आता ग्रामपंचायत निवडणुकांचा धुरळा

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 29 मार्च 2017

सप्‍टेंबरमध्ये ४५९ गावांत धुमशान; भाजपचा अश्‍वमेध, राष्ट्रवादी-काँग्रेसची दमणूक

सप्‍टेंबरमध्ये ४५९ गावांत धुमशान; भाजपचा अश्‍वमेध, राष्ट्रवादी-काँग्रेसची दमणूक

सांगली - गतवर्षीच्या दिवाळी दरम्यान सुरू झालेला निवडणुकांचा हंगाम यंदा वर्षअखेरपर्यंत चालणार आहे. नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीनंतर आता जिल्ह्याला ग्रामपंचायत निवडणुकांचे वेध लागलेत. वर्षअखेरीस जिल्ह्यात ४५९ ग्रामपंचायती आणि जत नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा धुरळा उडणार आहे. भारतीय जनता पक्षांने लोकसभेपाठोपाठ विजयावर विजय नोंदवत काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीची वाताहात केली. ग्रामपंचायत निवडणुकीतही भाजपचे नेते प्रतिष्ठा पणाला लावतील. गतवेळी जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकावर असलेल्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांतील उत्साह मावळल्याने येथेही त्यांची दमणूक होणार, हे नक्की आहे. 

विधानपरिषदेपासून निवडणुकीचा मोसम सुरू झाला. चार महिने हा मोसम होता. त्यानंतर सहा महिन्यांची विश्रांती असली तरी ग्रामपंचायत निवडणुकीची चर्चा सुरू झाली. नगरपालिका, नगरपंचायतींपाठोपाठ जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांतही भाजपने जिल्ह्यात प्रथम स्थान पटकावले. राज्याच्या ग्रामीण भागात पाळेमुळे पसरवण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या भाजपला ग्रामपंचायत निवडणुका ही मोठी संधी आहे.

शहरीभागापुरता मर्यादित असलेला पक्ष हा ठपका पुसून टाकण्यात आतापर्यंत तरी भाजपला यश आले आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका स्वबळावर लढवून भाजपने ग्रामीण भागातही पाय रोवले. पाळेमुळे आणखी घट्‌ट करण्यासाठी ते ग्रामपंचायत निवडणुकांतही ताकद आजमावणार, हे नक्की आहे.

जिल्ह्यात लोकसभा, त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने वर्चस्व निर्माण केले. दीड खासदार, चार आमदार आणि शिवसेनेच्या एका आमदारांनी जिल्हा व्यापला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुका या पक्षीय पातळीवर लढल्या जात नाहीत. मात्र येथे कोणत्या गटाची किंवा पक्षाच्या नेत्यांची सत्ता आहे हे सहजपणे ओळखते. पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांकडे सर्वाधिक ग्रामपंचायती होत्या. यंदा सर्वाधिक गावांच्या सत्तेसाठी पुन्हा भाजपच्या नेत्यांचीच प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. विशेष म्हणजे आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना आजही आपण विरोधात आहोत, याची जाणीव झालेली दिसत नाही. त्याचाही काहीसा परिणाम येथे दिसणार हे नक्की. 

मुदत संपणार मागे-पुढे, निवडणूक एकाच वेळी 
जिल्ह्यात नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या ४५९ आहे. नोव्हेंबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या ३९० आणि डिसेंबरमध्ये मुदत संपणाऱ्या ६९ ग्रामपंचायती आहेत. त्यांची एकत्र निवडणूक होण्याची चिन्हे आहेत. याच दरम्यान जत नगरपालिकेची दुसरी सार्वत्रिक निवडणूक आहे. सन २०१२ मध्ये स्थापन झालेल्या जत पालिकेच्या निवडणुकीतही यंदा मोठे राजकीय घमासान पाहावयास मिळणार आहे.

थेट सरपंच निवड..?
थेट सरपंच निवडीचा मुद्दा आहेच. सरकार काय निर्णय घेणार, याकडे लक्ष आहे. नगरपालिका निवडणुकीत थेट नगराध्यक्ष निवडी करण्यात आल्या. मात्र नगरपंचायतींना ही सवलत नव्हती. त्यामुळे सरपंच निवड सदस्यांमधून होणार की थेट, याबाबत उत्सुकता आहे.

विधानसभेची रंगीत तालीम...
जिल्ह्याच्या राजकारणात काही अपवाद वगळता नेहमीच ग्रामपंचायतींवर आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची सत्ता ठरलेली असते. काही ठिकाणी अपवादात्मक शिवसेना, शेकाप, डावी आघाडी असे चित्र पाहायला मिळते. भाजपने स्वबळावर सत्ता घेतल्याची यापूर्वी उदाहरणे कमी आहेत. लोकसभा आणि त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला जिल्ह्यातील लोकांनी आपलेसे केलंय, हे आताच झालेल्या मिनी मंत्रालयाच्या निवडणुकीने सिद्ध करून दाखवलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नावाची लाट नव्हती तर ती सकारात्मक विचारसणीला दिलेली साथ होती, असे राजकीय अभ्यासकांना मान्य करावे लागते आहे. जिल्ह्यात ६९९ पैकी ४५९ ग्रामपंचायतींच्या ७५ टक्के मतदारांचा कौल म्हणजे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणूनच या निवडणुकीकडे पाहिले जाईल.

पुणे विभागात १७१२ निवडणुका
पुणे विभागात यंदा १७१२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत. सर्वाधिक ४७७ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका कोल्हापूर जिल्ह्यात आहेत. तर सांगली जिल्ह्यात ४५९, तर सातारा जिल्ह्यातील ३३३, पुणे जिल्ह्यातील २४८ आणि सोलापूर जिल्ह्यातील १९५ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका आहेत.