सरकारी कार्यालयांत "कॅशलेस' मंदगतीने 

संतोष भिसे
शनिवार, 18 मार्च 2017

मिरज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदी जाहीर करून सर्जिकल स्ट्राईक केले. जनतेने कॅशलेस व्यवहारांकडे वळावे यासाठी नाकाबंदी केली. इलेक्‍ट्रॉनिक व्यवहारांची सवय नसलेल्या जनतेचे अजूनही हाल सुरू आहेत. या स्थितीत स्वतः शासनाचे व्यवहार मात्र अजूनही रोखीनेच सुरू आहेत. जनतेला शहाणपण शिकवताना स्वतः प्रशासन कोरडा पाषाण राहिले आहे. 

मिरज - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबरला नोटाबंदी जाहीर करून सर्जिकल स्ट्राईक केले. जनतेने कॅशलेस व्यवहारांकडे वळावे यासाठी नाकाबंदी केली. इलेक्‍ट्रॉनिक व्यवहारांची सवय नसलेल्या जनतेचे अजूनही हाल सुरू आहेत. या स्थितीत स्वतः शासनाचे व्यवहार मात्र अजूनही रोखीनेच सुरू आहेत. जनतेला शहाणपण शिकवताना स्वतः प्रशासन कोरडा पाषाण राहिले आहे. 

शासकीय कार्यालयांतील आर्थिक व्यवहारांचा आढावा घेतला असता एखादा टक्के व्यवहार कॅशलेस सुरू असल्याचे दिसते आहे. "कॅशलेस'ची वाटचाल मंदगतीनेच सुरू आहे. कार्यालये पेपरलेस करण्याची घोषणा दहा वर्षांपूर्वी झाली. तरीही सर्व कार्यालयांत कागदांचे ढिगारे व फायलींचे गठ्ठे अजूनही पडून असलेले दिसतात. पेपरलेससाठी आणलेले संगणक कागदांच्या ढिगाऱ्यांत हरवून गेलेत. अशीच स्थिती कॅशलेसची आहे. केंद्राने घोषणा केल्यानंतर काही दिवसांत रेल्वे स्थानकांत पीओएस (पॉईंट ऑफ सेल) यंत्रे बसवली गेली. मिरज रेल्वे स्थानकात आरक्षण कक्षात यंत्र कार्यरत आहे. त्याचा वापर मात्र क्वचित होतो. प्रवासी रोकड पैसे देऊन आरक्षण करीत असल्याचे दिसते. 

तंत्रज्ञान वापरात आघाडीवर असलेल्या दूरध्वनी कार्यालयातही रोकडाच व्यवहार आहे. मिरजेचे उपविभागीय अभियंता श्री. वानखेडे म्हणाले,""सांगलीत स्वाईप यंत्र बसवले आहे. मिरजेसाठी मागवले आहे. ते आल्यानंतर येथेही कॅशलेस भरणा सुरू होईल. ऑनलाइन पैसे भरणाऱ्यांसाठी "माय बीएसएनएल' ऍप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहे. त्याद्वारे कॅशलेस व्यवहार करू शकता.'' 

महावितरणची वाटचाल अजूनही "रोखठोक'च सुरू आहे. वीजबिले भरून घेण्यासाठी एटीएम यंत्र बसवले आहे. तेथे रोखीनेच पैसे जमा करावे लागतात. विशेष म्हणजे एटीएम बसवूनही ते वापरण्यासाठी कर्मचारी ठेवावा लागला आहे. 

मिरज उपविभागाचे अभियंता श्री. काळभोर म्हणाले, ""महावितरण आणि बॅंक यांत कनेक्‍टीव्हीटीची समस्या आहे. ग्राहकाने भरलेले पैसे त्याच्या खात्यावर जमा व्हावेत अशी सोय नाही. त्यामुळे तूर्त एटीएमद्वारे रोखीने बिले जमा करून घेतो. महाडिस्कॉमच्या संकेतस्थळावरूनही बिले भरता येतात. मिरज उपविभागात ऑनलाइन भरण्याला चांगला प्रतिसाद आहे. महिन्याला सत्तर लाखांची बिले ऑनलाइन जमा होतात. 

एसटीने मात्र कॅशलेसकडे पूर्ण कानाडोळा केला गेला आहे. असा कोणताही प्रस्ताव सध्या तरी नसल्याची माहिती आगार व्यवस्थापक श्री. थलवर यांनी दिली. ""रोख द्या; मगच प्रवास करा'' असे एसटीचे धोरण आहे. आरक्षण, मासिक पास, मालवाहतूक, कंत्राटी सेवा यासाठी सध्या रोकडा मोडण्याशिवाय पर्याय नाही. तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीही अद्याप रोखीनेच व्यवहार करताहेत. हरिपूर व लिंगनूर ग्रामपंचायतीत बॅंक ऑफ इंडियाच्या मदतीने काही दिवसांत ऑनलाइन व्यवहार सुरू होतील, अशी माहिती गटविकास अधिकारी राहुल रोकडे यांनी दिली. विमा कार्यालयाचे मिरजेचे व्यवस्थापक सातपुते म्हणाले,""कौंटरवर हप्ता भरणाऱ्यांसाठी सध्या रोख किंवा धनादेशाचा पर्याय आहे. पीओएस तथा स्वाईप यंत्राची चाचणी कालच मुंबईत यशस्वी झाली. महिन्यात राज्यातील सर्व कार्यालये कॅशलेस होतील. शासकीय रुग्णालये, ग्रामपंचायती, बाजार समिती, नगररचना, महापालिका आदी सर्वच शासकीय कार्यालये कॅशलेसच्या परिघात आलेली नाहीत. दिलाशाची बाब म्हणजे त्यादिशेने वाटचाल मात्र सुरू आहे.'' 

दृष्टिक्षेपात कॅशलेस... 

फक्त रेल्वे स्थानकात स्वाईप यंत्रणा 
-महापालिकेत पाच हजारांवरील भरण्यास फक्त धनादेश 
-हरिपूर आणि लिंगनूर ग्रामपंचायतीत बॅंक ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने ऑनलाइन (कॅशलेस) व्यवहार लवकरच 
-महावितरण, बीएसएनएल, एसटीला कॅशलेसचे अजूनही वावडे 
-शासकीय रुग्णालये, गॅस एजन्सीत अद्याप रोकडा व्यवहार 
-महावितरणकडे महिन्याकाठी पाऊण कोटींचा ऑनलाइन भरणा 
-एलआयसीची राज्यातील कार्यालये दोन महिन्यांत कॅशलेस होणार 

Web Title: Government offices cashless slow