वेळेत मानधन देण्यात साताऱ्याची बाजी 

विशाल पाटील
बुधवार, 9 मे 2018

सातारा - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) मागेल त्याला काम मिळत आहे. त्यातच ऑनलाइन कामांमुळे पारदर्शकता वाढू लागली आहे. सातारा जिल्हा प्रशासनाने त्यात बाजी मारली असून, वेळेवर मानधन देण्यात भंडारा, बुलडाणा व सातारा हे तिन्ही जिल्हे राज्यात अव्वल ठरले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात 100 टक्‍के कामांचे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहे. 

सातारा - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत (मनरेगा) मागेल त्याला काम मिळत आहे. त्यातच ऑनलाइन कामांमुळे पारदर्शकता वाढू लागली आहे. सातारा जिल्हा प्रशासनाने त्यात बाजी मारली असून, वेळेवर मानधन देण्यात भंडारा, बुलडाणा व सातारा हे तिन्ही जिल्हे राज्यात अव्वल ठरले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात 100 टक्‍के कामांचे अनुदान लाभार्थ्यांना देण्यात आले आहे. 

मागेल त्याला काम देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने रोजगार हमी योजना सुरू केली आहे. त्यामुळे लोकांची थेट वैयक्‍तिक तसेच सामाजिक कामे होऊ लागली आहेत. ही विकासकामे करताना त्यावर घेतलेल्या मजुरांना कामाचा मोबदला दिला जातो. सातारा जिल्हा प्रशासनाने "गाव तेथे रोहयोचे काम' हा अजेंडा राबवत तब्बल 98 टक्‍के ग्रामपंचायतींत "रोहयो'ची कामे सुरू केली आहेत. थेट लोकांना लाभ देणारी ही योजना असल्याने जिल्हा परिषद, महसूल विभागासह इतर शासकीय विभागांमार्फत ती प्रभावीपणे राबवण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्‍वेता सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, उपजिल्हाधिकारी संजय पाटील आणि त्यांचे सहकारी प्रयत्नशील आहेत. "मनरेगा'तून वैयक्‍तिक कामांबरोबर गाव तलाव, पाणीसाठ्यांचे नूतनीकरण, गाळ काढणे आदी जलसंधारणाची कामेही हाती घेतली जात आहेत. 

रोजगार हमी योजनेतील कामांत सातारा जिल्ह्याने ठसा उमटविला आहे. जॉबकार्ड पडताळणी, "जीओ टॅगिंग', आधार क्रमांक जोडणी, 2016 पूर्वीची कामे पूर्ण करणे, आधार बेस पेमेंट (डीबीटी) करणे आदींमध्ये सातारा जिल्हा आघाडीवर आहे. शिवाय, मजुरांचे वेळेवर मानधन देण्यात राज्यात अग्रेसर ठरले आहे. मात्र, हिंगोली जिल्हा रसातळाला राहिला आहे. बीड, सोलापूर, जालना, रायगड, उस्मानाबाद हेही जिल्हे वेळेवर मानधन देण्यात मागे आहेत. 

"रोहयो'ची आजअखेरची स्थिती 

43,119  - कामे सुरू 
31,191  - कामे पूर्ण 
11,928  - कामे सुरू 
प्राप्त अनुदान  - 182.47 कोटी 

Web Title: Employment Guarantee Scheme Satara battles to be paid in time