'एफआरपी'पेक्षा जादा दर देणार

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 2 नोव्हेंबर 2016

कारखानदारांची भूमिका; निर्णय आज होणार
कोल्हापूर - यंदाच्या गळीत हंगामात एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्यास साखर कारखाने तयार झाले आहेत. हा दर किती द्यावा व कधी द्यावा, याचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीची उद्या (ता. 2) बैठक होत आहे. दरम्यान, शासकीय विश्रामगृहात आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध संघटना, पक्ष, कारखानदार आणि बॅंकांच्या बैठकीत ठोस तोडगा निघाला नाही.

कारखानदारांची भूमिका; निर्णय आज होणार
कोल्हापूर - यंदाच्या गळीत हंगामात एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्यास साखर कारखाने तयार झाले आहेत. हा दर किती द्यावा व कधी द्यावा, याचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, या समितीची उद्या (ता. 2) बैठक होत आहे. दरम्यान, शासकीय विश्रामगृहात आज पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध संघटना, पक्ष, कारखानदार आणि बॅंकांच्या बैठकीत ठोस तोडगा निघाला नाही.

रविवारी ऊस दराबाबत झालेल्या पहिल्या बैठकीत एफआरपीची पूर्ण रक्कम देण्याबाबत कारखाने तयार झाले; पण एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम दिली पाहिजे, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना ठाम राहिली; तर कारखानदारांनी एवढी रक्कम देण्यास परवडणार नसल्याचे सांगितल्याने आज पुन्हा बैठक घेण्यात आली. आजच्या दुसऱ्या बैठकीत एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्यास कारखाने राजी झाले आहेत; पण ही रक्कम किती असावी व कधी द्यावी, याबाबत एकमत होऊ शकले नाही. हे एकमत करण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी एक विशेष समिती स्थापन केली. यामध्ये विविध संघटना, पक्ष, कारखान्यांचे अध्यक्ष, संचालक, कार्यकारी संचालक व जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश केला आहे.

स्वभिमानी शेतकरी संघटनेने मागणी केलेली 3,200 रुपये, रधुनाथदादा पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेने 3,500, शिवसेनेने 3,100 रुपये व सकल ऊस उत्पादक शेतकरी बांधवांनी केलेली मागणी याबाबत आजच्या बैठकीत एकमत झाले नाही.

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, एफआरपीपेक्षा जास्त दर देण्याबाबत आज सकारात्मक चर्चा झाली. मात्र, पूर्ण तोडगा निघण्याच्या मार्गावर चर्चा आली आहे. यंदा एकरकमी एफआरपी देण्याचा निर्णय झाला आहे. यावर्षी 3,200 रुपये मूल्यांकन धरून कर्ज दिल्यामुळे एफआरपीही देता येत नाही, अशी कारखानदारांची भूमिका आहे.

Web Title: frp than giving additional rate by sugar manufacturer