|
राळेगणसिद्धी - राज्य सरकारने प्रत्येक गावात ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे. तथापि, सरकार त्याची स्थापना करणार नाही. त्यासाठी गावकऱ्यांना मागणी करावी लागेल. मागणी करणाऱ्या गावातच कायद्यानुसार ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यात येईल, अशी माहिती ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिली.
ग्रामरक्षक दलाबाबत हजारे यांनी प्रसिद्धिपत्रकात तपशीलवार माहिती दिली आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, दलातील सभासदांची संख्या ग्रामपंचायत सदस्यांएवढीच असेल. त्यात महिलांना 33 टक्के संधी मिळणार असून, मागासवर्गीय व आदिवासी यांनाही स्थान देण्याची तरतूद कायद्यात आहे. ग्रामसभेने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे मागणी केल्यानंतर तहसीलदारांच्या देखरेखीखाली ग्रामरक्षक दलातील सदस्यांची निवड ग्रामसभेत होईल. त्याचे चित्रीकरणही करण्यात येईल. ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्यासाठी 25 टक्के महिला किंवा ग्रामसभेतील 50 टक्के सदस्यांची मागणी करणे आवश्‍यक आहे. सदस्यांची निवड झाल्यानंतर त्यांची नावे उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या पडताळणीनंतरच कायम होतील. त्यानंतरच त्यांना ओळखपत्र दिले जाईल.
गावातील अवैध दारूविक्री बंद करण्याचा अधिकार ग्रामरक्षक दलास असेल. दलातील दोन किंवा तीन सदस्यांनी गावात अवैध दारूविक्री सुरू असल्याचे पोलिस निरीक्षक किंवा राज्य उत्पादनशुल्क विभागाला कळविल्यानंतर 12 तासांत पंचनामा करून गुन्हा दाखल करणे बंधनकारक आहे. साक्षीदार म्हणून दलाच्या दोन सदस्यांच्या सह्या घ्याव्या लागतील. तसे न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याची तरतूद त्यात असल्याचे हजारे यांनी सांगितले.
अवैध दारूविक्रीचे तीन गुन्हे दाखल झाले किंवा दारूसेवन करून गोंधळ घातल्याचे तीन गुन्हे झाल्यास दोन वर्षांसाठी जिल्हा हद्दपारीची कारवाई केली जाणार आहे. हे प्रकरण तातडीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्याची जबाबदारी पोलिस निरीक्षकांची असेल. एखाद्या हॉटेलमालकावर अवैध दारूविक्रीचे दोन गुन्हे दाखल झाल्यास, त्याचा परवाना रद्द करण्याबाबत संबंधित विभागाला कळविणे बंधनकारक आहे. दारूसेवन करून महिलेची छेड काढल्यास सात ते दहा वर्षांपर्यंत कारावास व पाच लाखांच्या दंडाची तरतूदही या कायद्यात असल्याचे हजारे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
|
