ईबीसी शुल्काचे आठ कोटी थकीत

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 4 ऑक्टोबर 2016

कोल्हापूर - आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांचे २०१३-१४ व २०१४-१५ मधील पुणे विभागांतर्गत सुमारे ८ कोटी २४ लाख ९४ हजार २०८ रुपये ईबीसी शुल्क अद्याप मिळालेले नाही. हे शुल्क संस्थांनी केलेल्या त्रुटींमुळे थकीत असल्याचे तंत्रशिक्षण कार्यालयाचे म्हणणे असले, तरी विद्यार्थ्यांनी शुल्कासाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची, हाच प्रश्‍न आहे. 

कोल्हापूर - आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या विद्यार्थ्यांचे २०१३-१४ व २०१४-१५ मधील पुणे विभागांतर्गत सुमारे ८ कोटी २४ लाख ९४ हजार २०८ रुपये ईबीसी शुल्क अद्याप मिळालेले नाही. हे शुल्क संस्थांनी केलेल्या त्रुटींमुळे थकीत असल्याचे तंत्रशिक्षण कार्यालयाचे म्हणणे असले, तरी विद्यार्थ्यांनी शुल्कासाठी आणखी किती काळ प्रतीक्षा करायची, हाच प्रश्‍न आहे. 

विविध अभ्यासक्रमाकडील एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलत मिळते. त्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला मिळविताना विद्यार्थ्यांची कोंडी होते. तो मिळाल्यानंतर महाविद्यालयाकडे सादर करावा लागतो. मात्र दाखला दिला म्हणून प्रश्‍न सुटत नाहीत. त्याकरिता विद्यार्थ्यांना सुरवातीला पूर्ण शुल्क भरावे लागते. त्यातील पन्नास टक्के रक्कम त्यांना परत दिली जाते. पण ही रक्कम त्यांना ठराविक मुदतीत मिळत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना रकमेच्या चौकशीसाठी महाविद्यालयाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागतात. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारीत मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर ही विभागीय कार्यालये येतात. संचालनालयातर्फे विभागीय कार्यालयांतर्फे ईबीसीची रक्कम त्या त्या संस्थांच्या खात्यांवर थेट वर्ग केल्या जातात. त्यानंतर संस्थांकडून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या खात्यावर ही रक्कम दिली जाते. तत्पूर्वी विद्यार्थ्याने संपूर्ण शुल्क भरले आहे का, महाविद्यालयातील त्याची हजेरी किती भरली आहे, हे पाहिले जाते. विशेष म्हणजे ही रक्कम संस्थांकडे वर्ग झाली, तरी काही संस्था रक्कम जमा झाले नसल्याचे सांगतात, अशी विद्यार्थ्यांतून तक्रार आहे. या विषयावरून काही महिन्यांपूर्वी स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलनही केले होते. तरीही अद्याप विद्यार्थ्यांच्या हाती ईबीसीची रक्कम पडलेली नाही. 

काही संस्थांत जाऊन आम्ही ईबीसीची रक्कम मिळाली आहे का, अशी विचारणा केली. मात्र त्यांच्याकडून नाही असे उत्तर ऐकायला मिळाले. पण आम्ही लगेच त्यांना तंत्रशिक्षण संचालनालयाकडून रक्कम वर्ग झाल्याची कागदपत्रे दाखवताच त्यांचा नूर पालटतो आणि ते नरमाईची भूमिका घेतात. काही संस्थांचे तीन-चार कोड का आहेत, हेही एक कोडेच आहे. तंत्रशिक्षण कार्यालय व संस्था यांच्यात विद्यार्थ्यांची होणारी कुचंबणा बंद झाली पाहिजे.
- प्रसाद दुग्गे, अध्यक्ष स्वाभिमानी विद्यार्थी परिषद, पश्‍चिम महाराष्ट्र