नूतन सदस्यांना निधीची प्रतीक्षा

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 11 मे 2017

पुरवणी ‘बजेट’कडे लक्ष; ग्रामपंचायतींच्या थेट अनुदानाचाही फटका

सातारा - जिल्हा परिषदेचे ‘बजेट’ अवघे २५ कोटी असून, तेही नूतन सदस्य कार्यरत होण्यापूर्वीच मंजूर झालेले आहे. पूर्वाश्रमीच्या सभागृहातील पदाधिकारी व सदस्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न केल्याने नवीन सदस्यांना तीन महिने होऊनही काहीच 
हाती लागत नाही. केवळ पदाधिकारी निवडी आणि टंचाईच्या सभा घेणे, यापलीकडे नूतन सदस्यांना काम उरले नाही. केंद्र, राज्यात भाजप, शिवसेनेची सत्ता असल्याने ‘राष्ट्रवादी’ची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदांना निधी मिळण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. 

पुरवणी ‘बजेट’कडे लक्ष; ग्रामपंचायतींच्या थेट अनुदानाचाही फटका

सातारा - जिल्हा परिषदेचे ‘बजेट’ अवघे २५ कोटी असून, तेही नूतन सदस्य कार्यरत होण्यापूर्वीच मंजूर झालेले आहे. पूर्वाश्रमीच्या सभागृहातील पदाधिकारी व सदस्यांनी शेवटच्या क्षणापर्यंत निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न केल्याने नवीन सदस्यांना तीन महिने होऊनही काहीच 
हाती लागत नाही. केवळ पदाधिकारी निवडी आणि टंचाईच्या सभा घेणे, यापलीकडे नूतन सदस्यांना काम उरले नाही. केंद्र, राज्यात भाजप, शिवसेनेची सत्ता असल्याने ‘राष्ट्रवादी’ची सत्ता असलेल्या जिल्हा परिषदांना निधी मिळण्याची प्रतीक्षाच करावी लागणार आहे. 

जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे वर्ष लागल्यापासून गेल्या सभागृहातील पदाधिकारी आणि सदस्यांनी निधी खर्च करण्याचा सपाटा लावला होता. समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण विभागातील वैयक्तिक लाभाच्या योजनांवरून तर समिती सदस्य आणि अध्यक्ष यांच्यात वाद फुटला होता. त्यामुळे लाभार्थींना लाभ देण्यात अडचणीही निर्माण झाल्या होत्या. बांधकाम, शिक्षण, स्थायी, कृषी, पशुसंवर्धन आदी समित्यांनीही आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व कामे मंजूर करून घेतली. 

नवीन सभागृह आल्यानंतर पदाधिकारी, सदस्य निधीची माहिती घेत आहेत; परंतु गेल्या सभागृहातील सदस्यांनी आलेला निधी सर्वच खर्च केल्याचे आढळून येत आहे. या आर्थिक वर्षातील ‘बजेट’ मंजूर होण्याच्या काळात नूतन सदस्य नुकतेच निवडून आले होते; परंतु पहिली सभा न झाल्याने ते सदस्य म्हणून कार्यरत नव्हते. त्या काळात शासनाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ‘बजेट’ मंजूर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार  डॉ. राजेश देशमुख यांनी २५ कोटींचे ‘बजेट’ही मंजूर केले. त्यामुळे नूतन सदस्यांना त्यावर चर्चा करण्यापलीकडे त्यामध्ये कामे घेण्याचा फायदा झाला नाही. पुरवणी ‘बजेट’ जून, जुलैमध्ये मांडण्याची शक्‍यता असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

पूर्वी शासन किंवा नियोजन मंडळाकडून विकासकामांसाठी जो निधी येत असे, तो जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला जायचा. तेथून तो पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना दिला जायचा. त्यामुळे ज्याच्या हातात सत्ता असे तो गावांना निधीसाठी झुकते माप द्यायचा. याचा परिणाम काही ग्रामपंचायती निधीपासून वंचित राहायच्या. ग्रामपंचायती सक्षम करण्यासाठी शासनाने यंदापासून ग्रामपंचायतींनाच थेट निधी वितरित करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. त्याचाही परिणाम जिल्हा परिषदेच्या अंदाजपत्रकावर झाला. सध्या व्याजाची रक्कम हा एकमेव उत्पन्नाचा मार्ग जिल्हा परिषदेकडे आहे. त्यामुळे या उत्पन्नावर मर्यादा आहेत. त्यासाठी आता जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीचे नवीन स्त्रोत निर्माण करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. उत्पन्नवाढीचे मार्ग वाढविले जात नाहीत, तोपर्यंत सदस्यांना विकासकामांसाठी पुरेसा निधी मिळणार नाही.