‘चापकटर’प्रकरणी आणखी पाच अधिकारी रडारवर

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 13 मे 2017

सांगली - झेडपीतील चापकटर खरेदी प्रकरणातील खरेदी समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील निलंबित झाले. या प्रकरणातील कृषी विकास अधिकारी रघुनाथ भोसले यांच्यावर चार दिवसांत निलंबनाची कारवाई होईल. खरेदी समितीतील तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शुभांगी पाटोळे यांच्यासह प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अन्य तीन अधिकारीही कारवाईच्या रडारवर आहेत. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी तसे संकेत दिले आहेत. विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनात हा विषय गाजला होता. राज्य शासनाने पुन्हा अहवाल मागवला आहे. 

सांगली - झेडपीतील चापकटर खरेदी प्रकरणातील खरेदी समितीचे अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप पाटील निलंबित झाले. या प्रकरणातील कृषी विकास अधिकारी रघुनाथ भोसले यांच्यावर चार दिवसांत निलंबनाची कारवाई होईल. खरेदी समितीतील तत्कालीन मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शुभांगी पाटोळे यांच्यासह प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या अन्य तीन अधिकारीही कारवाईच्या रडारवर आहेत. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी तसे संकेत दिले आहेत. विधिमंडळाच्या दोन अधिवेशनात हा विषय गाजला होता. राज्य शासनाने पुन्हा अहवाल मागवला आहे. 

झेडपीत सन २०१५-१६ मध्ये स्वीय निधीतून  चापकटर, स्प्रे पंप, सायकल आणि शिलाई मशीन खरेदी प्रकरणावरून जोरदार गदारोळ झाला होता. सत्ताधारी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी, खातेप्रमुख यांच्या या  गैरप्रवृत्तीवर तत्कालीन सदस्य रणधीर नाईक यांनी चांगलाच चाप लावला. त्यानी पुराव्यासह प्रकरण  उजेडात आणले आणि ते तडीस नेले. या प्रकरणांची प्रकल्प संचालक अजय माने, विभागीय आयुक्त, ग्रामीण विकासमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश दिले होते. विभागीय आयुक्त पातळीवरील अधिकाऱ्यांनीही चौकशी केली. चौकशीचा अहवालही ग्रामविकास सचिव यांच्याकडे दाखल झाला. मात्र गेली सहा महिने दोषींवर कारवाई  होत नव्हती. प्रकरण दडपण्यासाठी काहींनी विभागीय आयुक्त कार्यालयासह मंत्रालयातील सचिवांपर्यंत गळ घातली होती. आमदार शिवाजीराव नाईक आणि त्यानंतर कृषी राज्यमंत्री खोत यांच्या पाठपुराव्यामुळे प्रकरणी कारवाई करणे भाग पडले. खरेदी समितीचे सचिव श्री. भोसले यांच्यावर कृषी सचिवांकडून चार दिवसांत कारवाई अपेक्षित आहे. श्रीमती पाटोळे यांच्यावरही अर्थकडून कारवाईचे संकेत आहेत.   

चापकटरसाठी स्वीय निधीतून १८ लाख आणि ५०  टक्के अनुदान म्हणजेच लाभार्थी शेतकरी यांच्याकडून १८ लाख रुपये घेऊन साहित्य वाटले होते. जादाची रक्कम संबंधित ठेकेदार, खरेदी समितीतील अधिकाऱ्यांवर निश्‍चित करून वसुलीचा ठराव सर्वसाधारण सभेत सदस्य नाईक यांनी मांडला होता. संबंधित ठेकेदार, खरेदीला जबाबदार असलेले सचिव, खरेदी समितीतील वित्त, प्रभारी सीईओंनी ती रक्कम भरावी, असा ठराव होता. त्यांना तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी क्‍लिनचिट देण्याचा ठराव केला. तोही रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

चापकटरची २१ हजारला खरेदी 
चापकटर खरेदीच्या पहिल्या निविदेत १६ हजार ३०० किंमत ठरली असताना हेतूपुरस्सर दुसऱ्यांदा प्रक्रिया राबवून चापकटर २१ हजारला खरेदी झाली. ३८० लाभार्थींना वाटपही झाले. प्रत्येक लाभार्थीकडून ४७०० रुपये जादा घेतले.

Web Title: five officer on radar in chapkatar case