सहकारी संस्थांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम सुरू

सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर; ‘मेक इन इंडिया वुईथ को-ऑपरेटिव्‍ह’ ड्रीम प्रोजेक्‍ट

ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, पद्‌मश्री विखे- पाटील यांनी सहकारात मोठे काम केले आहे. सहकाराशिवाय आर्थिक उन्नती होणार नाही. मात्र, ज्या सहकारी संस्थांनी काळाची पावले उचलून बदल स्वीकारले नाहीत आणि ज्यांनी आर्थिक शिस्त पाळली नाही, अशा राज्यातील ७४ हजार संस्था बोगस असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. ‘सहकारा’तून रोजगार निर्मितासाठी लघुउद्योग, वीजनिर्मिती संस्था सुरू करण्याचा मानस आहे. 

त्यासाठी ‘मेक इन इंडिया वुईथ को- ऑपरेटिव्ह’ हा नवीन ड्रीम प्रोजेक्‍ट हाती घेत आहोत, अशी माहिती राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी ‘कॉफी वुईथ सकाळ’मध्ये कऱ्हाड कार्यालयात संपादकीय सहकाऱ्यांशी बोलताना दिली.   

श्री. चरेगावकर म्हणाले, ‘‘सहकार कायद्यातील अनेक बाबींना बगल देऊन कामकाज सुरू होते. त्यामुळे अनेकांवर अन्याय झाला. संस्थांचे सभासद संस्थापूजक होण्याऐवजी व्यक्तिपूजक झाले. त्यामुळे संस्था अडचणीत आल्या. त्याचा अभ्यास करून सहकाराशी संबंधित सर्वांना न्याय देऊन त्यांची सोय करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. १०० लोकांमागे ३४ माणसे सहकार खात्याशी जोडली गेली आहेत. त्यांची संख्या पाच कोटींच्या घरात आहे. सहकार कायद्यामध्ये संस्थेचे सभासद, संचालक आणि अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे बंधनकारक आहे. मात्र, दुर्दैवाने ते झाले नाही. त्यामुळे आम्ही त्यांना प्रशिक्षण आणि शिक्षण देण्याचा आराखडा तयार केला आहे.’’ 

रोजगाराची समस्‍या मार्गी लागेल

छोट्या उद्योगांना ऊर्जितावस्था देऊन त्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती करण्यासाठी सहकार विभागाने ‘मेक इन इंडिया वुईथ को-ऑपरेटिव्ह’ हा ड्रीम प्रोजेक्‍ट हाती घेतला आहे. कोपरगाव येथे त्याचा प्रयोग झाला. मेक इन कोपरगावचे आयोजन करण्यात येऊन तीन दिवसांच्या या प्रदर्शनात ७३ स्टॉल आले. त्यांना ७३ लाख लोकांनी भेट दिली. अशा प्रकारे छोटे व्यावसायिक एकत्र करून त्यांना बाजारपेठ आणि ग्राहक उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यावर सध्या काम सुरू आहे. त्यातून अनेकांच्या हाताला काम मिळून रोजगाराची समस्या मार्गी लागण्यास मदत होईल.  

वीजनिर्मिती संस्था सुरू करणार 

सहकारी संस्थांकडे कोट्यवधी रुपये पडून आहेत. त्याचा उपयोग राष्ट्र उभारणीमध्ये व्हावा, यासाठी सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून वीजनिर्मिती संस्था सुरू करण्याचा मानस आहे. लोक सध्या सोलर, ग्रीन एनर्जीकडे वळले आहेत. त्यामुळे राज्यात ६०० मेगावॅट वीजनिर्मिती होत असून, वीज कंपनीकडून तेवढी मागणी कमी झाली आहे. त्यातून लोकांचे मोठ्या प्रमाणात पैसेही वाचले आहेत. अशा उपक्रमांचा आम्ही प्रोजेक्‍ट करणार आहोत. 

पतसंस्थांच्या ठेवींना संरक्षण 

लोकांनी पतसंस्था, बॅंकामध्ये गुंतवलेले पैसे त्या बुडल्यानंतर मिळणार का? असा प्रश्‍न सध्या आहे. त्यासाठी लोकांनी पतसंस्था, बॅंकांमध्ये गुंतवलेल्या पैशांना संरक्षण मिळावे अशी सर्वांचीच मागणी आहे. मात्र, त्यासाठी कायद्यामध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यासंदर्भातील प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनात तो प्रस्ताव मान्यतेसाठी ठेवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

१५ वर्षे सहकार परिषद दुर्लक्षित 

सहकार परिषद हे दुर्लक्षित पद होते. या पदावर अनंतराव थोपटे, शंभूराज देसाई यांच्यासारख्यांनी काम केले. मात्र, दहा वर्षे या पदाची नेमणूकच झाली नव्हती. या परिषदेला कार्यालयच नव्हते. मला त्यापदी संधी मिळाल्यानंतर मी पहिल्यांदा कार्यालयाची मागणी केली. त्यानुसार सध्या ते पुण्यात मध्यवर्ती इमारतीत कार्यालय सुरू झाले आहे. त्या पदाला राज्य मंत्रिपदाचा दर्जा आहे. सहकार परिषद ही कलम १५४ नुसार अस्तित्वात आली आहे. या परिषदेमार्फत आठ कामे केली जातात. त्यामध्ये सहकारी संस्था सक्षम करणे, छोट्या सहकारी संस्थांची स्थापना करणे, विशिष्ट समाजाच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, सहकारी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणे, सहकार कायदा- धोरणात बदल सुचविणे आणि मार्गदर्शन करणे आदी कामांचा समावेश आहे. 

राज्यात ७४ हजार बोगस संस्था 

मी ज्यावेळी पदभार स्वीकारला त्या वेळी सुमारे दोन लाख ३७ हजार सहकारी संस्था आहेत, असे सांगितले जात होते. मात्र, ही आकडेवारी बोगस असल्याची माझी धारणा होती. मी सहकार विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुमारे आकडेवारी चालणार नाही. प्रत्यक्ष किती संस्था आहेत याचा सर्व्हे करून ‘परफेक्‍ट’ आकडेवारी काढा असे आदेश दिले. त्यानुसार अधिकाऱ्यांनी संस्थांचा सर्व्हे केला. त्यात अनेक संस्थांचे ऑडिट नाही, त्याचा रिपोर्ट नाही, बोर्ड नाही, कार्यालय नाही असे धक्कादायक वास्तव समोर आले. राज्यामध्ये विविध ५४ प्रकारच्या सहकारी संस्था आहेत. राज्यात ७४ हजार सहकारी संस्था बोगस असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामध्ये पिशवीतील सहकारी संस्थांची आकडेवारी जास्त आहे. ५४ हजार संस्था डीरजिस्टर करणार आहोत. शासनाला दोन लाख ३७ हजार संस्थांचे व्यवस्थापन करावे लागायचे. प्रत्यक्षात मात्र एक लाख ७४ हजारच संस्था कार्यरत आहेत. त्यामुळे शासनाचा तो अतिरिक्त ताण आपोआप कमी झाला. अजूनही २० हजार संस्था कमी होतील. केवळ फेडरल संस्थांच्या निवडणुकीत मतदान करायला मिळते म्हणून संस्था काढल्याचेही यातून स्पष्ट झाले. 

बांधकाम, फेडरल व संस्थांची मिलीभगत 

राज्यात ३० हजार मजूर सहकारी संस्था झाल्या. त्यांचे कामकाज प्रत्यक्षात सुरू आहे का? याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. अनेक संस्था केवळ कागदोपत्री सुरू आहेत. त्यात मजुरांपेक्षा ठेकेदाराच जास्त फायदा करून घेत आहेत. त्यामध्ये बांधकाम विभाग, फेडरेशन आणि संस्था यांची मिलीभगत असावी, असे मला वाटते.

बोगस संस्था कमी झाल्यानेच टीका 

राज्यामधील सहकारातील ७४ हजार संस्था बोगस निघाल्या. त्यांच्यावरील पुढील कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरू आहे. अजूनही २० हजार संस्था त्यामध्ये निघतील, अशा बोगस संस्था कमी झाल्यामुळेच सहकार मोडीत काढायला निघालेत, अशी टीका आमच्यावर सुरू आहे. मात्र, आम्ही जे करतो आहे ते कायद्याच्या चौकटीत राहून सहकारी संस्थांना बळकटी देण्यासाठीच करत आहोत.