शासकीय रुग्णालयेच "सलाईनवर'! 

सातारा - शासकीय रुग्णालयात मूलभूत सुविधांची दुरवस्था व खासगी रुग्णालयातील भरमसाट शुल्कामुळे सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीय नागरिकही मेटाकुटीला आले आहेत. सर्वसामान्यांना स्वस्तामध्ये आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी शासनाने जिल्हा, उपजिल्हा व ग्रामीण रुग्णालये उभारली. मात्र, या सर्वच रुग्णालयांचा कारभार अत्यंत दयनीय स्थितीत आहे. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनधींनी याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्‍यक आहे. 

डॉक्‍टर, कर्मचाऱ्यांची कमतरता 
साडेतीनशे खाटांच्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयात दररोज पाचशेहून अधिक रुग्ण उपचारासाठी येतात. एक हजार ते बाराशे रुग्ण बाह्य रुग्ण विभागात उपचार घ्यायला येतात. मात्र, मंजूर खाटांच्या प्रमाणातही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरलेली नाही. कर्मचाऱ्यांचीही तीच अवस्था आहे. या कमतरतेमुळे रुग्णाला योग्य सुविधा मिळत नाही. अनेक महिने शस्त्रक्रिया रखडतात. रुग्णालयाच्या एकंदर कामकाजाला शिस्त नसल्याने रुग्णांची परवड होत आहे. 

वेळेवर उपलब्धता नाही 
तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा अभाव ही खरी जिल्हा रुग्णालयाची डोकेदुखी आहे. सध्याच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे नियंत्रण नाही. बाह्य रुग्ण विभागात प्रामुख्याने सायंकाळच्या वेळी वैद्यकीय अधिकारी उपलब्धच नसतात. अनेक वैद्यकीय अधिकारी नावापुरतेच रुग्णालयात येतात. अनेकदा तक्रारी होऊनही त्यावर कारवाई होत नाही. त्यामुळे जिल्हा रुग्णालयाच्या कारभाराचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. अगदी लैंगिक अत्याचार झालेल्या पाच वर्षांच्या चिमुरडीलाही येथे वैद्यकीय अधिकाऱ्याअभावी तब्बल दोन दिवस वैद्यकीय तपासणीसाठी ताटकळावे लागले होते. त्यांच्यावरही काही कारवाई झाली नाही. 

ग्रामीण रुग्णालये कशासाठी? 
जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामीण रुग्णालयांत शस्त्रक्रिया होत नाहीत. ग्रामीण रुग्णालयांना अधीक्षकच नाहीत. तेथील बालरोग तज्ज्ञ, स्त्री रोग तज्ज्ञांची पदेही रिक्त आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागांतील लहान मुले व स्त्रियांच्या किरकोळ समस्यांनाही खासगी रुग्णालयाचा आधार घ्यावा लागतो किंवा त्यांना जिल्हा रुग्णालयात पाठविले जाते. त्यामुळे ग्रामीण रुग्णालये असूनही जिल्हा रुग्णालयावरील ताण वाढतो आहे. 

खासगी प्रॅक्‍टिस जोमात 
शासकीय सेवेत असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खासगी प्रॅक्‍टिस करण्यास बंदी आहे. मात्र, अनेक वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची खासगी प्रॅक्‍टिसही जोमात सुरू आहे. त्याकडे रुग्णालय यंत्रणेचे लक्ष नाही. जिल्ह्याच्या मुख्य ठिकाणीच नियंत्रण नसल्याने ग्रामीण भागात काय अवस्था असेल याचा विचारही न करणे बरे असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. 

खासगी रुग्णालयांचा भुर्दंड 
जिल्ह्यातील शासकीय यंत्रणेची अशी वाताहत लागल्यामुळे खासगी रुग्णालये सुसाट चालली आहेत. लाखो रुपयांचा भुर्दंड सर्वसामान्य नागरिकाला बसत आहे. खासगी रुग्णालयातील शुल्कावर कोणाचेच नियंत्रण नाही. त्यामुळे जमीन व दागिने विकून नागरिकांना देणी भागवावी लागत आहेत. 

युतीच्या काळात दुर्लक्ष 
आघाडी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू झाले. त्यातून मिळालेल्या निधीमुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सुविधांचा दर्जा उंचावला. तत्कालीन अधिकाऱ्यांनीही त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केल्याने "कायाकल्प योजने'त जिल्हा शासकीय रुग्णालय राज्यात अव्वल ठरले. मात्र, त्यानंतर सरकार व अधिकारीही बदलले. त्याचा फटका जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेला बसत आहे. शासकीय अनुदानाचा अभाव हे प्रशासकीय यंत्रणेकडून कारण दिले जात आहे. जुनी योजना बंद व नवीन तरतूद नाही, अशा व्यवस्थेने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची कोंडी झाली आहे. 

जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष 
आरोग्य यंत्रणेचा बोजवारा उडालेला असताना लोकप्रतिनिधींना त्याचे काही सोयरसुतक नसल्याची स्थिती आहे. कोणताच लोकप्रतिनिधी याबाबत आवाज उठवताना दिसत नाही. पालकमंत्र्यांनी जिल्हा रुग्णालयाच्या सुधारणेबाबत बैठक घेतली. त्यानंतर काहीही झाले नाही. सत्तेत नसल्यामुळे राष्ट्रवादीची नेते मंडळीही काही बोलत नाहीत. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्वसामान्य जनतेला वाली नसल्यासारखी स्थिती आहे.