गैरव्यवहारावर शिक्कामोर्तब

सुनील पाटील
शुक्रवार, 6 जुलै 2018

उपवनसंरक्षकांचा राज्य सचिवांना अहवाल; जेरे, पाटील, कांबळेंची चौकशी  
कोल्हापूर - वनक्षेत्रपाल, वनपाल व वनसंरक्षकांनी जी रोपे लावलीच नाहीत, त्याच रोपांवर खर्च दाखवून २ लाख २० हजार रुपयांवर डल्ला मारल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. ‘सकाळ’ने उजेडात आणलेल्या वृत्तानंतर झालेल्या चौकशीतून यावर शिक्कामोर्तब झाले. कोल्हापूर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रभुनाथ शुक्‍ल यांनी चौकशीचा अहवाल राज्याचे महसूल व वनविभाग सचिवांना दिला आहे. 

उपवनसंरक्षकांचा राज्य सचिवांना अहवाल; जेरे, पाटील, कांबळेंची चौकशी  
कोल्हापूर - वनक्षेत्रपाल, वनपाल व वनसंरक्षकांनी जी रोपे लावलीच नाहीत, त्याच रोपांवर खर्च दाखवून २ लाख २० हजार रुपयांवर डल्ला मारल्याचे चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. ‘सकाळ’ने उजेडात आणलेल्या वृत्तानंतर झालेल्या चौकशीतून यावर शिक्कामोर्तब झाले. कोल्हापूर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक प्रभुनाथ शुक्‍ल यांनी चौकशीचा अहवाल राज्याचे महसूल व वनविभाग सचिवांना दिला आहे. 

महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून मौजे मोसम (ता. शाहूवाडी) येथे वनव्यवस्थापनामधून १२ हजार ५०० रोपे तयार केल्याचे दाखवून २ लाख २० रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे प्राथमिक चौकशीत स्पष्ट झाले आहे.

‘सकाळ’मधून पेंडाखळे वनपरिक्षेत्राशी संबंधित रोपांवर खर्च दाखवून गैरव्यवहार झाल्याचे वृत्त २५ जुलैला प्रसिद्ध झाले होते. त्याअनुषंगाने चौकशी अधिकारी, तथा सहायक वनसंरक्षक श्री. गोसावी यांनी वनक्षेत्रपाल अनिल जेरे, वनपाल विनायक पाटील आणि वनसंरक्षक अमृता कांबळे यांची चौकशी केली. यामध्ये, दोषी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे; तसेच २० दिवसांत पुढील तपास करून कारवाई केली जाणार असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. ‘सकाळ’मधील वृत्ताच्या प्रत्येक मुद्‌द्‌यावर चौकशी झाली. प्रसिद्ध झालेला प्रत्येक मुद्दा खरा असल्याचेही अहवालात नमूद केले आहे. रोजगार हमीतून तयार केलेल्या रोपांबाबत सावर्डी वनपाल एस. एस. कांबळे व तत्कालीन वनरक्षक एस. एम. हराळे यांच्याकडून घेतलेल्या माहितीनुसार वनक्षेत्रपाल, वनपाल आणि वनसंरक्षकांनी दाखवलेली रोपे ही वनव्यवस्थापनातील नसून रोजगार हमीतीलच असल्याचा कांबळे व हराळे यांनी जवाब दिला आहे. मोसम येथील वन विभागाच्या रोपवाटिकेत रोजगार हमी योजनेतून तयार केलेली १२ हजार ५०० रोपे पेंडाखळे वनअधिकाऱ्यांनी स्वत:च तयार केल्याचे दाखवले होते; मात्र अधिकाऱ्यांकडून ही चालबाजी करत असतानाच रोपे तयार होण्याआधीच त्याला पाणी घातले म्हणून बिले दिली असल्याची नोंद ठेवली होती. त्यामुळेच गैरव्यवहार उघड होण्यास मदत झाली आहे. शासनाच्या चार कोटी वृक्षलागवडीसाठी शासन आणि वन विभागाने दिलेला २ लाख २० हजारांचा निधी हडपल्याचे समोर आले आहे. 

‘सकाळ’मधील वृत्तानुसार तपासणी
जिल्हा उपवनसंरक्षक प्रभुनाथ शुक्‍ल यांनी राज्य सचिवांना पाठवलेल्या अहवालातील विषय लिहितानाही ‘सकाळ’मधून प्रसिद्ध झालेल्या ‘रोपावर खर्च दाखवून २ लाखांचा गैरव्यवहार’ या वृत्तानुसार चौकशी केल्याचे नमूद केले आहे.

Web Title: forest department scam inquiry crime