कचरा प्रकल्प...आता पूर्ण अभ्यासाअंती

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 17 मे 2017

सांगली - पूर्ण अभ्यासांती आणि यशस्वी प्रकल्पांना भेटी देऊनच घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय आज सुकाणू समितीत झाला. तोपर्यंत शनिवारी महासभेत प्रकल्प आराखड्यास मंजुरीचा विषय प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय झाला. प्रकल्प अंमलबजावणीची प्रक्रिया खासगीकरणातून राबवण्यावरून नगरसेवक शेखर माने सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यांचे आक्षेप मान्य करीत आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवला जावा याच भूमिकेतून प्रशासन काम करीत आहे. सदस्य व नागरिकांच्या अपेक्षांचा विचार करूनच ही प्रक्रिया पुढे नेली जाईल, अशी ग्वाही दिली. 

सांगली - पूर्ण अभ्यासांती आणि यशस्वी प्रकल्पांना भेटी देऊनच घन कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय आज सुकाणू समितीत झाला. तोपर्यंत शनिवारी महासभेत प्रकल्प आराखड्यास मंजुरीचा विषय प्रलंबित ठेवण्याचा निर्णय झाला. प्रकल्प अंमलबजावणीची प्रक्रिया खासगीकरणातून राबवण्यावरून नगरसेवक शेखर माने सर्वच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. त्यांचे आक्षेप मान्य करीत आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी हा प्रकल्प यशस्वीपणे राबवला जावा याच भूमिकेतून प्रशासन काम करीत आहे. सदस्य व नागरिकांच्या अपेक्षांचा विचार करूनच ही प्रक्रिया पुढे नेली जाईल, अशी ग्वाही दिली. 

हरित न्यायालयाने मान्य केलेल्या घनकचरा प्रकल्प आराखडा मंजुरीसाठी महासभेस आणला होता. शनिवारच्या सभेत आराखड्यासाठी इकोसेव्ह कंपनीला ५४ लाखांचे शुल्क दिले जाणार होते. त्यावर कालच श्री. माने व गौतम पवार यांनी कचरा व्यवस्थापन खासगीकरणातून करून जनतेच्या खिशाला कायम कात्री लावणे मान्य नाही, अशी भूमिका घेतली होती. आजच्या बैठकीतही श्री माने यांनी इकोसेव्ह कंपनीला ५४ लाख रुपये द्यावे लागणार आहेत. वास्तविक हा आराखडा मोफत तयार करून मिळू शकतो. मुळात अशा काही प्रकल्पाचीही गरज नाही. केवळ शासकीय प्रक्रिया म्हणून जनतेच्या खिशाला कात्री लावणे कितपत योग्य आहे? हा आराखडा मंजुरीआधी त्यासाठीची सात टप्प्याची प्रशासकीय प्रक्रियाही पार पाडलेली नाही. नागरिक-लोकप्रतिनिधींच्या सूचना हरकती मागवलेल्या नाहीत. सध्याच्या जुन्या यंत्रणेचा आराखड्यात विचार केलेला नाही. इकोसेव्ह कंपनीचा कोणताही प्रकल्प यशस्वी झाला नसताना त्यांना प्रकल्पासाठी नियुक्त केले आहे. त्यांनी सुचवलेली सर्व यंत्रसामग्री कालबाह्य झाली आहे. आता नवे तंत्रज्ञान आले आहे त्याचा त्यात अंतर्भाव नाही. कंपनीने कचरा उठावसाठी मासिक ६०० रुपये, दुकाने, व्यावसायिकांकडून ९०० ते १२०० रुपये, तर हॉटेल, मंगल कार्यालयाकडून १५०० रुपये घेण्याची शिफारस केली आहे. या घनकचरा प्रकल्पासाठी नागरिकांकडून जमा झालेल्या करातून ४० कोटी रुपये भरलेत. महापालिकेने दोन वर्षे विकासकामे थांबून हा निधी जमा केला. असे असताना पुन्हा नागरिकांचा खिसा का कापायचा? त्यामुळे आमचा या आराखड्याला सभागृहात विरोध राहील.’’

उपायुक्त सुनील पवार यांनी प्रकल्प अंमलबजावणी कशी करायची याचा निर्णय महासभा घेऊ शकते. या आराखड्याला हरित न्यायालय आणि याचिकाकर्त्यांनीही मान्यता दिली आहे. कंपनीने नवी मुंबई आणि उज्जैनला यशस्वीपणे प्रकल्प राबवले आहेत. त्याची माहिती सर्वांनी घ्यावी.’’ 

आयुक्त रवींद्र खेबुडकर यांनी प्रकल्पाच्या यशस्वीतेसाठी योग्य ती खबरदारी घेऊ. त्रुटी दूर करून हा विषय सभापटलावर ठेवू.’’ 

महापौर हारुण शिकलगार यांनी यशस्वी प्रकल्पांची माहिती घेऊन पुढील निर्णय करण्याचे आश्‍वासन दिले. चर्चेत शिवराज बोळाज, प्रशांत मजलेकर-पाटील, प्रशांत पाटील, विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते, प्रदिप पाटील, मृणाल पाटील, निर्मला जगदाळे, रोहिणी पाटील यांनी भाग घेतला. 
 

‘जिल्हा सुधार’चा संभ्रम
घनकचरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सूकाणू समितीची आज प्रथमच बैठक झाली. वस्तुतः समितीला प्रत्येक टप्प्यावर विश्‍वासात घेण्याची गरज असताना थेट मंजुरीच्या आधीच बैठकीचा उपचार पार पाडण्यात आला. सदस्य असलेले आणि हरित न्यायालयातील याचिकाकर्ते ॲड. आर. बी. शिंदे यांनी आज या कारणास्तव बैठकीला अनुपस्थिती लावली. मात्र बैठकीत या प्रकल्प आराखड्याला हरित न्यायालयासमोर श्री. शिंदे यांच्या वतीने त्यांच्या वकिलांनी मान्यता दिल्याचे उपायुक्त पवार यांनी सांगितले. सर्वच सदस्यांना आज सकाळी प्रकल्प आराखड्याच्या प्रती देण्यात आल्या. गेल्या महासभेत या प्रती मराठीत भाषांतरित करून द्याव्यात यालाही हरताळ फासला.