्ट्रात-कर्नाटकात सरकारे बदलली. सत्ताधारी राजकीय पक्षांची आदलाबदल झाली. फरक इतकाच झाला, की सिंचन योजनांबाबतची महाराष्ट्राची निष्क्रियता आणि कर्नाटकची सक्रियता कायम आहे. महाराष्ट्राच्या सीमेवरील कर्नाटकातील गावे झपाट्याने हिरवीगार होत आहेत. तिथल्या बांधाबांधावर सिंचन योजनांचे पाणी खेळत आहे. कर्नाटकची सिंचनातील ही प्रगती महाराष्ट्राच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे.

हिरे पडसलगी योजना. विजापूर व बागलकोट जिल्ह्यातील २८ तलाव भरून देणारी. ३ हजार हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली आले. खर्च झाला १२० कोटी रुपये. आता याच योजनेचा पुढचा टप्पा अंतिम टप्प्यात आहे. या योजनेच्याही सर्व चाचण्या पूर्ण झाल्या असून पुढच्या दोन महिन्यात सिंचनासाठीचा उपसा पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. यातून कर्नाटकातील तिकोटा तलाव भरला जाईल. धंदरगी, लोहगाव, सोमदेवरहट्टी या तीन तलावात पाणी पडले आहे. इथले पाइपलाइनचे काम पूर्ण झाले आहे. सध्या जालगिरी आणि महाराष्ट्र सीमेपासून अवघ्या पाच सहा किलोमीटरवर असलेल्या यत्नाळ तलावापर्यंतच्या पाइपलाइनचे कामही गतीने सुरू आहे.

हिरे पडसलगी योजनेतून आम्हालाही पाणी द्या, अशी आर्त साद जत तालुक्‍यातील ग्रामस्थ घालत होते. तेव्हा कर्नाटकच्या निपाणीचे आमदार. एम. बी. पाटील यांनी तुम्हाला आम्ही पाणी देऊ. इतकेच नव्हे तर तुम्ही आमच्या तुबची बबलेश्‍वर योजनेत सहभागी व्हा. तुमच्यासाठीही ही योजना आम्ही खुली करतो, असे जाहीर आश्‍वासन त्यांनी दिले. त्यावेळी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या पतंगराव कदम यांनी कर्नाटकच्या प्रस्तावाचा विचार करू, असे जाहीर केले. नेहमीप्रमाणेच आपण काहीच केले नाही. कर्नाटक मात्र महाराष्ट्राची वाट पाहात थांबले नाही. त्यांनी आज तुबची बबलेश्‍वर योजनाही पूर्ण करीत आणली आहे. थोडी थोडकी नव्हे २४९० कोटींची ही योजना. ३७ गावांसाठीची राबवलेली. या योजनेतून ३.८ टीएमसी पाणी उचलले जाणार आहे. त्यासाठी १२ हजार ५९० अश्‍वशक्तीचे ९ पंप बसवले आहेत. त्यातले तीन पंप राखीव असतील. त्यातून ४२ हजार ५०० हेक्‍टर क्षेत्र येत्या काही महिन्यात ओलिताखाली येईल. 

कर्नाटकातून महाराष्ट्रात पाणी आणणे म्हणजे अफगाणिस्तानातून तेल आणण्याएवढे अवघड नक्कीच नाही. बरं ही काही जगावेगळी योजना आहे असंही नाही. येरळा प्रोजेक्‍ट सोसायटीने यासाठी डॉ. दि. मा. मोरे यांच्यासारख्या तज्ज्ञ अधिकारी व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली प्रस्ताव तयार केला आहे. डॉ. मोरे नाशिकच्या महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेचे निवृत्त महासंचालक आहेत. सिंचनावर काम करणाऱ्या जलसंपदा विभागातील सर्व अभियंत्याच्या सिंचन सहयोग संस्थेचे अध्यक्ष आहेत. बरं महाराष्ट्राने अगदी अशाच प्रकारे कर्नाटक सरकारशी करार करून शेजारच्या सोलापूर जिल्ह्यासाठी पाणी घेतले आहे. त्या करारानुसार महाराष्ट्राने दिलेल्या पाण्याच्या बदल्यात कर्नाटकने त्यांच्या ‘इंडी ब्रॅंच’मधून महाराष्ट्राला ०.७८ टीएमसी पाणी दिले होते. त्याचा फायदा महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील भीमा नदीकाठच्या गावांना झाला होता. करारात ठरल्याप्रमाणे उर्वरित आणखी १.२२ टीएमसी पाणी नारायणपूर धरणातून इंडी ब्रॅंच कॅनॉलमधून महाराष्ट्राला दिले जाणार आहे. पाण्याची अशी देवाणघेवाण सोलापूर जिल्ह्यासाठी होऊ शकते. आता त्याच सोलापूरचे सुभाष देशमुख सांगलीचे पालकमंत्री आहेत. ते जतचे पालकत्व घेऊन सरकारमध्ये बाजू मांडणार का? भाजपला सांगली जिल्ह्याने भरभरून दिले आहे. सांगलीसाठी आता काय करणार, हे विचारण्याची ही वेळ आली आहे.