'दारु दुकानदारांची मध्यस्थी करणाऱ्या खासदारांना मुख्यमंत्र्यांनी ताकीद द्यावी'

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 18 मे 2017

प्राप्तीकर विभागाला पत्र देणार 
दारु दुकानदारांनी रस्ते हस्तांतरणाच्या ठरावासाठी संकलित केलेली वर्गणीची प्राप्तीकर विभागाने चौकशी करावी. एकीकडे सर्व एटीएम कॅशलेस असताना दारु दुकानदारांनी साडेसात कोटीची रोकड कशी जमा केली याची चौकशी व्हायला हवी.

सांगली : दारु दुकानांसाठी रस्ते हस्तांतरणाचा महापालिकेने निर्णय घ्यावा यासाठी महापालिका प्रशासनावर दबाव आणणाऱ्या खासदार संजय पाटील यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताकीद द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी आघाडीचे नेते गौतम पवार यांनी आज केली.

शनिवारी महासभेत हा विषय ऐन वेळच्या विषयात समाविष्ट करावा, यासाठी महापौर हारुण शिकलगार यांच्या बैठकीत खलबते सुरु आहेत. त्यामुळे महापौरांनी तातडीने आपली भूमिकाही जाहीर करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. आघाडीच्या वतीने महापालिका कार्यालयासमोर शाळा क्रमांक एकसमोर लाक्षणिक उपोषण सुरु असून ते येत्या शनिवारी महासभा पूर्ण होईपर्यंत सुरुच राहील, असा निर्णय आज घेण्यात आला. 

गटनेते जगन्नाथ ठोकळे, सहसचिव सतीश साखळकर, नगरसेवक शिवराज बोळाज, बाळासाहेब गोंधळे, मनसेचे आशिष कोरी यांनी उपोषणात भाग घेतला आहे. उपमहापौर गटाचे नेते शेखर माने, जिल्हा सुधार समितीचे आर्किटेक्ट रवींद्र चव्हाण यांनी आंदोलन स्थळी भेट देऊन पाठिंबा दिला. 

पवार म्हणाले, "महापौरांच्या दालनात दारु दुकानदारांनी अनेक तास ठिय्या मारला आहे. महापौरही त्यांच्याशी ऍन्टी चेंबरमध्ये खलबते करीत असतात. आमच्या नगरसेवकांना बोलावून आमिषे दाखवली जातात. आम्ही याचा निषेध नोंदवतो. एकीकडे खासदार संजय पाटील आयुक्तांची दारु दुकानदारांसाठी भेट घेतात आणि आमचा वैयक्तीक विरोध आहे, असेही सांगतात. महापौर चोरी छुपे दारु दुकानदारांशी चर्चा करतात. याचा अर्थ काय? उद्या सांगली दौऱ्यावर येणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सांगलीकरांच्यातीने आम्ही "या खासदारांना आवर घाला..ताकीद द्या' अशी विनंती करीत आहोत. एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे म्हणून रस्त्यावरील देवदेवतांची मंदिरही हटवली जातात आणि त्याच न्यायालयाने रस्त्याकडेची दारु दुकाने हटवा असे सांगितल्यानंतर रस्तेच हस्तांतरीत करून पळवाट शोधली जाते.''