शासकीय कार्यालयांतही हवे ‘स्वाइप मशिन’

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 15 डिसेंबर 2016

सातारा - नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर शहरी, ग्रामीण भागातील लोकांच्या सोयीसाठी व ‘कॅशलेस’ व्यवहारांत वाढ व्हावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये ‘कॅशलेस’ होणे आवश्‍यक आहे. पालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींमध्ये ‘स्वाइप मशिन’ बसावेत, ऑनलाइन बॅंकिंग व्यवहार करावेत, यासाठी शासनाने पुढाकार घेत परिपत्रक काढावीत, अशी मागणी होत आहे. 

सातारा - नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर शहरी, ग्रामीण भागातील लोकांच्या सोयीसाठी व ‘कॅशलेस’ व्यवहारांत वाढ व्हावी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये ‘कॅशलेस’ होणे आवश्‍यक आहे. पालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींमध्ये ‘स्वाइप मशिन’ बसावेत, ऑनलाइन बॅंकिंग व्यवहार करावेत, यासाठी शासनाने पुढाकार घेत परिपत्रक काढावीत, अशी मागणी होत आहे. 

मोदी सरकारने आठ नोव्हेंबरपासून चलनातून ५०० व १००० रुपयाच्या नोटा बंद केल्या. त्या नोटा बदलण्यासाठी डिसेंबरअखेरपर्यंत संधी दिली आहे. ५००, १००० च्या नोटा चलनात येण्यासाठी, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर भरण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींमध्ये जुन्या नोटा स्वीकारल्या. त्यामुळे काही दिवसांतच कोट्यवधींचा कर भरणा झाला. या निर्णयाचा फायदाच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना झाला. परिणामी, थकीत करासह चालू वर्षातील करही नागरिकांनी भरला. 

‘कॅशलेस’ व्यवहार वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार विविध उपाययोजना करत आहे. त्याचे नागरिकांतून स्वागतही होत आहे; परंतु मोठ्या प्रमाणात चलन तुटवडा असल्याने त्याचे परिणाम व्यवहारांवर होत आहेत. ‘कॅशलेस’ व्यवहाराची नांदी सुरू केली असली, तरी शहरी, ग्रामीण भागात ही संकल्पना रुजण्यासाठी पालिका, नगरपंचायती, ग्रामपंचायतींमध्ये ऑनलाइन बॅंकिंग, स्वाइप मशिनचा पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी पालिका, नगरपंचायतींना स्व:निधीतून, तर ग्रामपंचायतींना १४ व्या वित्त आयोगातून निधी उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. सर्वच शासकीय कार्यालयांत स्वाइप मशिनचा वापर केला जावा, अशीही मागणी होत आहे. जिल्हा परिषदेसह अनेक ग्रामपंचायतींची खाती जिल्हा सहकारी बॅंकेत आहेत. स्वाइप मशिन घेतल्यास त्यातील तांत्रिक अडचणी सोडविणे आवश्‍यक आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांत कॅशलेस व्यवहार होण्यासाठी शासनानेच पुढाकार घ्यायला हवा.

‘कॅशलेस’ व्यवहाराची माहिती द्या
‘कॅशलेस’ व्यवहार कसे करावेत, याची माहिती शासकीय कर्मचाऱ्यांना देणे आवश्‍यक आहे. त्यातून ग्रामीण भागांमध्येही ‘कॅशलेस’ व्यवहार वाढले जातील. त्यासाठी जिल्हा परिषदेने पुढाकार घ्यायला हवा. नावीन्‍यपूर्ण उपक्रम म्हणून ग्रामपंचायतींमध्ये हा उपक्रम राबविल्यास त्याचे परिणामही दिसून येतील. 

Web Title: government office want swipe machine