चाके थांबली अन्‌ 50 कोटींची उलाढाल 

सातारा - पेट्रोल व डिझेलचे दर कमी करावेत, माल वाहतूकदारांचे ओझे कमी करावे आदी मागण्यांसाठी माल वाहतूकदारांनी पुकारलेल्या चक्का जाम आंदोलनास आठव्या दिवशीही जिल्ह्यात 90 टक्के प्रतिसाद आहे. त्यामुळे उद्योग, व्यापार यासह विविध क्षेत्रांत दिवसाकाठी सुमारे 50 कोटींची उलाढाल (टर्नओव्हर) ठप्प झाली आहे. सरकारने माल वाहतूकदारांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, असा इशारा संपात सहभागी मालवाहतूकदारांनी दिला आहे. 

सरकारने लादलेल्या विविध करांचे ओझे, इंधन दरवाढीमुळे माल वाहतूक व्यवसाय अडचणीत आहे. इंधन दरवाढ कमी करावी, कर कमी करावेत, अशा मागण्या पुढे करत मालवाहतूकदार, प्रवासी वाहतूकदारांनी 20 जुलैपासून देशभरात चक्‍काजाम आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे साडेसात हजार मोठ्या वाहनांची चाके थांबली आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून सातारा, कऱ्हाड, फलटण, वाईसह प्रमुख शहरांतील व्यापाऱ्यांकडे येणारा माल थांबला आहे. शिरवळ, सातारा, कऱ्हाड यांसह जिल्ह्यातील इतर औद्योगिक वसाहतींमधील मालवाहतूक ठप्प झाली आहे. माल वाहतुकीच्या गाड्यांच्या वर्दळीने गजबजणाऱ्या परिसरात शुकशुकाट पसरला आहे. मार्केट यार्डातील धान्य गोदाम, आद्योगिक वसाहतींमध्ये ट्रक थांबून आहेत. त्यामुळे साखर, सिंमेट, धान्याची माल वाहतूक थबकली आहे. 

तर धान्याचा तुटवडा  
दिल्ली, इंदोर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरातकडून येणारे अन्नधान्य पूर्णत: थांबले आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर दर मिनिटाला दोन ते पाच ट्रक धावतात. आंदोलनामुळे अत्यंत कमी मालवाहतूक राष्ट्रीय महामार्गावरून सुरू आहे. संपापूर्वी धान्य विक्रेत्यांनी आठ दिवस पुरेल इतका धान्यसाठा केला आहे. मात्र, सोमवारपासून त्यातही चणचण भासण्याची शक्‍यता आहे. या संपामुळे जिल्ह्यातील किराणा व्यापाऱ्यांचे दिवसाकाठी दहा कोटींचे नुकसान होत आहे. सरकारने वाहतूकदारांच्या रास्त मागण्या तत्काळ सोडविणे अपेक्षित आहे, अशी प्रतिक्रिया सातारा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष गुरुप्रसाद सारडा यांनी दिली. 

उद्योजक अडचणीत  
जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योजक अडचणीत सापडले आहेत. वाहतूक बंद असल्याने कच्चा माल कंपन्यांत येत नाही, तयार झालेला माल इतरत्र पुरविला जात नाही. गोदामे मालाने भरली आहेत. साधारणत: जिल्ह्यात 25 हजार कामगार असून, त्यांना काम नसल्याने सुमारे एक कोटी रुपयाचे नुकसान उद्योजकांना सहन करावे लागत आहे. संप असाच सुरू राहिला तर त्यांचे तीव्र पडसाद उटतील, असे "मास'चे अध्यक्ष राजेंद्र रानडे यांनी सांगितले. 

प्रमुख मागण्या अशा  
- इंधन दरावर सरकारचे नियंत्रण हवे 
- डिझेल पेट्रोल दर वाढ कमी करावी 
- इंधनाचा जीएसएसटीत समावेश करावा 
- 54 टक्के कराचा भार कमी करावा 
- डिझेलवर सेस असूनही टोल द्यावा लागतो तो नको 
- थर्ड पार्टी इन्शुरन्स प्रीमियम कर कमी करावा 
- इन्कम ट्रॅक्‍ससाठीचे 44- ए कलम रद्द करावे 

""मालवाहतूकदार, प्रवासी वाहतूकदारांच्या समस्या शासनाने सोडाव्यात. या संपामुळे जिल्ह्यामध्ये दिवसाकाठी 50 कोटींची उलाढाल थांबलेली आहे. सरकारने तातडीने मागण्या पूर्ण न केल्यास संप अधिक तीव्र केला जाईल.'' 
- प्रकाश गवळी, जिल्हाध्यक्ष,  माल व ट्रान्स्पोर्ट, प्रवासी वाहतूक असोसिएशन.