मुरगूडचे नगराध्यक्ष राजेखान जमादार यांचा जातीचा दाखला बोगस..? मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल

प्रकाश तिराळे
रविवार, 23 जुलै 2017

पदाची निवड थेट जनतेतून झाली. इतर मागास प्रवर्ग ( ओबीसी ) हे नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण होते.यासाठी शिवसेना पक्षातून राजेखान कादरखान जमादार यांनी उमेदवारी केली होती. त्यामध्ये मोठ्या मताधिक्क्याने ते विजयी झाले.निवडणूकी दरम्यान विभागीय जात पडताळणी समिती कोल्हापूर यांच्याकडे श्री. जमादार यांनी मुसलमान  - दर्जी जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. 

मुरगुड-  मुरगूड नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष राजेखान कादरखान जमादार यांचा जातीचा दाखला बोगस असून तो बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आला आहे, त्यांचा हा दाखला रद्द करण्यात यावा व नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक रद्द ठरवावी यासाठी नगराध्यक्ष पदाचे तत्कालीन अपक्ष उमेदवार संदीप भारमल व सामाजिक कार्यकर्ते अमोल मंडलिक यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.अशी माहिती याचिकाकर्ते श्री.भारमल व मंडलिक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

नोव्हेंबर 2016 मध्ये मुरगुड नगरपरिषदेची पंचवार्षिक निवडणूक झाली.नगराध्यक्ष पदाची निवड थेट जनतेतून झाली. इतर मागास प्रवर्ग ( ओबीसी ) हे नगराध्यक्ष पदासाठी आरक्षण होते.यासाठी शिवसेना पक्षातून राजेखान कादरखान जमादार यांनी उमेदवारी केली होती. त्यामध्ये मोठ्या मताधिक्क्याने ते विजयी झाले.निवडणूकी दरम्यान विभागीय जात पडताळणी समिती कोल्हापूर यांच्याकडे श्री. जमादार यांनी मुसलमान  - दर्जी जातीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यांचा हा दाखला बोगस व बनावट कागद पत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे.या बाबत बोलताना याचिकाकर्ते संदीप भारमल म्हणाले,श्री.जमादार यांच्याकडे मुसलमान - दर्जी असल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसताना बोगस कागदपत्रे दाखल केली आहे. विभागीय जात पडताळणी समिती कोल्हापूर यांनी बोगस दाखल्यांना वैधता दिली आहे.सदर वैधता प्रमाणपत्रावर कायदेशीर रित्या त्रिसदस्यीय समितीतील तिन्ही सदस्यांच्या सह्या आवश्यक असतात.पण राजकीय दबाव टाकून संबंधित अधिकाऱ्यांना चुकीची माहिती दिली आहे.व दिशाभूल करून बोगस वैधता प्रमाणपत्र घेतले आहे.तसेच त्यांच्या वंशावळीमध्ये मुसलमान असा उल्लेख आहे.पण मुसलमान - दर्जी असा उल्लेख आढळून येत नाही.त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल देखील संशयास्पद आहे.

या विरोधात निवडणुकीतील अपक्ष उमेदवार संदिप भारमल तसेच मंडलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात क्र. 8242 / 2017  नुसार याचिका दाखल केली आहे.या संदर्भातील पहिली सुनावणी 20 जुलै 2017 रोजी न्यायमूर्ती ए.एस.ओक व व्ही.व्ही.कंकणवाडी यांच्या खंडपीठासमोर झाली आहे.यावेळी कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. नगराध्यक्ष राजेखान जमादार व संबंधित जात पडताळणी अधिकाऱ्यांना 22 ऑगस्ट रोजी सुनावणीस उपस्थित राहून आपले म्हणणे मांडावे अशी  नोटीस बजावण्यात आली आहे.अशी माहिती देवून राजेखान जमादार यांनी शासन व निवडणूक आयोग यांची फसवणूक केल्याबद्दल त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी देखील संदीप भारमल व अमोल मंडलिक यांनी पत्रकार परिषदेत केली.  

पत्रकार परिषदेस डॉ अशोक खंडागळे, प्रकाश भोसले,अँड.सुधीर सावर्डेकर, दगडू शेणवी, दत्तात्रय साळोखे,नगर सेवक राहुल वंडकर, नामदेव गोरुले, जगन्नाथ पुजारी, संजय मोरबाळे, डॉ सुनील चौगले, रणजित सूर्यवंशी, बजरंग सोनुले,विनय पोतदार,प्रल्हाद कांबळे, मारुती मेंडके,राजू आमते, विजय शेट्टी, साताप्पा डेळेेकर,विजय मेंडके,अशोक भोसले,किसन नेसरीकर,राजू चव्हाण आदी उपस्थित होते.