वाजला डंका; पण निधीअभावी बोजवारा

विकासकामांसाठी ३७ गावांत आवश्‍यकता ३५ कोटींची, दिले केवळ ७८ लाख

राज्य सरकारने डंका वाजवत आमदार आदर्श ग्राम योजना सुरू केली. त्याला आता दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. योजनेसाठी स्वतंत्र निधी देण्याचे गाजर सरकारने दाखविले परंतु; त्याची पुंगी वाजलीच नाही. जिल्ह्यातील ९९ टक्‍के आमदार विरोधी बाकावरील असतानाही त्यांनी गावांची निवड केली. मात्र, विशेष निधी नसल्याने ही योजना ‘शासकीय’ होऊन बसली. जिल्ह्यातील ३७ गावांची निवड केली असून, त्यातील १५९ कामांपैकी केवळ १५ कामे पूर्ण आहेत. आमदार निधीतून केवळ ७८ लाखांचा खर्च झाला असून, एकूण ३५ कोटींची आवश्‍यकता आहे.  

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात राबविलेल्या संसद आदर्श ग्राम योजनेच्या धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यात आदर्श आमदार ग्राम राबविण्याचा निर्णय मे २०१५ मध्ये घेतला. २०१९ पर्यंत एका आमदाराने तीन गावे या योजनेतून आदर्श बनविण्याचे शासनाने ठरविले. सातारा जिल्ह्यातील आमदार शंभूराज देसाई वगळता सर्वच आमदार राष्ट्रवादी, काँग्रेस पक्षातील आहेत. तरीही सर्वांनी गावे निवडून कामे सुरू केली. मात्र, शासनाने स्वतंत्र निधी देण्याचे प्रथम अध्यादेशात नमूद केले असतानाही नंतर या योजनेसाठी तशी तरतूद करण्यात आली नाही. त्यामुळे योजना राबविण्यावर आमदारही उदासीन झाले. त्याचा परिणाम प्रशासकीय योजनाही कागदोपत्री योजना राबवू लागली आहे. 

विधानसभेच्या दहा व विधान परिषदेच्या आठ आमदारांनी मिळून ३७ गावांची निवड केली. त्यातील २६ ग्रामपंचायतींनी गावस्तरावर ग्रामविकास आराखडा तयार केले आहेत. त्या आराखड्यानुसार ९३१ कामांची संख्या ठरविली आहे. या योजनेतून १५९ कामांची निवड केली असून, त्यातील अवघी १५ कामे पूर्ण झाली आहेत. त्यासाठी आमदार निधीतून ७८ लाखांचा निधी दिला आहे. मात्र, अद्यापही ३५ कोटी ६५ लाखांचा निधी आवश्‍यक आहे. या आकडेवारीवरून या गावांत अद्यापही विकासकामांसह योजनेचा बोजवारा उडाल्याचे दिसत आहे. 

पहिल्या टप्प्यातील गावांसाठी आमदारांनी काही प्रमाणात निधी दिला असला तरी दुसऱ्या टप्प्यात अद्यापही निधी खर्च केलेला नाही. पहिल्या टप्प्यात रामराजेंनी २० लाख, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी १५ लाख, आनंदराव पाटील यांनी २३ लाख, जयकुमार गोरेंनी दहा लाख, मकरंद पाटील यांनी पाच लाख दिले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात केवळ पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पाच लाख दिल्याची माहिती जिल्हा परिषदेकडे आहे. शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी भिलार गाव निवडून भारतातील पहिले पुस्तकांचे गाव होण्याचा मान भिलारला दिला.