पात्र कर्जमाफीचा मार्ग खडतर 

कोल्हापूर -उच्च न्यायालयाने पात्र ठरवेलेली अपात्र कर्जमाफीची रक्कम परत मिळवण्याचा मार्ग खडतर आहे. न्यायालयाचा निर्णय होऊन महिना होत आला तरी याबाबत नाबार्डची भूमिका गुलदस्त्यात आहे, पैसे परत मिळवण्यासाठीची प्रक्रियाही मोठी आहे, त्यामुळे पात्र ठरलेल्या कर्जमाफीचे पैसे व्याजासह परत मिळवणे सोपे राहिलेले नाही. 

केंद्र सरकारने 2008 मध्ये देशभरातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. डिसेंबर 2008 पर्यंत न भरलेले व मार्च 2008 पर्यंत थकीत कर्ज या योजनेत माफ होणार होते. जिल्ह्यासाठी या योजनेतून 2 लाख 3 हजार शेतकऱ्यांना 283.89 कोटी रुपये मंजूर झाले. संबंधितांच्या खात्यावर ते जमा होऊन कर्जमाफी झाल्याचे प्रमाणपत्रही या सर्व शेतकऱ्यांना देण्यात आले. या प्रक्रियेनंतर तब्बल चार वर्षांनी म्हणजे 2012 रोजी यावर स्थानिक राजकारणातून तक्रारी झाल्या. मूळ योजनेत नसलेल्या कर्ज मर्यादेचा मुद्दा पुढे करून या तक्रारी झाल्या. नाबार्डनेही या तक्रारीची गंभीर दखल घेत मर्यादेपेक्षा जास्त दिलेले कर्ज अपात्र ठरवले. ही रक्कम 112 कोटी रुपये होती, त्याचा फटका जिल्ह्यातील 45 हजार 659 शेतकऱ्यांना बसला. 

मोर्चे, निवेदन, मंत्र्यांच्या भेटीगाठी, तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांची मध्यस्थी असे अनेक प्रयत्न करूनही ही रक्कम मिळाली नव्हती; पण शिरोळ तालुक्‍यातील काही बहाद्दर शेतकऱ्यांनी याविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू केली. उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली. गेले पाच वर्षे हा लढा सुरू होता. जानेवारी महिन्यात उच्च न्यायालयाने ही रक्‍कम पात्र ठरवली. आता ती मिळवण्याचा मार्ग खडतर असल्याचे दिसत आहे. न्यायालयात याप्रकरणी नाबार्डसह जिल्हा बॅंकही प्रतिवादी आहे, त्यामुळे बॅंकेला याचा पाठपुरावा करता येत नाही. नाबार्ड सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात जाणार का नाही, याचा अंदाज निकाल होऊन दोन महिने झाले तरी येईना. सर्वच पातळीवर यासंदर्भातील हालचाली ठप्प आहेत. 

प्रत्यक्ष पात्र कर्जमाफी द्यायचीच ठरली तर ती प्रक्रियाही फार मोठी आहे. या योजनेसाठी 2008 रोजी स्वतंत्र खाते केंद्र सरकारने उघडले होते, त्या खात्यातूनच प्रत्येक राज्याला रक्कम दिली गेली. नऊ वर्षांनंतर हे खाते सुरू असणे शक्‍य नाही. इतर राज्यातील ही प्रक्रिया संपल्याने केंद्रानेही खाते बंद केले आहे. पुन्हा हे खाते सुरू करायचे झाल्यास ते अधिवेशन बोलवून किंवा चालू अधिवेशनात सुरू करण्याची गरज आहे. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीबरोबरच ताकदीचीही गरज आहे. देशात सध्या भाजपचे सरकार आहे. कर्जमाफीतील गैरव्यवहार करणाऱ्या जिल्हा बॅंका या दोन्ही कॉंग्रेसच्या ताब्यात आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकार त्यांना किती मदत करणार, यावर हा विषय पुढे कसा जाईल, हे अवलंबून आहे; मात्र सध्यातरी ही रक्कम मिळण्याचा मार्ग खडतर असाच दिसत आहे. 

दृष्टिक्षेपात कर्जमाफी 
कर्जमाफी मंजूर- 2008 रोजी 
जिल्ह्याला मिळालेली रक्कम- 283.89 कोटी 
लाभार्थी शेतकरी- सुमारे 2 लाख 3 हजार 
अपात्र ठरवलेली रक्कम- 112 कोटी रुपये 
फटका बसलेले शेतकरी- 45 हजार 659 
यापैकी वसूल रक्कम- 20 कोटी रुपये 
न मिळालेली रक्कम- 92 कोटी रुपये 
अपात्र रकमेवरील व्याज- 90 कोटी