सांगलीत होणार 45 कोटींचे रस्ते 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 19 ऑगस्ट 2017

खराब रस्ते आणि त्यावरचे खड्डे यावरून सत्ताधारी नेहमीच अडचणीत आले आहेत. आमदार गाडगीळ यांनी गेल्यावर्षी नगरविकास खात्याने 33 कोटींचा विशेष निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली होती. आता हे पैसे बांधकाम विभागाला प्राप्त झाले असून दोन दिवसांपूर्वी सांगली, कुपवाडमधील प्रमुख रस्त्यांच्या 147 कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. येत्या 31 ऑगस्टला निविदा उघडल्या जातील.

सांगली- पुढील वर्षी जुलै महिन्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकांआधी शहरातील रस्ते चकाचक करण्यासाठी सत्ताधारी कॉंग्रेस आणि संभाव्य विरोधी भाजपमध्ये जोरदार स्पर्धा होण्याचे संकेत आहेत. महापालिका निधीतून 23 कोटींचे, तर आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्या प्रयत्नांतून प्राप्त झालेल्या 33 कोटींच्या विकास निधीतून ही कामे होतील. त्यापैकी किमान 45 कोटींचे रस्ते महापालिका क्षेत्रात होतील. 

खराब रस्ते आणि त्यावरचे खड्डे यावरून सत्ताधारी नेहमीच अडचणीत आले आहेत. आमदार गाडगीळ यांनी गेल्यावर्षी नगरविकास खात्याने 33 कोटींचा विशेष निधी मंजूर केल्याची घोषणा केली होती. आता हे पैसे बांधकाम विभागाला प्राप्त झाले असून दोन दिवसांपूर्वी सांगली, कुपवाडमधील प्रमुख रस्त्यांच्या 147 कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. येत्या 31 ऑगस्टला निविदा उघडल्या जातील.

महापालिका क्षेत्रातील रस्त्यांचे राजकीय भांडवल नेहमीच केले जाते. आमदार सुधीर गाडगीळ यांनी 33 कोटींचा निधी मंजूर झाल्यानंतर महापालिका क्षेत्रातील अनेक रस्त्यांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्रे महापालिकेकडून घेतली. मात्र त्यावरून त्यांना विरोधकांनी लक्ष्य केले. ना हरकत पत्रांची नुसतेच लोणचे लावून ठेवले आहे असा आरोप त्यांच्यावर महासभेत झाला. नोटाबंदीच्या काळात महापालिकेच्या तिजोरीत मोठी थकबाकी जमा झाली. या निधीतून रस्ते करावेत अशी आग्रही मागणी शेखर माने यांनी महासभेत केली. आमदारांनी शहरातील रस्ते कामे रोखल्याचा आरोपानंतर आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी प्रमुख रस्ते कामाच्या निविदा करण्यासाठी तयारी दर्शवली. नगरविकास खात्याने रस्त्यांसाठीचा निधी थेट महापालिकेला देण्याऐवजी बांधकाम विभागाकडे वर्ग केल्यावरून संतोष पाटील यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अधिकाराचा मुद्दा उपस्थित केला. महापालिकेनेही शहरातील 23 कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांच्या निविदा काढल्या. मात्र आधी दिलेल्या ना हरकत प्रमाणपत्रांमुळे दोन्ही कामांच्या याद्यांचा घोळ निर्माण झाला होता. यामध्ये काही कामे दुबार असल्यावरून आरोपांच्या फैरीही झडल्या. यामध्ये दोन्हीकडे काही ठेकेदार सारखेच असल्याने दोन्हीकडून पैसे लाटण्याचा प्रयत्न असल्याचाही आरोप झाला. त्यानुसार पुन्हा याद्या दुरुस्त करण्यात आल्या. त्यात पुन्हा जीएसटी (वस्तू सेवा कर) लागू झाल्याने महापालिकांच्या कामांची अंदाजपत्रकेही कोलमडली होती. बांधकाम विभागाची निविदा प्रक्रिया लांबली. आता गणेशोत्सवानंतर या कामांना प्रारंभ होणार आहे. 

निविदा प्रक्रिया-दर्जाबाबत हवी दक्षता 
महापालिका आणि बांधकाम विभागाची निविदा प्रक्रिया पारदर्शक झाली तर या निधीतून आणखी रस्ते होऊ शकतात. त्यासाठी ठेकेदारांकडून साखळी टाळली पाहिजे. या कामांचा दर्जा उत्कृष्ट व्हावा यासाठी आयुक्त आणि आमदार अशा दोघांनी आग्रह धरणार असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यासाठी रस्ता होण्याआधीच त्यासाठीचे निकष स्पष्ट करणारे फलक नागरिकांच्या माहितीसाठी लावले जावेत. रस्त्यांची दर्जा तपासणी करताना त्रयस्थ स्वयंसेवी संस्थाना साक्षीदार म्हणून निमंत्रित करावे, अशी मागणी जिल्हा सुधार समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे. या कामांमधून शहराचा चेहरा बदलू शकतो. 
 

टॅग्स