होऊ दे खर्च; मतदारांसाठी "अच्छे दिन'

कोल्हापूर - ताई, माई, आक्का, आता जेवणाला चला, अशी साद घालत जिल्हा परिषद निवडणुकीचे रिंगण चांगलेच तापू लागले आहे. उमेदवारी मिळाली तर ठीक अन्यथा "एकला चलो रे'चा नारा देत मतदारांसाठी गावजेवणाच्या पंगती उठू लागल्या आहेत. 

जिल्हा परिषद गट आणि गणांत काही ठिकाणी लक्षवेधी लढती आहेत. प्रामुख्याने पुरुष खुला आणि महिलांसाठी खुल्या असलेल्या गटांत कमालीची चुरस आहे. प्रचारासाठी जेमतेम पंधरा दिवस राहिले आहेत. राजकीय पक्षांच्या याद्या पूर्ण क्षमतेने जाहीर झालेल्या नाहीत. तिकीट मिळो न मिळो आपण काही मागे हटायचे नाही, या उद्देशाने जेवणावळी घातल्या जात आहेत. आचारसंहिता पथकाची नजर चुकवून रात्री उशिरापर्यंत जेवणावळी सुरू आहेत. त्यासाठीचे कारण मजेशीर आहे. आचारसंहिता पथक आलेच तर स्नेहमेळावा अथवा घरगुती कारण सांगून वेळ मारून नेली जात आहे. निवडणूक कोणतीही असो, विधानसभा असो लोकसभा, नगरपालिका अथवा महापालिका लोकांना एकत्र आणण्याचा प्रभावी उपाय म्हणून जेवणावळीकडे पाहिले जाते. 

नोटाबंदीमुळे तीन महिन्यांपासून हॉटेल व्यावसायिक अडचणीत आले होते. निवडणुकीच्या निमित्ताने त्यांना आता "ऑर्डर' मिळू लागल्या आहेत. गावजेवण असल्याने किमान पाच हजार लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था करावी लागत आहे. रंगीत संगीत काही असेल तर त्याची व्यवस्था विशिष्ट कार्यकर्त्यांकडे दिली गेली आहे. पाच हजार लोकांचे जेवण असेल तर किमान पाचशे किलो मटण, मसाला, भांडी, आचारी, असे मिळून दोन लाखांच्या घरात गावजेवण पडू लागले आहे. निवडणूक आहे, निवडून तर यायचे आहे त्यामुळे हात सैल सोडायला काही हरकत नाही, या आशेने खर्च केला जाऊ लागला आहे. इच्छुक मंडळींनी गेल्या दोन महिन्यांपासून तयारी सुरू केली आहे. ज्यांना गट अथवा गण खुला होईल असे वाटत होते तेथे नेमके महिलांचे आरक्षण पडले आहे. तयारी तर केली आहे. त्यामुळे प्रसंगी सौभाग्यवतींना रिंगणात उतरवले गेले आहे. 
एखादे गाव मोठ्या वस्तीचे असेल तर या आळीत एकदा, त्या आळीत दुसऱ्यांदा अशी जेवणावळीची विभागणी झाली आहे. हजार, दोन हजार वस्तीची वाडी वस्ती असेल तर एका दमात सगळ्यांना जेवण देण्याची तयारी सुरू आहे. 

कोणत्याही निवडणुकीत तरुण मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना भाव येतो. कुणाचा हॉल अर्धवट पडला आहे, कुणाला नवा हॉल हवा आहे. त्यासाठी "गणिते' घातली जात आहेत. कोणत्या गल्लीतील घर कुणाच्या बाजूने आहे आणि कोण विरोधात आहे याची तोंडपाठ माहिती कार्यकर्त्यांना आहे. त्यामुळे प्रचारासाठी त्यांचे जाळे उपयोगी पडू लागले आहे. अर्थात त्यांच्यासाठी किंमत मोजण्याची तयारी उमेदवारांना ठेवावी लागत आहे. 

मतदारांची चंगळ 
निवडणूक खर्चाचे बोलायचे झाले तर अन्य निवडणुकीप्रमाणे खर्चाचे तपशील सादर करावे लागतील, असा इशारा दिला आहे. नेमका कुठला खर्च सादर करायचा आणि कुठला नाही, याचे गणित उमेदवार आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांकडे आहे. सादर होणारा खर्च हजारांत आणि प्रत्यक्ष होणारा लाखांत अशी स्थिती मतदारसंघांत आहे. निवडणुकीची तारीख जशी जवळ येईल तशी मतदारांची मात्र चंगळ सुरू आहे.