'पर्यावरण जागृती मोहीम'चे प्रस्ताव केंद्राकडे धूळखात

अशोक मुरुमकर
बुधवार, 29 मार्च 2017

आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत संस्थांशी पत्रव्यवहार नाही

आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत संस्थांशी पत्रव्यवहार नाही
सोलापूर - स्वच्छतेसाठी सरकार एकीकडे जनजागृती करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला मात्र, 2016-17 मध्ये ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शाळा, महाविद्यालये, बचत गटांकडून गेलेले प्रस्ताव मंजुरीअभावी धूळखात पडले आहेत. आर्थिक वर्ष संपत आले तरी, केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली नसल्याने मोहीम कशी राबवायची, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने 2016-17 या वर्षात "राष्ट्रीय पर्यावरण मोहीम' राबविण्यासाठी ऑगस्ट 2016 मध्ये देशातील संस्थांकडून प्रस्ताव मागितले होते. त्यात महाराष्ट्रातून सोलापूर, पुणे, सातारा, सांगली, विदर्भ, मराठवाडा येथून सुमारे 2200 प्रस्ताव केंद्राकडे गेले. प्रस्ताव पाठविण्यासाठी व संस्थांना याबाबत माहिती व्हावी, यासाठी राज्यातील समन्वय संस्था म्हणून पुण्यातील "बाएफ' या संस्थेची नेमणूक केली होती. या संस्थेने राज्यात विविध ठिकाणी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी कार्यशाळा घेतल्या व प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन केले.

राष्ट्रीय पर्यावरण मोहिमेअंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान, नद्यांची स्वच्छता व पुनर्जीवीतीकरण, असे दोन विषय दिले होते. संस्थांनी कार्यशाळा, सभा, प्रशिक्षण, पदयात्रा, पथनाट्य, स्पर्धा, प्रदर्शन, भित्तिपत्रके आदी कार्यक्रम घेऊन शहर व गावागावांमध्ये जागृती करायची होती. यासाठी सरकारकडून अनुदान दिले जाणार होते. प्रस्ताव दाखल करतेवेळी कोणता कार्यक्रम कधी घेणार, याची माहिती देणे अपेक्षित होते. त्या तारखा संपून गेल्यानंतरही प्रस्तावांना मंजुरी मिळालेली नाही.

Web Title: Environmental Awareness Campaign proposal central government